arthik abhiyan
सम्पादकीय
ठेक्काका ठक्कर
NA
सार्वजनिक खरीद सम्झौता नियमावलीमा भएको सातौं संशोधनका केही प्रावधानमा सरकारले संशोधन गरेको छ । यसलाई निर्माण व्यवसायीहरूले सकारात्मक भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टाका निकै प्रावधानहरू अव्यावहारिक छन्...

ऋण पत्रका अवरोध
NA
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका ऋणपत्रको बजार ठूलो रहेकाले यसतर्पm लाग्न सुझाव दिए पनि दोस्रो बजारमा ऋणपत्र विक्री गर्न भने सहज छैन । त्यसैले ऋणपत्रको बजार विस्तारमा बाधा पुगेको छ । ब्याजदरमा तीव्र उतारचढावको चक्रमा नेपाल बारम्बार परिरहेकाले समाधानका लागि विभिन्न उपकरणमध्ये दीर्घकालीन ऋणपत्र...

चालू, पूँजीगत र विकास खर्च
NA
संसद्मा बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको अभिव्यक्तिले चालू खर्च र पूँजीगत खर्चबारे नयाँ बहस सृजना गरेको छ । विकास निर्माणका काम गर्ने मन्त्रालयहरू बाहेक अन्य मन्त्रालयमा भौतिक सामग्री खरीद र तालीम आदिलाई पनि पूँजीगत खर्च मान्न सकिने उनको भनाइ...

सेबोनको नियामकीय भूमिका
NA
नेपालको पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले २५ वसन्त पार गरिसकेको छ । २५ वर्ष छोटो समय हैन, यस अवधिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । बोर्डले पनि पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि निकै काम गरेको छ । काम प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासाहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर बोर्डले थुप्रै योजनाहरू बनाए...

उद्योग संरक्षणको अर्को पाटो
NA
सरकारले नेपाली उद्योगहरूको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयात हुने उत्पादन तथा केही कच्चा पदार्थमा समेत भन्सार दर बढायो । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि यस्तो कदम सही भए पनि कुनै एक उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोज्दा अर्को उद्योगलाई पर्ने मर्कामा भने सरकारको ध्यान जान सकेन । त्यसैले नयाँं बजेटको स्वागत गरेको...

करको दायरा विस्तार
NA
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत करको दायरालाई विस्तार गरेको छ । कर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा बढाउनु सकारात्मक हो । करको दायरामा नपरेको क्षेत्र यसबाट असन्तुष्ट बने पनि यसले राजस्वको दिगो व्यवस्थापन गर्छ । तर, अझै करको दायरामा ल्याउन बाँकी क्षेत्रहरू छन् ।
नेपालको कर प...

यातायात सिन्डिकेट यथावत्
NA
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेको १ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले निर्देशन दिँदै पटकपटक समयसीमा बढाउँदै गरेको थियो । कम्पनीमा दर्ता हुने मिति पछिल्लो समय यही जेठ १८ गतेसम्म तोकिएको थियो । पछिल्लो जानकारी अनुसार सो अवधिमा ११४ भन्दा बढी...

ईसीटीएसको सकस
NA
भारतको कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट विराटनगरको बथनाहा स्टेशन र वीरगञ्जसम्म रेल मार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) शुरू भएपछि लागत कम हुनुका साथै बन्दरगाहमा अन्य समस्या कम हुने नेपाली आयातकर्ताको आशा पूरा हुन सकेको छैन । न त उनीहरूले आफ्नो कार्गोको ट्...

सांसद विकास कोष स्थानीय तहलाई
NA
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको विरोध गरिरहेको छ र उसमाथि यो बजेट नलिन दबाब बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यो कोषको विरोध भए पनि नेकपाकै सांसदहरूका कारण कोषको रकम ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले कोष बहिष्कार गर्छ या...

अर्थमन्त्रीमा अपेक्षित सृजनशीलता
NA
बुधवार प्रस्तुत हुने २०७/७७ को संघीय बजेट विगतको भन्दा धेरै अर्थमा नयाँ खालको बजेट आउनुपर्ने हो । उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै छुट्टै बजेट बनाउने भएकाले सरकारको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाको नाम नहुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र मा...