जनसंख्या निर्णायक मोडहरूमा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । विश्वमा सभ्यताहरूको उदय र जनसंख्या एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपमा अस्तित्वमा रहेका छन् । साम्राज्यहरूको उदय र विस्तारमा प्रविधिका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष भनेको जनसंख्या नै रहने गरेको छ । प्राचीन समयमा प्रभुत्व स्थापित गर्न जुनस्तरको सैन्यबल र श्रमबलको आवश्यकता पर्दथ्यो त्यसका लागि सबैजसो प्राचीन  सभ्यताहरूले प्रजननमैत्री जनसंख्या नीतिहरू अंगीकार गर्दथे । 

धार्मिक रूपमा हेर्दा पनि संसारमा प्राय: सबै धर्मले प्रजननमैत्री जनसंख्या नीति अंगीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । क्रिश्चियानिटीमा प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बीहरू प्रजनन सम्बन्धी विषयमा उदार देखिएतापनि अन्य धर्मावलम्बीहरू यस विषयमा उदार रहेको पाइँदैन । इस्लाम धर्म त प्रजननमैत्री नीतिमा सबैभन्दा प्रष्ट छ । जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यहरूलाई यस धर्मले अपराधमात्रै मानेको छैन परन्तु जनसंख्या वृद्धिलाई जुन जुन विधिले प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ती सबै विधिहरूलाई यस धर्मका अनुयायीहरू अवलम्बन गर्ने गर्दछन् । 

पश्चिमी सभ्यताले भित्त्याएको आधुनिकीकरणको प्रवाहमा प्रवाहित हुँदा जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिहरू लिएतापनि मूल रूपमा हेर्दा हिन्दूहरू पनि प्रजननमैत्री जनसंख्या नीतिको पक्षधर रहँदै आएको यस धर्ममा उल्लिखित श्लोकहरूले पुष्टि गरेका छन् । सय वर्षसम्म स्वस्थ रूपमा जीवित रहनु, ‘धनम् धान्यम् बहुपुत्रलाभम्’ जस्ता आशीर्वादयुक्त धारणा यस धर्मले बोकेको छ । नेपाली संस्कृतिमा पनि प्रजननमैत्री परम्परा रहेको छ । सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् भन्ने यस तथ्यको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रहेको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि हरेक पक्षलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्ने भाष्य स्थापित गरिएपछि जनसंख्यालाई पनि आर्थिक पक्षसँग जोड्ने विषयहरू नीतिहरूमा पर्न थाले । तत्पश्चात् पश्चिमी सभ्यता र सो सभ्यतासँग सान्निध्य राख्ने एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूले जनसंख्या नियन्त्रणलाई आफ्नो राष्ट्रिय मूलनीतिको अभिन्न अंग बनाउन पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुनजुन मुलुकहरूले जनसंख्या नियन्त्रणलाई आफ्नो नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी त्यसलाई लागू गर्न सफल भए ती मुलुकहरू आज आएर गम्भीर जनसांख्यिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । परन्तु, स्वाभाविक क्रियाकलापबाट कृत्रिम क्रियाकलापमा रूपान्तर भइसकेको जनसंख्याको वृद्धि अभ्यास पुन: स्वाभाविक प्रवाहमा रूपान्तरण हुन अनेक समस्याहरू आइरहेका छन् । 

जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापहरूको पनि विशेष अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । देशको आर्थिक ढाँचाले भविष्यमा उक्त देशको जनसंख्याको पिरामिड कस्तो हुने भन्ने स्वत: निर्धारण गर्दछ । आर्थिक ढाँचाले नै उक्त देशका सामाजिक मान्यता र विश्वासको पनि एउटा आफ्नै खाले अभ्यासलाई विकास गर्दै लगेको हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अंगीकार गरेको आर्थिक ढाँचाले बसाइसराइ, जन्म र पारिवारिक ढाँचालाई नयाँ परिभाषा दिएको छ । शहरको जीवनशैली, उक्त जीवन शैलीलाई थेग्न चाहिने आयस्रोत र उक्त आयस्रोतका लागि गरिने श्रमको आवृत्तिले परिवार र विवाह नामक समाजका दुई महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूलाई विघटनउन्मुख गराइदिएको छ ।

विश्वको वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि प्रजननमैत्री नीतिमा अघि बढेको छ । गर्भपतनलाई गैरकानूनी घोषणा गरेसँगै जनतालाई बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरूलाई सरकारले लागू गरेको छ । 

यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एशियाका विकसित र विकासोन्मुख गैरइस्लामिक देशहरू यस प्रवृत्तिको सबभन्दा ठूलो शिकार भएका छन् । यी देशहरूमा परिस्थिति यति गम्भीर भइसकेको छ कि जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले आफ्नो देश सक्रिय हुन नसक्ने समाजतर्फ उन्मुख भइरहेको प्रतिक्रिया दिंदै अहिले नभए कहिल्यै हुन्न भन्ने चेतावनीसहित प्रजननमैत्री जनसंख्या नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आव्हान गरेका छन् । १२ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको देशमा २०२३ मा जम्मा ८ लाख मात्र जन्म हुँदा यस्तो चेतावनी आएको मानिन्छ जबकि सन् १९७० मा यस्तो जन्म करिब २० लाख बराबर रहेको थियो । यस समस्याबाट पार पाउन जापानले अनेकौं प्रजननमैत्री नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ । परन्तु, विगतमा पनि यस्ता नीतिहरू निष्प्रभावी हुँदै गएकोमा यसपटक घोषणाहरूसमेत निष्प्रभावी हुने बिबिसी अनलाइनको निष्कर्ष रहेको छ । बिबिसीका अनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्म यही स्थिति कायम रहेमा जापानको जनसंख्या ८ करोड ३० लाखमा झर्ने एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ । 

जापानमात्र हैन, एशियाली देशहरूका विकासको मोडलका रूपमा लिइने दक्षिण कोरियामा पनि जानसांख्यिक संकट अझ गहिरो रूपमा देखापरेको छ । सन् १९६० देखि ८० को दशकसम्म दक्षिण कोरियाले अंगीकार गरेका प्रजनननिरोधी नीतिका कारण यहाँको जनसांख्यिक पिरामिडमा ठूलो परिवर्तन आई जापानको झैं संकट देखिन थाल्यो । त्यसपछि सन् २००५ देखि दक्षिण कोरियाले पनि प्रजननमैत्री जनसंख्या नीति अंगीकार गर्न थालेको छ । परन्तु ती नीतिहरू पनि जापानमा झैँ निष्प्रभावी हुँदै जाँदा हालै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले सरकारले जनसंख्या वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विशेष मन्त्रालय गठन गर्ने र त्यसलाई देशका उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने विषयसमेत घोषणा गरिसकेका छन् । 

जनसंख्या नियन्त्रणमा सबैभन्दा कठोर नीति अंगीकार गरेको चीनले ‘एक दम्पति : एक सन्तति’ नीतिको असरलाई महसुस गर्दै जानसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । परन्तु, आर्थिक र सामाजिक मूल्यमान्यतामा आएको परिवर्तनसँगै जनताहरू बढी सन्तान जन्माउन इच्छुक देखिएका छैनन् । 

पूर्वी यूरोपेली मुलुकहरूले पनि विगतका कमजोरीहरूलाई परित्याग गर्दै प्रजननमैत्री जनसंख्या नीति अंगीकार गर्न थालेका छन् । रुसका वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन सत्तामा आएबाट नै रुस शक्तिशाली हुनु छ भने बढी बच्चाहरू जन्माउनु पर्दछ भन्ने विषयलाई वकालत गर्दै आएका छन् । एनडिटिभीका अनुसार रुसी जन परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै रुसी राष्ट्रपतिले महिलालाई आठओटा जति सन्तान जन्माउन र ठूलो परिवार अंगीकार गर्न आव्हानसमेत गरेका छन् । रुसी सरकारले पहिलो सन्तान २४ वर्षभित्रै जन्माउन आव्हानसमेत गरेको छ । रुसले तत्कालीन सोभियत संघको पालामा सन् १९४४ देखि नै प्रजननमैत्री कानूनको पालना गरिरहेको हो । परन्तु, यसका असरहरू कमै मात्र देखिने गरेका छन् ।

नेपालले अब प्रजननमैत्री जनसंख्या नीति अंगीकार गर्दै बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन ढीलो भैसकेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो जनसंख्या वरदान हो, अभिशाप हैन भन्ने मान्यता विश्वभरि स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले जनसंख्या वृद्धि रोक्ने कार्यक्रम बन्द गरी बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

जनसंख्या नियन्त्रणको जननी मानिने पश्चिमी संसार पनि जनसांख्यिक संकटको चपेटामा नराम्रोसँग धसिन पुगेको छ । समृद्धि र प्रभुत्वका लागि जनसंख्याको महत्त्व बुझ्ने चरणमा आइपुग्दा जनसंख्या वृद्धिदरलार्ई प्रतिस्थापन दरमा राख्न पश्चिमी गोलार्ध असमर्थ हुँदै आएको छ । जनसंख्या वृद्धिका आकर्षक प्याकेजहरू जनसंख्या वृद्धि कायम गर्न निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । समाजको अस्तित्व संकटमा पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने, सभ्यताको विनाश हुने, भविष्यका सन्ततिहरू विस्थापित हुने, बाह्य सभ्यताहरू हाबी हुने जस्ता दर्जनौं चेतावनीका बावजुद जनताहरू विवाह, परिवार, सन्तानप्रति निस्पृह हुँदै गएका छन् र सन्तानोत्पादन युवाहरूको प्राथमिकतामा पर्नै छाडेको छ । जनसांख्यिक परिवर्तनबाट आर्थिक स्तम्भहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न पश्चिमी गोलार्धले आप्रवासनलाई विकल्पका रूपमा अंगीकार गरेको छ । परन्तु, आप्रवासनले त्यहाँका सामाजिक मूल्यमान्यताहरूलाई ध्वस्त गर्न लागेको भन्दै पश्चिमी गोलार्धमा नयाँ धु्रवीकरण शुरू भएको छ । सारमा भन्नुपर्र्दा जनसंख्या नियन्त्रणको विगतको अभ्यासका कारण पश्चिमी गोलार्ध नयाँ द्वन्द्वको बारुदी शुरूङमाथि खडा हुन बाध्य भएको छ । पश्चिमी गोलार्धको समाजले न त जनसंख्या वृद्धिको राजनीतिक आव्हानलाई स्वीकार गरेको छ न त पूँजीपतिहरूको आप्रवासनको मागलाई नै स्वीकार गरेको छ । 

विश्वको वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि प्रजननमैत्री नीतिमा अघि बढेको छ । गर्भपतनलाई गैरकानूनी घोषणा गरेसँगै जनतालाई बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरूलाई सरकारले लागू गरेको छ । परन्तु यी प्रावधानहरू पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा समाज भनेको आफै विकसित हुने अभ्यास हो, सन्तान भनेका वस्तुहरू हैनन्, प्रजनन भनेको प्राकृतिक विषय हो र यसलाई यसैका नियम अनुसार चल्न दिनुपर्दछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो । जनसंख्याको नियन्त्रण र नियमन गर्ने विषय प्राकृतिक विषय हो र माल्थसको जनसंख्या सिद्धान्तले भनेअनुसार प्राकृतिक नियमहरूले यसको नियमन गर्दछन् । परन्तु दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब परिवार, विवाह र सन्तान यी तीन पक्षलाई भौतिकवादी चिन्तनबाट कृत्रिम नियमहरूबाट नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्र्ने परिपाटीको थालनी भयो, जुन जुन देशहरूले जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी नीति अंगीकार गरे ती सबै देशहरू भीषण जनसांख्यिक संकटको किनारामा उभिएका छन् । 

जहाँ जहाँ जनसांख्यिक संकट उत्पन्न भएको छ ती देशहरूमा प्याकेजहरू (आर्थिक सहयोग, छुट, सम्मान, पालनपोषणको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको प्रत्याभूति) घोषणा गर्दै प्रजननमैत्री र उत्प्रेरणाको वातावरण सृजना गर्ने प्रयाशहरू भएका छन् । माथि भनिएझैं विवाह, परिवार र सन्तान यी तीनओटा पक्षहरू कृत्रिम प्याकेजका कारण सृजना भएको पनि हैन र कृत्रिम प्याकेजका कारण यी तीनओटा संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सकिने पनि हैन । सन्तान पैदा गर्नु विश्वासको विषय पनि हो र अर्थ–सामाजिक परिवेशको विषय पनि हो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् प्राज्ञिक वर्ग, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, अनुसन्धानकर्ता, पैरवीकर्ता, अधिकारकर्मी, दार्शनिक, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व, लेखक, सञ्चारमाध्यमहरू, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले एकोहारो विवाह, परिवार र सन्तानलाई वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्दै समाजमा जुन भाष्य स्थापित गरेका छन् त्यस भाष्यलाई प्रतिस्थापित गर्दै समाजलाई प्रजननमैत्री अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न अति कठीन देखिन्छ । समाजलाई प्रजननमैत्री अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न वर्तमान समृद्धि, सुख, विकास, प्रगति, आधुनिकता, समानता, अधिकार, पुरुष र महिलाका कर्तव्यहरू जस्ता कयौं प्रश्नहरूमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । परन्तु, वर्तमान यही अर्थ–सामाजिक ढाँचा अन्तर्गत नै जनसंख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने अप्राप्य लक्ष्यहरूसहित योजनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 

नेपालले पनि सन् १९५९ देखि प्रजनन नियन्त्रणमुखी जनसंख्या नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय योजनाबद्ध अभिभावकत्व फेडेरशेनको सहकार्यमा नेपाल परिवार नियोजन संघको स्थापना भएसँगै नेपाल जनसंख्या नियन्त्रणको युगमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको हो । तत्पश्चात्का हरेक परिवर्तनहरूसँगै नेपाल जनसंख्या नियन्त्रणका अति उदार प्रावधानहरूलाई अंगीकर गर्दै जनसंख्या नियन्त्रणमा अप्रत्यक्ष विधिहरू (विवाहको उमेरहद, गर्भपतन, गर्भनिरोधक साधनहरूको आम उपलब्धता, बहुविवाहमा प्रतिबन्ध) मा विश्वको उदारतम मुलुकको सूचीमा पर्दछ । बाह्य मुलुकमा हुने बसाइसराइले थलिएको समाजमा नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको जनसंख्या नियन्त्रण नीतिहरूका पाश्र्व प्रभावहरू समाजमा देखिनसमेत थालेका छन् । सन् १९७६मा कुल प्रजनन दर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा हाल आएर सो दर सन् २ दशमलव ०३ रहन आएको छ जबकि जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न यो दर २ दशमलव ४१ हुुनुपर्दछ । यसको अर्थ नेपाल जनसांख्यिक संकटको दोहारो पासोमा परेको छ : न्यून जन्मदर र अत्यधिक बसाइसराइ । यो अवस्थामा दुईओटा परिदृश्यहरू देखापर्न जान्छन् । या त जापानमा प्रधानमन्त्रीले भनेझैं समाज निष्क्रिय हुँदै अस्तित्व नै समाप्त हुने या पश्चिमी गोलार्धमा झैं आप्रवासनले रिक्त स्थानलाई परिपूर्ति गर्ने नीतिमा जानुपर्छ । 

उपर्युक्त सम्भावित परिदृश्यमा नेपालले पनि अब प्रजननमैत्री जनसंख्या नीति अंगीकर गर्दै बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन ढीलो भैसकेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो जनसंख्या वरदान हो अभिशाप हैन भन्ने मान्यता विश्वभरि स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा तथा सारा संसार सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् भन्ने नीतिमा पदार्पण गरिसकेको खण्डमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बढीभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दिशामा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुनु पर्दछ । समाज, परिवार र विवाह नामकमा तीनओटा संस्थाहरू नेपालको सन्दर्भमा विकसित देशमा झैं सम्हाल्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भइनसकेको सन्दर्भमा नेपालले जनसंख्या वृद्धिमैत्री नीति अंगीकार गरेको खण्डमा यो नीति सफल रूपमा कार्यान्वयन हुने र यसले नेपाल लगायत अन्य मुलुकका लागि चाहिने आवश्यक श्रममागलाई समेत सम्बोधन गर्दै नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग शुरु हुने निश्चित छ । बढी जनसंख्याका कारण मुलुकहरू  गरिब हुने हैनन् परन्तु देशभित्रका आर्थिक अवसरको उपयोग र वितरण प्रभावकारी नहुँदा मुलुकहरू गरिब हुने हुन् । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।