न्यून आर्थिक वृद्धिका कारण नेपाल स्थायी रूपले निम्न माध्यम आय स्तरको पासो अर्थात् ‘लोअर–मिडल–इन्कम ट्र्याप’ मा फस्ने जोखिम बढेको छ । कोभिड–१९ प्रकोप अगाडिसम्मको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा विगत ५ वर्षमा औसत वृद्धि दर २ दशमलव ८ प्रतिशतमा घटेको छ । विविध संरचनात्मक चुनौतीका कारण दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धि दरमा फर्कन पनि कठिन भएको छ । 

• कर्जा प्रवाह र जग्गा कारोबार लयमा फर्केर अर्थतन्त्र चलायमान हुने वित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर समस्त अर्थतन्त्र आर्थिक अस्थिरतातिर उन्मुख हुने जोखिम यथावत् रहेको छ ।
• देशको आय स्तर र समकक्षीको अनुपातमा नेपाली समाज र निजीक्षेत्र उच्च कर्जाको गम्भीर अवस्थामा फसेको छ ।

नेपालको विकासको स्तरको आधारमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले पनि समृद्ध हुन नसक्ने अवस्थामा ३ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धि दरले समग्र आर्थिक स्थिति समस्यातिर उन्मुख भइरहेको छ । आउँदो २ दशकसम्म कम्तीमा पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि दरविना नेपाल स्थायी रूपले निम्न मध्यम आय स्तरको पासोमा फस्ने जोखिम छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न र दिगो बनाउन दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

युवा पलायनको प्रकृति र प्रवृत्ति बाध्यताबाट रहरमा परिणत हुँदै गर्दा मुलुक क्रमिक रूपले वृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम सृजना भएको छ । रोजगारीका लागि दैनिक करीब २२ सय युवा विदेशिएका छन् भने ३ सय विद्यार्थी शिक्षाका लागि विदेशिएका छन् । नेपालका करीब एक दर्जन गाउँ पालिकाको जनसंख्या २ हजार ५ सयभन्दा थोरै भएको अवस्थामा यसरी रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिँदै गएको छ । गत ३ वर्षमा मात्र २४ दशमलव ७ लाखभन्दा धेरै युवाले देश छोडेका छन् । करीब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा गत ३ वर्षमा कुल जनसंख्याको ८ दशमलव ३ प्रतिशत युवाले देश छोड्नु असामान्य अवस्था हो । बृहत् संकट र युद्धजस्ता विशेष अवस्थामा बाहेक यो गतिमा युवा पलायन हुनु सामान्य अवस्था होइन । पैसा र रोजगारीका लागि ज्यान दाउमा राखेर रसिया–युक्रेन जस्तो अन्य देशबीचको युद्धमा समेत होमिन पछि नहट्ने प्रवृत्तिले नैराश्यको कारुणिक अवस्था चित्रण गरेको छ । यसरी अत्यधिक आप्रवासनले गरीब छँदै नेपाल जनसंख्या घट्ने (डि-पपुलेशन) विशिष्ट किसिमको गम्भीर चपेटामा परेको छ ।

देश धनी नहुँदै जनसांख्यिक लाभ गुमाउने अवस्था सृजना भएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको मध्यम उमेर अर्थात् ‘मेडियन एज’ २६ वर्ष ६ जुन छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश (२७.९ वर्ष) र भारतको (२८.४ वर्ष) को दाँजोमा कम हो । नेपाल जनसांख्यिक हिसाबले युवा राष्ट्र हो । सैद्धान्तिक हिसाबले जनसांख्यिक लाभको अवधि सम्भवतः अर्को ५० वर्ष भए पनि युवा पलायन र डि–पपुलेशनजस्ता गम्भीर प्रवृत्तिलाई आधार मान्ने हो भने उक्त अवधि संकुचित हुनेछ । 

अघिल्ला हरेक जनगणनामा २ वर्षले बढ्दै गएको मध्यम उमेर गत १० वर्षमा भने करीब ४ वर्षले बढेको छ । वृद्धको संख्या पनि बढेर करीब ७ प्रतिशत पुगेको छ जसले नेपाल बुढ्यौली समाजतिर उन्मुख भएको जनाउँछ । स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीको अवसर सृजना गरेर उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त नगर्ने र युवा पलायन नरोक्ने हो भने मुलुक जनसांख्यिक लाभको अवस्थाबाट जनसांख्यिक संकटतिर मोडिने जोखिम बढ्नेछ ।

विगत २ वर्षदेखि न्यून कर्जा वृद्धि दरले वित्तीय क्षेत्र दबाबमा परेको छ र यो अवस्था तत्कालै सुध्रने अवस्था छैन । अधिक तरलता र ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जाको माग छैन । तीन दशक लगातार औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएको निजीक्षेत्रको बैंकिङ कर्जा विगत २ वर्ष औसत ५ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । विगतमा उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दा आयात र जग्गा कारोबार बढाउन बैंकिङ क्षेत्रमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन भएको थियो । त्यसैले खराब कर्जाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । खराब कर्जाको कारण पूँजी पर्याप्तता पनि खस्कँदै गएको छ । 

ऐतिहासिक रूपले नै बैंकिङ क्षेत्रको नाफा कम भएको र भविष्यमा पनि विगतमा जस्तो उच्च प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थाको कारण हकप्रद शेयरमार्फत पूँजी वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि अत्यन्तै न्यून छ । मुद्राप्रदायलगायत बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र कुल कर्जा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भइसकेको र खराब कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय अस्थिरतासँगै समग्र आर्थिक अस्थिरताको स्थिति आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । सहकारीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बनेर बचतकर्ताले आफ्नै बचत पनि फिर्ता पाएका छैनन् । देशको आय स्तर र समकक्षीको अनुपातमा नेपाली समाज र निजीक्षेत्र उच्च कर्जाको गम्भीर अवस्थामा फसेको छ ।

अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको र मुलुक वर्षेनि थप परनिर्भर हुँदै गएकाले बाह्य क्षेत्रमा आउने अस्थिरताको कारण समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक संकट (म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टाबिलिटी) तर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढेको छ । आधारभूत कृषिजन्य उत्पादनमा पनि अत्यधिक परनिर्भर भएको गम्भीर अवस्था छ । कोभिड–१९ प्रकोप अगाडिको ३ वर्षदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहले व्यापारघाटा थेग्न नसकेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको थियो । तर, प्रकोपको कारण आयात उल्लेख्य घटेको र विप्रेषण आप्रवाह अनुमान गरेबमोजिम नघटेकाले बाह्य क्षेत्रको समस्या २ वर्षपछि धकेलिएको थियो । प्रकोपपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्कने क्रममा अत्यधिक चालू खाता, व्यापार र शोधनान्तर घाटाले बाह्य क्षेत्र दवाबमा परेर अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको रूपमा चित्रण भएको थियो । 

तर, गत २ वर्षदेखि भने एकातिर आयात उल्लेख्य घटेको र अर्कोतिर विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेकोले शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएर बाह्य क्षेत्र बलियो भएको छ । आन्तरिक उत्पादकत्व र उत्पादन बढेर आयात घटेको चाहिँ होइन । कर्जा प्रवाह र जग्गा कारोबारमा आएको उच्च सुस्तीको कारण समग्र मागमा आएको संकुचनले आयात घटेको हो । त्यसैले बाह्य क्षेत्रको अहिलेको बलियो अवस्था क्षणिक हो । कर्जा प्रवाह र जग्गा कारोबार लयमा फर्केर अर्थतन्त्र चलायमान हुनेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर समस्त अर्थतन्त्र आर्थिक अस्थिरतातिर उन्मुख हुने जोखिम यथावत् रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको सन्दर्भमा नेपालको निजीक्षेत्रले १ वर्ष अघिदेखि परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा तत्काल गतिशीलता ल्याउन मात्र होइन, विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ बृहत् आर्थिक सुधारको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो ।

(उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावको सारांश)