काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले हात बाँध्ने गरेको, मौद्रिक नीतिले मुख टालिदिने र अहिलेको आर्थिक अवस्थाले नदीमा फालेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
ईकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (ईमान), स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)को सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित प्रि-बजेट छलफलमा चौधरीले भने, 'केही कुरा भन्छु मार्मिक लाग्ला । तर, वास्तविक हुन् । अटो सेक्टर अहिले खाडलमा पुगेको छ ।'
उनले बजारमा हल्ला चलेजस्तै अटोको व्यवसाय राम्रो नभएको बताए । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको विक्री केही बढेको देखिए पनि अन्य साधनमा राम्रो व्यवसायिक उछाल नभएको बताए ।
एक प्रकारको साधन मात्रै बढेर नहुने पार्टस् लुब्रिकेन्ट उपकरण टायर जस्ता वस्तुको व्यापार अहिले सुस्ताएको उनको भनाइ छ ।
'तपाईंलाई लाग्ला- गाडी विक्री भइरहेकै छ भन्ने । त्यस्तो छैन, अहिले इभी मात्रै विक्री भइरहेको छ । अन्य साधनको विक्री राम्रो छैन,' उनले भने । ईभी आयात मात्रै गर्नु वा केही एसेम्बल प्लान्ट मात्रै भएर नपुग्ने भन्दै उनले टायर पार्ट्स ब्याट्री इक्युमेन्टको बारेमा के सोच्नु भएको छ ? उनले प्रश्न गरे ।
उनले आफूहरू बजेटमा सुझाव दिन अवस्थामै नरहेको बताए । उनले व्यावसायीले विजनेश प्लान बनाउँदा प्रोफिट र प्रोफिट इबिलिटी कति छ भनेर हेर्ने गरेको भन्दै सरकारले पनि यो हेर्नुपर्ने बताए । 'मैले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पनि सुने, उहाँले ठूलो आकारको बजेट बनाउने भनेर लाग्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं,' उनले भने ।
अटो सेक्टरलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा अटो क्षेत्रले मात्रै सरकारलाई ९० बिलियन रुपैयाँ योगदान गर्ने गरेकोमा अहिले यो झरेर आएर ३० बिलियनमा पुगेको भन्दै यसले कसैलाई फाइदा नगरेको बताए । '९० बिलियन रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गर्ने क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्दा ३० बिलियनमा झर्यो । त्यसले कसलाई फाइदा बनायो ? हामीले जुन राजस्व दिएका थियौं, त्यसलाई निरूत्साहित गरेर त्यो फाइदा आयो त ?' उनले थप प्रश्नसमेत गरे ।
अटो मोबाइल क्षेत्र 'पोटेन्सियल' भएको सेक्टर भएको भन्दै उनले सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । सरकारले वातावरण बनाइदिए सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न यो क्षेत्रभन्दा अगाडि अरू कोही नहुने उनको भनाइ छ ।
चौधरीले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइदिन पनि आग्रह गरे । 'हामी बजेटलाई सुझाव दिने अवस्थामै छैनौं । कर घटाउँ करका दायरा घटाउँ, अन्तशुल्क घटाउँ भनौं त्यो घट्न सक्ने स्थिति छ वा छैन भन्ने यहाँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मैले त भन्छु- मौद्रिक नीतिलाई अलिकती खुकुलो बनाइदिनुस् । बजेटले हात बाँधेको छ, मौद्रिक नीतिले मुख टाल्दिन्छ र अहिलेको आर्थिक अवस्थाले नदीमा फाल्दिन्छ । माथि उत्रिने कसरी भन्ने कुराको 'अप्सन' मैले देखेको छैन ।'
अहिले सबै युवा बाहिर गएका छन् भनेर छलफल हुने गरेको भन्दै युवा बाहिरीनुमा पलायन भएको नभइ सरकारले खेदेको उनको तर्क छ । 'हामी व्यावसायिक कारणले हिँड्न नसक्ने बाध्यताले हो । तर, कतिपय साथीहरू हरेस खाएर सबैचिज छोडेर हिँडिसक्नुभयो । यसलाई पलायन भन्ने कि खेदेको भन्ने ? अहिले सोचेनौं भने भोलि ल्याएका साधन पनि कसलाई बेच्ने हो ?' उनले प्रश्न गरे ।
अवैधरूपमा पार्टस् आयातले सरकारलाई नै घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कारण भनेको हाम्रो नाका भएको उनले बताए । 'गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको समन्वय हुने र त्यो निकायले चाहने हो भने एउटा नट-बोल्ट पनि त्यहाँबाट छिर्न सक्दैन,' उनले भने, 'पार्टस् खपत कम भयो भनेर भनिरहेका छौं । वास्तवमा खपत कम भएको छैन । अवैधरूपमा जति पार्टस आएका छन्, त्यसको लस भइरहेको छ ।'