प्रमुख चाड दशैंतिहार नजिकिनै लागे पनि सरकारले चाडबाडमा बढी खपत हुने चिनीको आयातका लागि साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छैन । यी संस्थाहरूले आयात गर्ने चिनीले बजारमा हस्तक्षेप गरी मूल्यवृद्धि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा चिनी आयात गर्न नभ्याइने र दशैंमा चिनीको अभाव हुने संकेत देखिएको छ । यसो हुनु सरकारको लापर्बाही हो । नेपालमा चिनीलाई लिएर निकै राजनीति हुने गरेको छ ।
नेपाली चिनी उत्पादकहरूले आफ्नो चिनी नबिक्नेभन्दा चिनी आयात नगर्न सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन् । अनि सरकारले चिनी आयात गर्न नदिए पछि वा अनुमति दिन ढिला गरेपछि बजारमा अभाव हुने र त्यसपछि मूल्यवृद्धि गर्ने गरिएको पाइन्छ । गतवर्ष यस्तै भयो । सामान्य बेलामा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने चिनी चाडपर्वमा डेढ सयसम्म पर्न थाल्यो र पछि सरकारले नै रू. १३० मा चिनी विक्री गर्यो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार दशैं र तिहारमा मात्रै कर्पोरेशनमा करीब ३० देखि ३५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेको छ । तर, अहिले साल्ट टे्रडिङसँग करीब २२ सय मेट्रिक टन मात्रै चिनी मौज्दात छ । उक्त चिनी पनि कर्पोरेशनले स्थानीय व्यापारीसँग खरीद गरेको हो । मागअनुसार चिनी आपूर्ति गर्न साल्ट र खाद्यले २०/२० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि सरकारसँग अनुमति मागेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले सरकारको अनुरोधमा गतवर्ष निर्यातको कोटा तोकिदिएको थियो ।
कोटाका चिनी आयात गर्न नसक्दा सरकारले उद्योगहरूबाट चिनी लिनुपरेको थियो, उद्योगहरूलाई सोही कोटाबापतको चिनी आयात गर्न दिने शर्तमा । सरकारले हालै उद्योगहरूलाई सोही कोटाबापतको चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । उक्त कोटाको चिनी नकिनेसम्म थप कोटा नदिने सन्देश भारतले पठाएका कारण कहिले उक्त कोटाबापतको चिनी आइपुग्ने र नयाँ कोटा भारतले दिने हो कि होइन अनि दिएमा पनि कति कोटा देला भन्ने अनिश्चितता रहेको छ । दशैंतिहार नजिक आइसकेको तर भारतबाट नयाँ कोटा लिएर अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चिनी आयात गर्नुपर्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड दशैंअघि आयात गर्नेभन्दा नगर्ने स्थिति बलियो छ । यस्तो स्थिति रहेका बेला सरकारले ठूलो चाडअघि चिनी आयातमा तदारुकता नदेखाउनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
सरकारले चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई नै अनुमति दिन उपयुक्त हुन्छ । सरकारी कम्पनीलाई जेजस्तो सुविधा दिएको छ त्यो पनि दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले विश्वबजारमा जहाँ सस्तोमा चिनी पाइन्छ त्यहीँबाट आयात गर्छ । तर, यसरी आयात गरिएको चिनीको सही अभिलेख राखिनुपर्छ र त्यसअनुसार विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जसले गर्दा बजारमा अभाव पनि नहोस् र व्यापारीले मनपरि मूल्य पनि बढाउन नपाऊन् । गतवर्ष चिनी अभाव भएपछि भारतका सिमानाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध तरीकाले चिनी आयात भयो । त्यस्तो चिनी मुलुकभर विक्रीवितरण भयो । यस्तो अवस्था आउनुको कारण सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसक्नु र उचित समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्नु नै कारण देखिन्छ ।
उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएपछि बिस्तारै उखुखेती छाड्दै छन् । त्यसले गर्दा नेपालको चिनी उत्पादन पनि घट्दो छ । चिनीको उत्पादनको लागत कम पर्ने उपाय गर्न नसक्दा उद्योगी पनि समस्यामा नै छन् । यी समस्याको उचित समाधान गर्न सरकारले सही ढंगले पहल नगर्दा चिनीका लागि परनिर्भरता झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । चिनीमा देखिने सदाबहार समस्याको समाधानका लागि सरकारले सकेसम्म स्वदेशमै चिनी उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्छ । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार किसानले समयमै उखुको भुक्तानी पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । भारतीय उत्पादनसँग नेपाली चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले चिनीको अवैध आयात रोक्ने वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
