arthik abhiyan
सम्पादकीय
स्मार्ट लाइसेन्सका बेथिति
NA
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न मास प्रिन्टर ल्याउने र आगामी असोजसम्ममा अनुमतिपत्र वितरणको समस्या सुल्झाउने दाबी गरेको छ । लाखौं ग्राहकले लाइसेन्स प्राप्त गर्न महीनौं कुर्नु परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विभागको पछिल्लो दाबी सहजै पत्ताइहाल्नु पर्ने आधार देखिँदैन ।...

सेबोनको कर्मकाण्डी कार्यक्रम
NA
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि सोमवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शेयर तथा वस्तु विनिमय बजारमा सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सेबोनको मुख्य काम नै शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउनु हो । तर, सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पारदर्शिता बढाउन आवश्यक व...

गुणस्तरीय पर्यटनको अभाव
NA
पर्यटन क्षेत्रबाट २०१८ मा ७० अर्ब आम्दानी भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २०१७ को दाँजोमा १७ प्रतिशत बढी हो । पर्यटन मन्त्रालयको ‘नेपाल टुरिज्म स्ट्याटिस्टिक्स’ले नेपालमा पर्यटकको संख्याका साथै आम्दानी दुवै बढेको पुष्टि गरेको छ । तर, सोही प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्च र उ...

स्थानीय निकायमा आर्थिक अनुशासन
NA

बजेट नै पेश नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहमा विकास खर्च भएको छैन, प्रशासनिक कार्यमै अनुदानको खर्च भएको पाइन्छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त छ तर वित्तीय अनुशासन उसले पालन गर्नैपर्छ ।

आगामी आर्थिक व...

बाढीबाट विनाश
NA
लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिराका कारण दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने मध्य तराई नराम्ररी प्रभावित हुनपुगेको छ । गत दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण भएको भौतिक क्षतिको विवरण आइनसके पनि प्रदेश नं. २ मा बाढीका कारण धानखेती हुने क्षेत्र जलमग्न भएको छ, जसले धानको उत...

पूँजीगत लाभकर न्यून संकलन
NA
सरकारले आयकर शीर्षक अन्तर्गत उठाउने पूँजीगत लाभकर संकलनको सम्भावना ठूलो भए पनि संकलन भने न्यून रूपमा हुने गरेको छ । करका स्रोतलाई फराकिलो पार्ने प्रयास भइरहे पनि सम्भावित क्षेत्रबाट नै कर नउठ्दा राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सम्पत्ति निसर्ग (विक्री वा अन्य तरीकाबाट हुने स्वाम...

विद्युतीय सवारी नीति
NA
विद्युतीय सवारीका लागि थप छूट, चार्जिङ स्टेशनको भरपर्दो व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन आदि व्यवस्था गरेमा विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

भारतको संघीय बजेटले विद्युतीय स...

विषादी परीक्षणमा अपरिपक्वता
NA
विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको भन्सार नाकामा अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्ने सरकारी निर्णय विवादास्पद हुन पुग्यो । हतारमा निर्णय गर्ने र विवाद आएपछि पछाडि हट्ने ओली सरकारको कार्यशैलीकै पछिल्लो उदाहरण बन्न पुग्यो विषादी परीक्षण प्रकरण । असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी ता...

मेलम्चीको सुनिश्चितता
NA
इटालियन ठेकेदार सीएमसीले नेपाल छाडेपछि करीब ६ महीना अवरुद्ध भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको काम पुनः सुचारु हुन थालेको छ । तर, मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का स्थानीय ठेकेदारलाई दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मेलम्चीका आपूर्तिकर्ता र मजदूरको बाँकी रकम भुक्तानी कसरी दिने भन्ने विषयमा विवाद...

सरकारी निर्माण कम्पनी कति उचित ?
NA
मुलुकको विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको ९ वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी चलाउने तयारीमा ओली सरकार लागेको छ । आफ्नै निर्माण कम्पनी भए विकास...