राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट सिलिङ करीब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । आयोगले गत मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको राष्ट्रिय स्रोत अनुगमन तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ मा उक्त सिलिङ तोकिएको हो । समितिले तोकेको बजेटको सिलिङ चालू आवको भन्दा करीब ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशत बढी हो । उल्लिखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करीब १० प्रतिशत राजस्व बढाउनुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष लागि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य करीब १२ खर्ब रहनेछ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने ३ अर्ब पुर्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
विनियोजनमै बदमासी
यस वर्ष विनियोजित बजेटको करीब ३९ प्रतिशत चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष चालू खर्चको अंश घटाएर ३८ प्रतिशत गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस सरकारले शुरूमा १८ खर्ब ४० अर्बको बजेट घोषणा गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अर्थात् पेश गरिएको बजेटमा रु १ खर्ब ६८ अर्ब घटाइएको छ । शुरूमा मनपरी बजेट राख्ने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कटौती गर्ने विकृति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । गत आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब बजेट घटाएका थिए भने आव २०७९/८० मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेटमा १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएका थिए ।
बजेट सिलिङ तोक्ने बेलामा आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक हुनेछ भनी योजना आयोग अनेकौं फूल बुट्टा भर्छ तर कार्यान्वयन वास्तविक भएन भनेर कहिल्यै पनि प्रतिप्रश्न गर्दैन । यसै विडम्बनाका कारण उसले उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । आगामी आवका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ६ प्रतिशत मूल्यस्फीतिको लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेट सिलिङ हचुवामा
अब यस वर्षको संशोधित लक्ष्य र आगामी वर्षको बजेट सिलिङबारे मिहिन समीक्षा गरौं । अहिलेसम्मको सरकारको कामको प्रकृति र खर्च गर्ने तरीका हेर्दा यस वर्ष बजेटका संशोधित लक्ष्य पनि नपुग्ने स्पष्ट देखिन्छ । बजेटको आकार घटाएसँगै चालू खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख कायम भएको छ ।
विगत ४, ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकार राजस्व सङ्कलन तथा खर्च प्रणालीमा मोटामोटी असफल भइसकेको छ । सरकारलाई जसरी पनि चालु खर्च बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत देखाउनुपर्यो । भन्सार, राजस्व उठ्ने वास्तविक अवस्था देखायो भने सरकारलाई चालू खर्च गर्न बजेटको सिलिङ नै पुग्दैन । अनि हचुवाको भरमा राजस्वको अनुमान गर्यो, बजेट बनायो । त्यो कार्यान्वयन हुँदैन अनि संशोधन गर्यो । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यसो गर्दा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन ।
कठोरतापूर्वक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सन भत्तामा सुधार गर्नुपर्ने, सैनिकको संख्या माओवादी द्वन्द्व अगाडिको अवस्थामा ल्याउने, संघ प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा मितव्ययी रूपमा नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा असफल राज्य हुनेछ ।
घट्दो विकास खर्च, बढ्दो चालू खर्च
आजको मुलुकको बजेट व्यवस्थापनको मुख्य समस्या भनेको चालू खर्चको अत्यधिक वृद्धि, पूजीगत खर्चको घट्दो आकार, बढ्दो वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हो । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व शुरू भएपछि नै सरकारले विकासका कार्यहरू घटाउँदै लग्यो, चालू खर्च बढाउँदै लग्यो, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गयो अनि वास्तविक आकारमा बजेट बन्न नै सकेन । कुनै पनि सरकारको बजेटको प्राथमिकता पूँजीगत खर्च बढाउनुमा हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्चले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसतर्फ लामो समयदेखि सरकारको ध्यान गएको छैन ।
अपेक्षाअनुसार उठ्दैन राजस्व
अब आगामी वर्षको सरकारले तोकेको बजेट सिलिङको वास्तविक अवस्थाबारे चर्चा गरौं । सरकारले यस वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा आगामी वर्ष करीब १० प्रतिशत बजेट सिलिङ तोकेको छ । तर, यस वर्ष विनियोजित बजेटमा नै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएको छ । घटाएको लक्ष्य प्राप्ति हुने पनि कुनै ठोस आधार छैन । संशोधित लक्ष्यको ८५ प्रतिशत प्राप्त भयो भने पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्षमा राजस्व उठाउन करीब १२ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने उल्लेख छ । त्यो नै वास्तविक छैन । देशमा उद्योगधन्दाको वृद्धि भएको छैन । आयात निर्यात व्यापार संकुचित छ । सीमाक्षेत्रमा अवैध व्यापारको बिगबिगीको कारण भन्सार राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । राजस्वका मुख्य स्रोत जस्तै : पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोटर तथा मोटर पार्टशहरूको आयात घट्दो छ । अहिले नै राजस्वको बढ्दो दबाबले गर्दा चोरीपैठारी बढ्दो छ । सरकारले राजस्वको दर होइन, दायरा बढाउन नयाँ स्रोत पत्ता लगाउन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनको अनावश्यक दबाब, बढ्दो भ्रष्टाचार, स्थानीय निकायको असहयोगी व्यवहार, बैंकहरू उद्योग व्यवसाय मैत्री नहुनु, अवैध कारोबारको बिगबिगीले गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार संकुचन गरी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व उठ्न सम्भव नै छैन ।
वैदेशिक सहायताको हास्यास्पद अपेक्षा
सरकारले गतवर्षभन्दा २८ प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायताको परिकल्पना गरेको छ । यो नै हास्यास्पद छ । विगत १० वर्षदेखि हामीले बजेटमा पेश गरेको वैदेशिक सहायताको लक्ष्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै पनि प्राप्त गरेको छैन । यस वर्ष पनि लक्ष्यको १० प्रतिशत मात्र प्रगति हुने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा कसरी यस वर्षको लक्ष्यको २८ प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ । पुन: अहिले अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि त वैदेशिक सहायताको नीतिमा नै प्रश्नवाचक चिह्न लागेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ कुनै मित्रराष्ट्रले हामीलाई नि वैदेशिक सहायता दिने ? हामीकहाँ भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन, आर्थिक पारदर्शिता छैन । उसको जनताले तिरेको कर के भ्रष्टाचार गर्नलाई दिने ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई चालू खर्च बढी गर्न स्रोत देखाउने उद्देश्यले मात्र वैदेशिक सहायताको अंक ठूलो देखाएको भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
बढ्दो वित्तीय व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण
हाम्रो अर्को समस्या भनेको वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरणको समस्या हो । यो शीर्षकमा हरेक वर्ष बजेट बढिरहेको छ । हामी धेरैजसो ऋण मुुलुकको भलाइभन्दा निजी निहित स्वार्थ र लहडका भरमा लिन्छौं । किन चाहियो चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह ? भैरहवा वा पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसको सट्टा आर्थिक रूपमा सम्भव भएको निजगढमा चलाएको भए हवाई क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा हुने थियो । किन चाहियो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? ऋण लिएर किन बनाउनुपर्यो राष्ट्रिय परिचयपत्र ? यस्ता सयौं उदाहरण छन् जो माफिया र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा हामीले वैदेशिक ऋण लियौं । फलत: यो ऋण नै समस्या हुने अवस्था आउन थाल्यो । जम्माजम्मी आन्तरिक राजस्व ११ खर्ब उठ्यो भने खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा १२ खर्ब जति चालू खर्च हुने, आगामी वर्ष ५ खर्बभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणमा हुने भएपछि अब कुन रकमले पूँजीगत खर्च गर्ने ? ठूलो समस्या छ । वैदेशिक सहायता १० प्रतिशतभन्दा बढी उठ्दैन । आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले जनताको बचत खिचेर लिँदा उद्योगी व्यवसायीले पाउने ऋण पाउन बैंकसँग पैसा हुँदैन । पुन: महँगो दरमा आन्तरिक ऋण लिँदा आगामी वर्ष त्यसको तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजले गर्दा अझ ठूलो समस्या आउँछ । अहिले पनि सरकार मुलुकको आर्थिक अवस्थामा टालटुले नीति लिइरहेको छ । कठोरतापूर्वक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सन भत्तामा सुधार गर्नुपर्ने, सैनिकको संख्या माओवादी द्वन्द्वअगाडिको अवस्थामा ल्याउने, संघ प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा मितव्ययी रूपमा नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा असफल राज्य हुनेछ ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
