काठमाडौं । किसानले डेरी उद्योगीलाई उधारोमा बेचेको दूधबापत पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको समयसीमा सकिएको करीब महीना दिन पुग्दा पनि कुनै डेरीले बक्यौता भुक्तानी नगरेको किसानले बताएका छन् । 

सरकार, डेरी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबीच गत असार १६ गते २०८० चैतसम्मको बक्यौता रकम असार २७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएको थियो । भुक्तानीको लागि तोकिएको समयसीमा घर्किएको करीब महीना दिन पुग्न लाग्दासमेत कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि किसानले आफूहरूलाई फेरि धोका भएको बताएका छन् ।

मकवानपुरका किसान हरिप्रसाद कँडेलले उद्योगीहरू किसानको समस्याप्रति संवदेनशील हुनेभन्दा उनीहरूको पसिनामा रजाइँ गर्ने प्रवृत्तिमा लागेको बताए । ‘यसो हुँदा हामीले दु:ख पायौं,’ उनले भने । कँडेलका अनुसार मकवानपुरका किसानले मात्रै पोखराको सुजल डेरी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट करीब साढे १६ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी छ ।

निजीक्षेत्रका डेरी उद्योग र डीडीसीबाट देशभरका किसानले ४ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । डीडीसीको मात्रै करीब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । सुजल डेरीको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । धेरै बक्यौता हुनेमा राजधानी डेरी र नेपाल डेरी पनि छन् ।

ठूला डेरी उद्योगीले किसानलाई बक्यौता तिर्नुको सट्टा घरजग्गा र हाउजिङमा लगानी गर्दा किसानले समयमै पैसा पाउन नसकेको उद्योगीबाट पीडित एक किसानले आर्थिक अभियानलाई बताए । सुजल डेरी र नेपाल डेरीका मालिकले अन्य व्यवसायमा ठूलो रकम लगानी गर्दा किसानलाई भुक्तानी दिने पैसा नभएको ती किसानले बताए । उद्योगीहरूले भने धूलो दूध विक्री नहुँदा किसानलाई पैसा दिन नसकेको बताउँछन् । 

अन्यत्र पैसा लगानी गर्नेमा डीडीसी पनि चोखो नभएको उनको भनाइ छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा डीडीसी सञ्चालक समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार डीडीसीको बालाजुस्थित कारखानाका पुराना मेशिनरी प्रतिस्थापन गरी आधुनिक उपकरण जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको १५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउन र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरूपयोग गरेको पाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४२४ रुपैयाँ एउटा मेसिन खरीदमा खर्च भएको र बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजार ५७६ रुपैयाँ तोकिएको प्रयोजनमा खर्च नभएको देखिएको छ ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष थानेश्वर सापकोटाले बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्ने समयसीमा घर्किएको महीना दिन पुग्न लाग्दासमेत कुनै उद्योगीले भुक्तानी नगरेको जानकारी दिए । ‘उद्योगी र सरकार दुवै किसानमैत्री देखिएनन्,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि पटकपटक सहमति भए, कार्यान्वयन भएनन् । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । गाई, भैंसीपालनका लागि बैंक र सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न किसानले जग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । कतिपय किसानले ब्याज तिर्न नसकेको ६/७ महीना नै भयो । आफ्नो पैसा माग्न पनि ऋण मागेझैं गर्नुपरेको छ ।’ तीनओटै पक्षबीच भुक्तानीबारे गत मङ्सिर २६ र फागुन १९ मा सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तेस्रोपटक गत असार १६ मा सहमति भएको थियो । किसानले भुक्तानी माग्दै काठमाडौंमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा सरकारले किसानमाथि धरकपकडसमेत गर्‍यो । पछिल्लो सहमतिपत्रमा वैशाख र जेठको बक्यौता भुक्तानी पनि आगामी भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । चैतसम्मको बक्यौता भुक्तानी अहिलेसम्म नहुँदा वैशाख र जेठको भुक्तानी हुनेमा किसान आशावादी छैनन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखदेखि चैतसम्ममा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ४०० मेट्रिक टन बटर र ४ हजार ८०० मेट्रिक टन धूलो दूध मौज्दात छ । मौज्दात थपिने क्रम अझै जारी रहेको पनि बोर्डले बताएको छ । ‘डीडीसीसँग हालको अवस्थामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ११ सय टन धूलो दूध र ८५० टन बटर मौज्दात रहँदा किसानलाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिन नसकिएको हो,’ डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार डीडीसीले किसानको दायित्व भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग ६० करोड रुपैयाँ ऋण मागे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइनसकेकाले भुक्तानी रोकिएको हो । ‘किसानलाई धोका दिने हाम्रो नियत छैन,’ उनले भने ।