चीनले मंसिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)का शतप्रतिशत वस्तुलाई विनाभन्सार चीन प्रवेश दिने घोषणा गरेको छ । चीनको स्टेट काउन्सिलअन्तर्गतको भन्सार दर आयोगले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबै अतिकम विकसित मुलुकलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिन थालेको हो । नेपालले पनि यो सुविधा पाएको छ तर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति भई विकासशील मुलुकमा पुग्ने हुँदा चीनको यो सुविधा नेपालका लागि उपयोगी नहुने देखिएको छ । 

नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनतर्फ नेपालबाट हुने निर्यात ज्यादै सानो आकारको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १ः११५ रहेको छ । थोरै मूल्यको भए तापनि करीब ८७ प्रकारका विभिन्न वस्तु नेपालबाट चीन निर्यात हुने गरेको छ । तर, ती वस्तु अन्य देशबाट चीनमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको देखिन्छ । नेपालले चीनतर्फ निर्यात गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण पर्याप्त र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु हो । त्यस्तै अन्य चिनियाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपालको उत्पादन सहज निर्यात हुन नसकेको हो । यसमा नेपालकै कमजोरी बढी देखिन्छ । 

यस्तोमा भन्साररहित सुविधा पाउँदा ती वस्तु मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुने र निर्यातकर्तालाई बढी लाभ हुने हुन्छ । तर, नेपालले योजना बनाएर कति वर्षमा केकति उत्पादन गर्ने र कति निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध ढंगले काम गरेको देखिँदैन । त्यसो हुँदा सम्भावना भएर पनि नेपालले चीनको विशाल बजारको फाइदा लिन सकेको छैन । 

चीनले अतिकम विकसित मुलुकहरूका सबै उत्पादनलाई भन्साररहित प्रवेश सुविधा दिँदा त्यसको लाभ नेपाललाई पनि पक्कै छ । तर, यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने समयावधि भने निकै छोटो छ । त्यसैले थप उत्पादन बढाएर फाइदा लिन नसके पनि भइरहेको निर्यात केही बढाएर लाभ लिन सक्ने अवस्था भने रहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा अहिले ४५ ओटा अतिकम विकसित मुलुक रहेका छन् । तिनमा सबैभन्दा बढी संख्या अफ्रिकी मुलुकको रहेको छ । चीनसँग सिमाना जोडिएका यस्ता मुलुकको संख्या ५ रहेको छ । त्यसैले यसबाट बढी लाभ लिन सक्ने मुलुक नेपाल पनि हो । तर, नेपालले यो अवसर दोहन गर्न त्यति सहज देखिन्न ।

यसअघि पनि चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिइआएको छ । तर, त्यसरी सुविधा दिएका वस्तुको नेपालमा उत्पादन खासै छैन । यस्ता वस्तुको उत्पादनतर्फ  व्यवसायीले चासो नै दिएनन् । त्यसो हुँदा यस्तो सुविधाको उपयोग पनि नेपालले गर्न सकेको छैन ।

नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसो हुँदा अहिले चीनले दिन थालेको भन्सार सुविधा नेपालले दुई वर्षमात्र उपयोग गर्न पाउनेछ । त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । अर्थात् नेपालले यस्तो सुविधा लिनका लागि चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी नेपालले स्तरोन्नतिपछि कुनकुन क्षेत्रमा असर पर्छ अध्ययन अनुसन्धान गरेर सुविधाको निरन्तरताका लागि सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनसँग मात्र होइन, अमेरिका, बेलायतलगायत नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ केके सहयोग माग्ने भन्ने नेपालको लामो सूची छ तर व्यापारघाटा कम गर्न नेपालले निकासी गर्न सक्ने वस्तुहरू कसरी चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेश दिलाउन सकिन्छ, गैरभन्सार अवरोध हटाउन केके गर्नुपर्छ जस्ता कुरामा ठोस प्रस्ताव राखेको देखिँदैन । यसले नेपाल निर्यात व्यापारका लागि खासै चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ ।