पछिल्लो समय कर्जा जोखिम वृद्धि भयो भन्ने समाचारहरू बाहिरिनुले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ । कतै बैंकभित्रको वास्तविक अवस्था र प्रकाशित विवरणबीच सत्यतथ्यको अभाव त छैन भन्नेहरू पनि कम छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जाको ८८ दशमलव ७५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा दिएको देखिन्छ । २०२४ मार्च ११ सम्म बैंकिङ क्षेत्रले कुल रू. ५१ खर्ब कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ४५ खर्ब १० अर्ब २० ओटा वाणिज्य बैंकको मात्र देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कैफियतअनुसार कर्जा लगानी गर्दा आवश्यकभन्दा बढी कर्जा दिएको, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ ऋण थपेको, ऋणीको सम्पत्ति र ऋण अनुपातबीच सन्तुलन कायम नभएको, कर्जा प्रवाहपछि अनुगमन नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको, ऋण नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने कागजातलगायत नलिएको, वातावरणीय मूल्यांकनविना कर्जा प्रवाह गरेको जस्तो अवस्था आउनुले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा भाखा नाघेको कर्जा दिन प्रतिदिन थपिन्छ र बैंकिङ स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पर्छ ।
एकातिर विश्व आर्थिक संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ भने अर्कोतर्फ कोर बैंकिङको प्रयोगसँगै हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन जोखिम पनि निरन्तर बढेको छ ।
त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय रूपमा हाल सञ्चालित २० ओटै वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानुपर्ने हुन्छ, अन्यथा कति वेला कुन बैंक के हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरिएको पूँजीबाट प्रतिफल आउन छाडेसँगै बैंकका पुराना संस्थापकहरूले क्रमश: शेयर विक्री गर्दै बाहिरिएको घटनाले संस्थापकमा रहँदा उनीहरूले गरेको अनियमितता र बैंकिङ क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था पनि हो भन्नेहरूको कमी छैन । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको शेयर मूल्य ठूलो परिमाणमा ओरालो लागेको देखिन्छ । यसरी संस्थापकहरूमा एकाएक सेटब्याक किन देखियो भन्ने जानकारीका लागि पनि तत्कालै वाणिज्य बैंकहरूको भरपर्दो लेखापरीक्षण जरुरी देखिन्छ । विगतमा मर्जर र बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन दिइयो तर मर्जरपछिको मिलन कर्मचारी एवं सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको किचलो कतिपय बैंकमा हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको देखिँदैन । हाल मर्जरमा गएका वित्तीय संस्थाको कर्जा भाखा नाघ्ने क्रम पनि बढेको छ । कतै व्यवस्थापक र सञ्चालकले बैंकभित्र धेरै नै बदमासी त गरेका छैनन् ? यसबारे चर्चा शुरू भएको पाइन्छ । बैंक कमजोर हुनुमा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता मात्र पनि कारण नहुन सक्छ । बाफिया संशोधनका कारण संस्थापक बाहिरिएका हुन् भन्नेहरू पनि देखिन्छन् । बाफियाअनुसार बैंकर र व्यावसायिक छुट्ट्याउने व्यवस्था रहेको छ । फेरि संस्थापक शेयरको मूल्य बजार मूल्यको करीब आधा मात्र हुने हुँदा पूँजी उठ्ला कि नउठ्ला भन्ने डरका कारण शेयर बेचेर बाहिरिन त्यति सहज पनि देखिँदैन ।
अपेक्षित प्रतिफलभन्दा वास्तविक प्रतिफल भिन्न हुन सक्ने अवस्था नै जोखिम हो । उपभोक्ताको इच्छा, चाहना, वस्तुको मूल्य, प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा नियमित परिवर्तन भइरहन्छ जसले जोखिम बढाउँछ । प्रतिफल भनेको जोखिम वहन गरेबापत प्राप्त हुने पुरस्कार भएकाले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व जोखिम निर्धारण अपरिहार्य छ । विश्व परिवेश हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले जोखिम आफैले नराखी बीमामार्फत अरूलाई पन्छाउने वा ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आइपर्ने जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी जोखिमहरू प्रमुख छन् । विभिन्न जोखिममध्ये सञ्चालन जोखिम महत्त्वपूर्ण छ भनिरहँदा कर्जा जोखिमलाई पनि कम आकलन गर्न सकिँदैन । जुन बंैक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र नियमकानूनको कार्यान्वयनको अभावसँग सम्बद्ध छ । जोखिमको सबैभन्दा ठूलो वाहक कर्मचारी नै हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । निरन्तर अनुगमन एवं सुपरिवेक्षणको अभाव र आन्तरिक नियन्त्रणको कार्यान्वयन पक्षमा चुस्त र दुरुस्तीको अभावले हिजोसम्म राम्रो मानिएको मानिस भोलि एकाएक अपराधी बन्न सक्छ भन्नेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्नुपर्छ ।
एकातर्फ विश्व आर्थिक संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ भने अर्कोतर्फ कोर बैंकिङको प्रयोगसँगै हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन जोखिम पनि निरन्तर बढेको छ । प्रविधि जोखिमकै कुरा गर्ने हो भने हालै नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट र वेब एप्लिकेशनहरूमा ६ महीनाको अवधिमा १५ हजारपटक साइबर आक्रमण भएको समाचारसमेत बाहिरिएको छ जसले कोर बैंकिङलगायत बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमलाई थप चुनौती दिएको छ । जोखिम निवारणको चुनौतीहरूमा कोभिड १९, विश्व आर्थिक मन्दी, व्यक्तिको आम्दानीमा ह्रास, संस्थागत वित्तीय सम्पत्तिमा ह्रास, वित्तीय दायित्व निहित भएको व्यक्तिको अकाल मृत्यु, प्राकृतिक प्रकोप, सुशासनको अभाव, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, सम्बद्ध ऐन, नियम र कानून परिपालनाको अभाव, कुशलता र मितव्ययिताको अभाव, लेखापरीक्षणको कैफियत सुधारमा आनाकानी, नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमनको अभावलगायत छन् । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापनमा हाल देखिएको प्रमुख समस्यामा जोखिमको मापनको अभाव र अनुगमन तथा नियन्त्रण फितलो हुनु नै हो । अर्कोतर्फ लेखापरीक्षणको कैफियत सुधारमा देखिएको सुस्ती नै हो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं ५।७५ मा कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको बढ्दो उल्लंघनले पनि जोखिम बढिरहेको छ । फलस्वरूप हाल कर्जासम्बन्धी जोखिमले तीव्रता पाइरहेको छ । कालो सूचीमा पर्नेको संख्या एवं भाखा नाघेको कर्जासमेत बढिरहेको अवस्था छ जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिन अवस्थामा उभ्याएको देखिन्छ । तसर्थ कमजोर अनुगमन र नियन्त्रणमा सुधार ल्याई थप सुदृढ बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा धेरै रकमको कारोबार गरेका हुन्छन् । देशका तथा विदेशका विभिन्न स्थानबाट धेरै प्रकारका वित्तीय औजारमार्फत बैंकले कारोबार गरेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने सूूचना प्रविधिका साधनहरू हरपल ठगीको जोखिममा रहेका हुन्छन् । प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वका कुनै पनि ठाउँबाट नयाँनयाँ प्रकृतिको अपराध र जालसाजीले वित्तीय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्या पारेको छ । आधुनिक समयमा बैंकका कार्यहरू बाह्य विशेषज्ञमार्फत पनि गरिने हुँदा त्यस्ता कारोबार बैंकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पहुँच बाहिर रहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकका काम कारबाहीमा निहित जोखिमहरू झन् बढ्ता हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नाफा प्रदान गर्न धेरै ऐननियम वा निर्देशिकाको मर्मविपरीत गएर पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने, पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था नगर्ने, संस्थागत सुशासन कायम नगर्ने, विद्यमान ऐन, नियम, निर्देशिकाको पालना नगर्ने, आफ्ना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवामा समानता कायम नगर्ने, बैंकले धान्न सक्ने सीमाभन्दा बढ्ता जोखिम लिने आदि कार्यहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् । विगत केही समयदेखि बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको कारण एकातर्फ कर्जाको भाखा नाघ्ने समस्या यथावत् छ भने अर्कोतर्फ तरलता व्यवस्थापनमा दिन प्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको छ । यस्तोमा कमजोर अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार कहिले गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको निक्षेप लिएर त्यसको सही परिचालन नगरी लगानीकर्ताको फाइदालाई मात्र ध्यान दिँदा समाजमा वित्तीय अराजकता आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नाफा प्रदान गर्न धेरै ऐननियम वा निर्देशिकाको मर्मविपरीत गएर पनि काम गर्न सक्ने हुँदा नियमित अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
यस्ता कार्यले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउन सक्ने र देशकै समग्र आर्थिक अवस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ । यस्ता कार्यलाई रोक्न र सम्बद्ध सरोकारवालालाई भरोसा प्रदान गर्न, आधुनिक समयमा भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफाका लागि कर्जा लगानीमा अति नै धेरै जोखिम लिने प्रवृति, कारोबारमा स्वार्थ बाझिएको खुलासा नगर्ने प्रवृत्ति, कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम नगर्नु, नियामक निकायहरू र रेटिङ एजेन्सी प्रभावकारी नहुनु र बदलिँदो गतिशील वातावरणले गर्दा बैंक सधैं जोखिममा रहेका हुन्छन् । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमा व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । कम्पनीसमेत स्वस्थ र दीर्घजीवी हुन गई त्यसबाट बढी प्रतिफल पाउन सकिने पक्षलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियमकानून, नीति निर्देशिका आफैमा उत्कृष्ट छन् तर तिनको कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र कर्मचारीलाई दिइने नियमित तालीमको अभाव, अनुभव प्राप्त गर्ने समय नै नदिई नियमित बैंकको आर्थिक कारोबारमा संलग्न गराउनु, नीतिनियम र निर्देशिकाहरूको अध्ययन नगराउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर गरेको बैंकिङ सुपरभिजनले औंल्याएका त्रुटिहरू समेतको कार्यान्वयनको अभावका कारण कर्जा जोखिमलगायत जोखिम तथा बैंकिङ अपराधसमेत बढेको देखिन्छ । यसले जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकोप्रति सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्जा जोखिम बढ्न नदिन र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं २, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ समेत पर्याप्त व्यवस्था गरेको भए तापनि कर्जा लगानी अगाडि गरिने विश्लेषण एवं अध्ययन र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको साथै ऐन, कानुन र नियमको अक्षरश: पालना नगर्दा कर्जा खराब हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले विश्व वित्तीय संकटलाई देखाएर कर्जा लगानी भएन, कर्जा असुल भएन, बैंकमा बेथिति बढ्यो, नाफा भएन र उत्पादकत्व बढेन भनेर मात्र सुख पाउने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरूमा कर्जा प्रवाह हुने बदमासी, सुशासनको पालनाको अभाव, निर्देशनको पालनाको अभावसम्बन्धी समस्या हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नाफा प्रदान गर्न धेरै ऐन नियम वा निर्देशिकाको मर्मविपरीत गएर पनि काम गर्न सक्ने हुँदा नियमित अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।