सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको डेढ महीनापछि त्यस पदमा नियुक्त गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमर्श बाक्लिएको छ । सरकारसँग खासगरी अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय कस्तो रहला भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारले अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरका रूपमा नियुक्ति दिएसँगै अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा राष्ट बैंकको नेतृत्वका अगाडि केकस्ता चुनौतीहरू छन् र तिनको समाधानसँगै अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो भन्नेमा विचार प्रकट हुनेक्रम बढेर गएको छ । राजनीतिक दलसँगको आबद्धतादेखि गभर्नर सिफारिश समितिमा रहनुसम्मका विषय र न्यायिक निकायसम्म पुगेको विवादले निरूपण पाएपछि पौडेल गभर्नरमा नियुक्त त भए तर उनका अगाडि अर्थतन्त्रका खास आर्थिक सरोकार र सरकारको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाबीच सामञ्जस्य मिलाउनु नै मुख्य चुनौती हुनेछ । वास्तवमा नवनियुक्त गभर्नर चुनौतीको धारमा उभिएका छन् ।
नियुक्तिको रस्साकस्सी
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउनेदेखि अर्थतन्त्र उकास्नेसम्मको उनको नीति कस्तो होला, यसमा सरोकारका सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसअघिका गभर्नरप्रति सरकार र निजीक्षेत्रको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक थिएन । उनको अवकाशसँगै गभर्नरको नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र त्यो पदमा लैजान राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण यो केन्द्रीय बैंकको साखमा केही समस्या देखिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नयाँ गभर्नरले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको यो बैंकले आफ्नो भूमिकालाई कसरी सन्तुलित बनाएर अर्थतन्त्रको उत्थानमा केन्द्रित गर्छ भन्ने विषय चासोमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा अति राजनीति भएको विषय रहस्यमा छैन ।
- यसअघिका गभर्नरप्रति सरकार र निजीक्षेत्रको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक थिएन ।
- राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासहितको छविसँगै अर्थतन्त्र सुधार नयाँ नेतृत्वको चुनौतीमध्येको एक हो ।
- विकास साझेदारहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई निगरानी गरेका हुन्छन् र स्वायत्तता कायम नरहेमा यस्ता निकायको सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
- सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैका आआप्mना उद्देश्य र राजनीतिक बाध्यताका हुन्छन् र तिनको उचित बिन्दुमा उचित तरीकाले संयोजन हुन आवश्यक छ ।
स्वयम् गभर्नर नै सिफारिश समितिमा रहेका थिए । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । गभर्नर बन्नकै लागि राजीनामा दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उनी कांग्रेसनिकट भएकाले उनको नियुक्ति हुन नहुने भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । यसबीचमा कांग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबीच नियुक्तिको विषय विवादित भएका खबरहरू पनि सञ्चारमाध्यममा आए ।
सामान्यतया पद रिक्त हुनुभन्दा १ महीनाअघि नै नयाँ गभर्नरको सिफारिश भइसक्नुपर्ने अभ्यास छ । तर, सरकारले यसका लागि बनाएको सिफारिश समिति नै दुईपटक फेरबदल हुनु र स्वयम् पौडेल त्यो समितिबाट बाहिरिएर नियुक्त भएका छन् । यस्ता आलोचनादेखि न्यायालयसम्म विवाद पुग्नुले स्वयम् गभर्नरको व्यक्तिगत छवि पनि अपेक्षित नभएको मान्नेहरू पनि छन् । पौडेलको नाम गभर्नरमा चर्चा हुन थालेपछि एक जना सांसदले त संसद्मै यो लज्जास्पद अभ्यास र ऐतिहासिक भूल हुने टिप्पणी गरेका थिए । यतिबेला यो व्यक्तिगत छवि सुधार्ने चुनौती पनि उनका अगाडि तेर्सिएको छ । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आफैमा राजनीतिक रूपमा कित्ताबाट भएको र गभर्नरमाथि कांग्रेसको ट्याग लागेकाले उनले यो विषयलाई कसरी मिलाएर अघि बढ्छन्, यो हेर्न बाँकी छ । यस्ता विषयबाट पार पाएर राष्ट्र बैंकलाई विश्वसनीय बनाउन गभर्नर पौडेलले कडा मेहनत गर्नैपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा राष्ट्र बैंकको स्वात्ततासहितको छविसँगै अर्थतन्त्र सुधार नयाँ नेतृत्वको चुनौतीमध्येको एक हो ।
स्वायत्तताको प्रश्न
केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता छ । तर, विगतमा अर्थमन्त्रीसँगको टकरावमा गभर्नरलाई हटाइएको र अदालतले त्यस्तो निर्णयलाई उल्टाइदिएका उदाहरण पनि पुरानो भएको छैन । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कदमलाई अदालतले अमान्य भनिदिएको थियो । विकास साझेदारहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई निगरानी गरेका हुन्छन् र स्वायत्तता कायम नरहेमा यस्ता निकायको सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसले अन्नतः अर्थतन्त्रको उत्थानमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । सरकार जतिसक्दो आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्छन् र यसका लागि खर्च बढाउन चाहन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा धेरै खुकुलो हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आइपर्ने र मूल्य बढ्ने भन्दै नियन्त्रणमा लाग्छ । यस्तोमा आफ्नो स्वायत्तता उद्देश्यलाई कायम राख्दै नयाँ गभर्नरले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैका आआप्mना उद्देश्य र राजनीतिक बाध्यताका हुन्छन् र तिनको उचित बिन्दुमा उचित तरीकाले संयोजन हुन आवश्यक छ ।
खैरो सूचीबाट हट्ने कि कालो सूचीमा पर्ने ?
साझेदारहरूले उठाउने एउटा मुख्य सरोकार हो, खैरो सूची । यसै वर्षको फेब्रुअरी २१ मा नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सिएल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सूक्ष्म निरीक्षणको सूची अर्थात् खैरो सूचीमा परेको थियो । यतिमात्रै होइन, जुन दिन पौडेल नयाँ गभर्नर नियुक्त भए त्यही दिन राष्ट्र बैंकले नेपालमा सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, करछली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सूक्ष्म निगरानीमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध आतङ्कवादको वित्तीय सहयोविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका लागि गठित एफएटीएफले यस मामिलामा कमजोर देशहरूलाई खेरो सूची वा अझ कालो सूचीमै राख्न सक्छ । विगतमा सन् २००८ मा पनि नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । यो सूचीबाट बाहिर आउन ६ वर्ष लागेको थियो । ५ वर्षको कार्यकाल लिएर आएका पौडेलले यसलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउँछन्, यो चुनौती चिर्ने सामर्थ्य हेर्न बाँकी छ ।
यो यस्तो सूची हो, त्यस्तो सूचीमा रहँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा साख घट्ने, अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा जटिलता आउने, दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित हुने, व्यापारको लागत बढी हुने, कतिपय देशले हामीकहाँबाट निकासी हुने वस्तु स्वीकार नहुनेजस्ता जस्ता समस्या बेहोर्नुपर्छ । सरकारले २ वर्षमा यो सूचीबाट निस्किने भने पनि यसमा भरपर्ने आधार भने देखिएको छैन । अबको २ वर्षमा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएसँगै यसको सामञ्जस्यता अझ परिहार्य र पेचिलो बन्ने निश्चित छ । यो बेला सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सीमित हुन सक्छ । हाम्रा निर्यात व्यापार खुम्चिन सक्छ । यसमा सरकारको सल्लाहारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकको छवि र भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि गभर्नरको अर्को गहन चुनौती हो ।
सहकारी र लघुवित्तका समस्या
अहिले सहकारी समस्या एकातिर छ भने लघुवित्तको छवि बिग्रिएको छ । एफएटीएफले पनि यो विषयलाई प्रमुखताको साथमा उठाएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा सतहमा आएका छन् । नेताहरूकै आम्दानीको स्रोतबारे आम रूपमा बारम्बार प्रश्न उठेका छन् । यसले पनि खैरो सूचीमा योगदान दिएको हो । यसैबीच केही बैंकहरूले समेत फर्जी आय देखाएकोप्रति राष्ट्र बैंकले तत्काल काम थाल्नुपर्छ । विगतमा यो झमेलामा पर्न नचाहेकाले स्थिति झन खराब हुन गएकोमा विवाद आवश्यक छैन । वित्तीय संयन्त्रप्रति नै विश्वास गुम्ने यो अवस्थाको निकास आवश्यक छ ।
बजार मनोबल उकास्ने चुनौती
राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशमा शेयरबजार तलमाथि हुन्छ । शेयरबजारलाई लगानीकर्ताको मनोबलको मानक मानिन्छ । विगतका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको छविलाई शेयरबजारले रुचाएको थिएन । अहिले अर्थतन्त्रमा समग्र मागमा कमी भएको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिबाटै कर्जा वितरणदेखि व्यापारमा कडाइ गरिएको थियो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण हटाएर कर्जाको ब्याजदर घट्दासमेत बजारले गति लिन सकेको छैन । विप्रेषणको पैसा थुप्रिएको छ । खुकुलो नीतिगत अवस्था भए पनि कर्जाको माग आइरहेको छैन । यो आय आर्थिक वर्षको ९ महीनामै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ जसले १४ महीनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । नयाँ लगानी भइरहेको छैन । निजीक्षेत्र नाफा कमाउनेभन्दा पनि कसरी घाटा कम गर्ने भन्ने ध्येयमा काम गरिरहेकाले नयाँ लगानीको मुडमा छैनन् । कोभिड महामारीमा थलिएका कतिपय व्यवसाय अहिले पनि उठ्न सकेका छैनन् । सरकार भने कर बढाएर दैनिक खर्च चलाउने योजनामा तल्लीन देखिएको छ । यो अवस्थामा आउँदो मौद्रिक नीतिलाई सापेक्ष र नीतिगत सुधारलाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै गभर्नर पौडेललाई छ । यस्ता चुनौतीहरूको समाधानमै नवनियुक्त गभर्नरको सफलता निहित हुनेछ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
