काठमाडौं । बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा खुला इजलाश शुरू भएको छ । 

बीमा ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०८१ ले उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न प्राधिकरणमा इजलाशको व्यवस्था गरेपछि गत बिहीवारबाट सञ्चालनमा आएको हो । गत फागुनमा जारी भएको बीमा नियमावलीमा प्राधिकरणले उजुरीहरूको सुनुवाइ खुला र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्षले वारेस वा कानून व्यवसायीमार्फत आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

• बीमा नियमावलीमा प्राधिकरणले उजुरीहरूको सुनुवाइ खुला र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्षले वारेस वा कानून व्यवसायीमार्फत आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

त्यसको आधारमा प्राधिकरणले इजलाश सञ्चालन गरी उजुरीहरूको बारेमा खुला सनुवाइ शुरू गरेको हो । अध्यक्ष प्रमुख हुने इजलाशमा प्राधिकरण सञ्चालकहरू पदेन सदस्य रहेनछन् । उजुरीमा तीन जनाको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । यसअघि बीमितहरूले गर्ने उजुरीहरूमा सञ्चालक समितिले अध्ययनसहित टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दै आएको थियो । 

प्राधिकरणमा परेका उजुरीहरूको बारेमा खुला रूपमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले इजलाश शुरू गरिएको निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले जानकारी दिए । ‘बीमा ऐन र नियमावलीमा खुला र पारदर्शी रूपमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ता र आरोपीले कानून व्यवसायी वा वारेसमार्फत आफ्नो विषयसमेत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्राधिकरणलाई बीमाक्षेत्रमा परेका उजुरीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउन जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणको फैसलाविरुद्ध पीडितहरू उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरवलोकनमा जान सक्ने प्रावधान छ । 

ऐनमा बीमकले बीमालेखमा उल्लिखित अवधिभित्र बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो उजुरीमा प्राधिकरणले मिलापत्र गराउने, क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिने, बीमकले निर्धारण गरेको दायित्व मनासिब नदेखिए पुनः दायित्व निर्धारण गर्न आदेश दिने, भुक्तानी गर्नको लागि सम्बद्ध बीमकलाई आदेश दिने र अन्य उपयुक्त आदेश दिने प्रावधान छ । 

प्राधिकरणको आदेश चित्त नबुझेको अवस्थामा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । यसैगरी नियामावलीमा भने पीडित भएको ३ महीनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उजुरी दर्ता भएपछि प्राधिकरणले तारेख तोकी कारबाही तथा सुनुवाइ गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणमा उजुरीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४३७ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ४८८ ओटा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २९२ ओटा मुद्दा प्राधिकरणले किनारा लगाउन बाँकी छ ।