काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष समाप्तिको अघिल्लो दिन असार ३० गते आइतवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ६४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७७ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूसँग ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बताउँछ । 

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी अधिक हुँदा एकातर्फ अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब केन्द्रीय बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी नै लचिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 

जेठसम्मको तथ्यांकले राष्ट्र बैंकलाई लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने आधार भए पनि व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेजस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति नआउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमा छन्, सकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी मौद्रिक नीति जारी हुन्छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ महामारीलगत्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । त्यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि घरजग्गा, शेयर, उपभोग्य वस्तु आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले नकारात्मक असर देखिन थालेपछि ‘करेक्सन’का लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० मा कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । यस्तै आव २०८१/८२ को सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिलाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्ममा धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । तर, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । 

गत आवको जेठसम्म देशको चालू खाता, शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च हुनुका साथै मूल्य वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा तल छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत आवको जेठसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार चालू खाता २ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्दा १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

जेठमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (मुद्रस्फीति) ४ दशमलव १७ प्रतिशत कायम भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेका छन् । यसैगरी बैंकको निक्षेपको ब्याजदरसँगै आधारदर र कर्जाको ब्याजदर पनि ओरालो लागिरहेको छ । 

ब्याजदर घटे पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएकाले कर्जा विस्तार बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब छ । 

‘व्यवसायीहरूले मागेजस्तो चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन, शेयर कर्जामा सीमा हट्दैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘जोखिम भारित व्यवस्था र कर्जा/धितो अनुपात वृद्धि हुन सक्छ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई पनि मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । विशेष गरी निर्माण व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी कर्जाको पुन:संरचनाको सुविधा दिने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । 

सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । यसको प्रभावस्वरुप निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवको पहिलो तीन त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कर्जा जोखिम व्यवस्थाको प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको घोषणासमेत मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने योजना रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन संशोधन भई वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई दिएकाले यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति लचिलो हुने संकेत दिइसकेको छ । समीक्षामार्फत हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिम भार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जामा १ दशमलव २० प्रतिशत मात्र जोखिम नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने बनाएको छ । पूँजीकोषमा राहतका लागि अग्राधिकार शेयर जारी गर्न दिनुका साथै घरजग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइसकेको छ । 

संघीय सरकारले आगामी आवका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदरको लक्ष्यसहित बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको हो ।