समकालीन अर्थतन्त्रमा सरकार र विकास साझेदारका अनुमानदेखि सूचकहरूको तथ्यांकीय बेमेल अलमलको विषय हो । पहिलो उदाहरण हेरौं, सरकार चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य देखाइरहेको छ । तर, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय भने यस्तो वृद्धि ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा सीमित हुने बताइरहेका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्र २ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण भइरहेका बेला उत्पादन, आयात, खपत सबै सरोकार प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै उच्च वृद्धि आउनुपर्ने भरपर्दो अर्को कारण प्रकट भएको छैन । 

हाम्रो सरकार विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धतालाई सकारात्मक सूचक मान्दै आएको छ । सरकारी तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जान थालेको देखाए पनि अर्थतन्त्रका खास सरोकारहरूमा यसको अनुभूति देखिएको छैन । माग र खपत घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको भन्ने तथ्य भन्सार नाकाहरूको तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ । भन्सारबाट भित्रिने मालवस्तु र यसबाट आउने राजस्व निकै घटेको छ । यसको अर्थ देशमा उत्पादन र खपत सकारात्मक छैन भन्ने नै हो । उत्पादन, खपत, व्यापार, आय, राजस्व सबै सरोकारमा सकारात्मक तथ्यांक भएर सञ्चिति बढेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । अर्थतन्त्रको एउटा आयाम भरिभराउ देखाएर ठूलो सफलताको रूपमा प्रचार गरिनु अल्पबुझाइमात्र हो । यो सरकारका लागि कमजोरी ढाकछोप गर्ने तथ्यांकीय तानाबाना त बन्न सक्ला, यसबाट अर्थतन्त्रको विद्यमान सकस समाधान हुन सक्दैन । 

उत्पादन, खपत, व्यापार, आय, राजस्व सबै सरोकारमा सकारात्मक तथ्यांक भएर सञ्चिति बढेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । अर्थतन्त्रको एउटा आयाम भरिभराउ देखाएर ठूलो सफलताको रूपमा प्रचार गरिनु अल्पबुझाइमात्र हो ।

देशमा रोजगारी नभएपछि विदेशिने जनशक्तिले विप्रेषण पठाएको छ । दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा विदेशमा पुगेका छन् । यो वर्ष रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या इतिहासमै उच्च भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा विदेश जानेहरू अधिकांश उतैको रोजगारीमा रहन्छन् । भारतमा रोजगारीमा जानेहरूको हिसाब छैन । कुल जनसंख्याको आधा अंश विदेशिएको अनुमान छ । विप्रेषणको आप्रवाह हिसाब राख्ने सरकार देश युवाविहीन भइरहेकोमा कत्ति पनि संवेदनशील देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीको आय नराम्रो होइन । तर, यसको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर दिगो समृद्धितिर अघि बढ्नेतर्फ सोच गएको छैन । एउटा अध्ययनले नेपालको ५१ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषणको आयबाट जीवनस्तर उकासेको छ । तर, यस्तो आय दिगो नहुँदा यो घरपरिवारमा आबद्ध जनसंख्या कुनै पनि बेला गरिबीको रेखामुनि जाने जोखिमलाई विकास साझेदारहरूले औंल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदारको सहभागिताले गर्दा यसको स्थायित्वमा आशंका लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । कोरोना महामारीताका यो जोखिम उच्च थियो । त्यसबेला यस्तो अदक्ष जनशक्ति रोजगारविहीन भएर नेपाल भित्रिने र यसका लागि थप २० लाख रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार थियो । तर, सरकारी योजना हेर्दा त्यसबेला पनि ८/१० लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सृजना हुने अवस्था थिएन । सरकारी योजना कार्यान्वयनको यथार्थ कसैबाट लुकेको विषय होइन । धन्न, कोरोनाका बेला फर्किएका नेपालीहरू चडबाडका बेला पनि विदेशतिर कमाउन गइदिए र सरकारलाई दबाब कम भयो । 

कमजोर सरकारी संयन्त्र, अस्थिर राजनीति र आर्थिक नीति, भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र, कमिशनखोरीजस्ता बेथितिको आहालमा कुनै पनि स्वच्छ उद्यम गर्न चाहने लगानीकर्ता हामफाल्न आउँदैन । निजीक्षेत्रले लगानीसँग सरोकार राख्ने ३६ ओटा कानूनमा सुधार, संशोधन र नयाँ कानून निर्माणको माग गरे पनि यसमा सरकार उदासीन छ । 
 

यतिमात्र होइन, युवाशक्ति बाहिर गएपछि विप्रेषणको पैसा त आयो तर स्वदेशी बजारमा माग खस्किएको छ । माग नै नभएपछि यस्तो रकम सञ्चित हुने नै भयो । युवाजति विदेशमा गएका छन् । उनीहरूले उताबाट पठाएको पैसा थन्किएको छ । कुनै पनि बजारको मुख्य उपभोक्ता भनेको युवाहरू नै हुन् । युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइराख्दा स्वदेशी बजारमा माग कसरी सृजना हुन्छ ? स्वाभाविक हो, जसलाई सरकारले लगानीयोग्य रकम बढेको भनेर सुधारको कुरा गरिरहेको छ, त्यो माग खुम्चिएर र नयाँ लगानीको वातावरण नभएर थुप्रिएको हो । यसरी रकममात्र थुप्रिने तर खर्च नहुने हो भने अहिले सुधारको सूचक भनिरहेको सरकारका लागि यो चिन्ताको विषय हुन सक्छ । यसलाई अहिले नै कसरी सुधारको सूचक मान्ने ? अर्थतन्त्रका हरेक पक्षको सन्तुलित सञ्चिति हुनुपर्छ । जसरी विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति चिन्ताको विषय हो, त्यसरी नै माग र खर्च नहुने डलर सञ्चितिमात्र बढ्ने हो भने त्यो झन् समस्याको विषय हो । पैसा त जति चलायमान हुन सक्यो अर्थतन्त्रमा त्यसको त्यति नै बढी लाभ पुग्न जान्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारी संयन्त्रहरूले बेवास्ता गरेको भान हुन्छ । सुधारको प्रचारबाजीमात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधारका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

सरकार आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । संसारका धनाढ्यलाई निम्तो पठाइएको छ । यसलाई लक्षित गरेर कन्ट्री रेटिङ गर्ने भनिएको पनि थियो । कमजोर सरकारी संयन्त्र, अस्थिर राजनीति र आर्थिक नीति, भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र, कमिशनखोरीजस्ता बेथितिको आहालमा कुनै पनि स्वच्छ उद्यम गर्न चाहने लगानीकर्ता हामफाल्न आउँदैन । निजीक्षेत्रले लगानीसँग सरोकार राख्ने ३६ ओटा कानूनमा सुधार, संशोधन र नयाँ कानून निर्माणको माग गरेका छन् । सरकार यसमा किन उदासीन छ, बुझ्न सकिएको छैन । 

पछिल्ला केही तथ्यांक हेरौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेट आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबाट झारेर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । राजस्वको उठ्ती आय १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबाट १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले यो वर्ष आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बढाएको भन्सार दर र अन्य करको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । जुन वस्तुको आयातमा बढी राजस्व लिने नीति लिइएको थियो, ती वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढेको त छैन नै भन्सारबाट हुने आयातसमेत घटेर अवैध माध्यमबाट भित्रिएको छ । सरकारले लिएका यस्ता कुनै पनि नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्य सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पेश गर्न सकेको छैन । भारतसँगको खुला सिमानाबाट अवैध आयातले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अवैध आयातका कारण वैध व्यापार र उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षण, २०७८ का अनुसार अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत व्यापार दर्ताको दायरामा आएकै छैन । थोक तथा खुद्रा व्यापारका ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये ३१ दशमलव ८ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई सरकारी नियम र निकायले चिन्दैनन् । सरकार यसलाई दायरामा ल्याउनेभन्दा दायरामा आएकालाई नै निचोरेर राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको सेवासुविधाको जोहो गर्ने ध्याउन्नमा छ । सरकार अर्थतन्त्र सुधारिएको भाषण छाँट्नै मग्न देखिएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रको आगामी यात्रामा सहजताको संकेत कसरी मान्न सकिएला र ? 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।