काठमाडौं । नेपालले बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न सक्ने समयावधि घर्किनै लाग्दा नेपालले बिजुली निर्यात शुरू गर्न सकेको छैन । असोज १७ गते नेपाली, बंगलादेशी र भारतीय सरकारी संस्थाबीच भएको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार नेपालले वर्षायामका ५ महीना (हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगलादेशलाई भारत हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बेच्न सक्छ । 

तर, नोभेम्बर १५ आउन ९ दिनमात्र बाँकी हुँदा नेपालले बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय सरकारी निकायको अनुमति पर्खेर बसिरहेको आर्थिक अभियानलाई बताए । भारत सरकारअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । 

‘असोज १८ मै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि भारत सरकारलाई पत्र पठाइएको थियो । अहिलेसम्म भारतबाट त्यसको जवाफ आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘आगामी शुक्रवारसम्म भारतले स्वीकृति दिन्छ कि भन्ने आशा छ । शुक्रवारसम्म पनि स्वीकृति नआए यो वर्ष निर्यातको सम्भावना न्यून देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

शुक्रवारसम्म भारतबाट स्वीकृति आए परीक्षणका रूपमा १/२ दिनका लागि मात्र भए पनि बंगलादेशमा बिजुली पठाउन सकिने ती अधिकारीले बताए ।

काठमाडौंमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्टको दरमा भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै दैनिक ४० मेगावाटका दरले बंगलादेशलाई नेपालले बिजुली बेच्नेछ । सम्झौता ५ वर्षका लागि गरिएको हो र यसले ५ वर्षका लागि बजार सुनिश्चित गरेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू सुक्खायाम शुरू भएसँगै नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाब घट्दै जाने भएकाले नेपालले १५ नोभेम्बरपछि बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने सम्भावना नरहने बताउँछन् । यसअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बंगलादेश बिजुली निर्यात गरिसक्ने बताएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जलस्रोतसम्बन्धी सल्लाहकार सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतासँगै नेपाललाई पहिलोपल्ट भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने ढोका खुलेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार बंगलादेशमा बिजुली निर्यात शुरू भए नेपालले ५ महीनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात गर्नेछ । त्यसबाट नेपालले १ वर्षमा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भारतले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरे यसै वर्ष बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना घट्दै जाने बताए । जाडोयाम शुरू हुन लागेसँगै नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको बताउँदै चटौतले थपे, ‘अब त नेपालले नै बिजुली आयात गर्ने बेला हुन लागिसक्यो ।’ 

बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा भारतसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकाले बाँकी ९ दिनभित्रै केही दिनलाई मात्र भए पनि बिजुली पठाउन सकिने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको चटौतले बताए ।

बीचमा दशैंतिहारलगायत चाडपर्वका कारण भएको बिदाले पनि केही हदसम्म ढिलाइ भएको चटौतको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ । त्यसका लागि विद्युत्को मीटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसैले ढल्केवरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाइसकेका छन् ।