आफ्ना जनतालाई जोखिमबाट जोगाउन बीमितको संख्या बढाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिए पनि र कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि समग्रमा बीमाको पहुँच गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दाँजोमा घटेको छ । यसले बीमाप्रति आकर्षण बढाउन नसकेको र मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको पुष्टि गर्दछ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असारमा म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमासहित ४३ दशमलव २७ प्रतिशत सर्वसाधारण बीमाको पहुँचमा समेटिएका छन् । एक वर्षअघि २०८० असारमा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत सर्वसाधारण बीमाको पहुँचमा समेटिएका थिए । बीमाको पहुँच घटे पनि निर्जीवन बीमाको व्यापार थोरै बढेको छ भने जीवन बीमाको व्यापार १० प्रतिशतले बढेको छ । यी दुई तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्यालाई संकेत गर्छ । 

नेपालमा बीमा व्यवसायले खासमा जनताबीच पर्याप्त मात्रामा विश्वास कमाउन सकेको छैन । अनिवार्य नहुने हो भने बीमा व्यवसायको पहुँच यो भन्दा निकै कम हुने सम्भावना देखिन्छ । बीमा भनेको बाध्यता हो भन्ने कतिपयको सोचाइ छ भने जीवन बीमा चाहिँ बाध्यकारी बचत भन्ने सोच छ । बीमा भनेको जोखीमको हस्तान्तरण हो भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छैनन् र बुझाउन पनि सकिएको छैन । अर्को, नेपालमा बीमाको प्रिमियम नेपालीको आमदानीअनुसार महँगो हो कि भन्ने देखिन्छ । जोखिमका ज्यादै कम सम्भावना भएको क्षेत्रमा समेत प्रिमियम बढी छ । बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएर बीमितबाट लिने प्रिमियम कम गर्ने हो भने धेरैजना बीमाप्रति आकर्षित हुने देखिन्छ । 

सवारीसाधनको ब्लुबुक नवीकरण गर्दा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ । तेस्रो पक्ष बीमा नगरी यसको नवीकरण नै हुँदैन । त्यस्तै घरनिर्माणका लागि कर्जा लिँदा पनि बीमा अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण बीमाको पहुँच बढेको देखिएको हो । 

सरकारले कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । तर पनि पर्याप्त बीमा हुन सकेको छैन । अलिक जोखिम खालको व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरू नै बीमा गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि लगायतका क्षेत्रमा अनिवार्य बीमा तोकेकाले उनीहरू यस्तो बीमामा लागेको देखिन्छ । कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिने नीति लिए पनि उसले आफ्नो दायित्वको रकम कम्पनीहरूलाई दिएको छैन जसले गर्दा कम्पनीहरूले कृषि बीमा रोकेका समेत थिए । सरकारले आफ्नो दायित्व लिएर कोरोना बीमा गर्न लगायो तर अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम निकासा नगर्दा यसको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । यसले पनि जनतामा बीमाप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकटका कारण मानिसमा व्यययोग्य आय निकै घटेको छ । त्यही भएर बीमा गर्नेको संख्या घटेको हो भन्ने देखिन्छ । बीमा गर्नेको संख्यामात्र घटेको छैन, पोलिसी सरेन्डर पनि उत्तिकै बढेको छ । यस्तो विषम अवस्थामा पनि जीवन बीमाले १० प्रतिशत व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नु उल्लेख्य सफलता मान्न सकिन्छ । थोरै भए पनि निर्जीवन बीमाले पनि व्यवसाय बढाउनुलाई पनि नकारात्मक भन्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाँदा बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै जान्छ भने हातमुख जोर्न नै धौधौ परिरहेको अवस्थामा बीमा गर्नेको संख्या घट्नु अन्यथा होइन । 

बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ रणनीति तय गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारसँग विभिन्न सुविधा मागेर व्यवसाय विस्तार गर्नु कम्पनीहरूको कमजोरी हो । खासमा बीमा भनेको जोखीमको हस्तान्तरण हो र थोरै प्रिमियमबाट ठूलो जोखीममा राम्रो क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि बीमा गर्न जनतालाई विभिन्न तरिकाले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विभिन्न विपत्मा क्षति भएका बेला सरकारले क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । आपत्मा परेका जनतालाई यसरी सहयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि बीमा व्यवसायका दृष्टिकोणले भने उपयुक्त होइन । यसले बीमा गर्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।