यसवर्ष राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा समयमा बजेट आउन सकेन । यसले गर्दा सरकारलाई समयमै रकम निकासा गर्न समस्या भयो । गत कात्तिकमा दुई तिहाइ बजेट सार्वजनिक भयो । तर, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यसो हुँदा आयोजना स्थलमा निर्माण सामग्री थन्क्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले गर्दा २० प्रतिशत काम पूरा भएका आयोजना रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्माण सामग्री फिर्ता गर्दा करीब रू. २ लाख खर्च हुन्छ भने आयोजना सञ्चालन गर्न रकम अभाव छ । निर्माण व्यवसायीको यस्तो समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय पनि बेखबर छैन ।
सरकारले कम्तीमा पनि विकास निर्माण आयोजनाका लागि पूँजीगत बजेट परिचालन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने हो । योजना आयोगले पनि कार्यविधि बनाउन ढिलो गरिरहेको छ र उसको यस्तो कार्यलाई भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मौन समर्थन दिइरहेको छ ।
(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ८, अंक १३४, बिहीवार, १८ माघ, २०६९