कृषि वस्तु छिटो बिग्रने भएकाले तिनको बजारीकरण, भण्डारण आदिमा विशेष नीति चाहिन्छ । तर, सरकारी कम्पनी नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको नेतृत्वमा व्यवस्थापनको क्षमता नहुँदा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धूलो दूध र नौनी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । यो बजारीकरण रणनीतिको अभावको परिचय हो । निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगसँग पनि यस्तै समस्या भए पनि तिनले बेलैमा व्यवस्थापन गरे जसले गर्दा उनीहरूको दुग्ध पदार्थ म्याद नाघेर खेर जाने अवस्थामा छैन । तर, संस्थानका उत्पादन भने म्याद गुज्रिएर खेर जाने सम्भावना बढेको छ ।
संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । त्यसैले यहाँ कार्यरत कर्मचारी र प्रमुखहरूले जिम्मेवार ढंगले काम नगरेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रका डेरीहरू निकै थोरै जनशक्तिले चलाइरहेको पाइन्छ भने संस्थानमा कर्मचारीहरू निकै छन् । तिनले पाउने सुविधा पनि धेरै छ । यस्तोमा संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउनेतिर कर्मचारीहरूले चासो दिएको पाइँदैन । धूलो दूधको म्याद नौनीको भन्दा बढी हुन्छ । नौनीको भन्दा कम म्याद दूधको हुन्छ । त्यसैले संस्थानले बजारको माग विश्लेषण गरेर धूलो दूध कति स्टक राख्ने, बजारमा कति पठाउने, अन्य कम्पनीलाई कसरी समयमै विक्री गर्ने भनेर स्पष्ट व्यावसायिक मार्गचित्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्ने हो भने संस्थान व्यावसायिक रूपले सफल हुन सक्छ । कम्पनी चले पनि नचले पनि सेवासुविधा राम्रो पाइने भएपछि कर्मचारी निष्क्रिय हुनु स्वाभाविक हो । परिणामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुने र त्यसअनुसार बढुवा आदि हुने हो भने बल्ल कर्मचारीले काममा अलिक ध्यान दिन्छ । अहिले धूलो दूध र नौनी खेर जाने अवस्था आउनुमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिन्छ ।
धूलो दूध र नौनीको उपभोग मिति कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा पक्कै पनि संस्थानका सम्बद्ध विभागका कर्मचारीलाई थाहा हुुन्छ । त्यसो हुँदा उपभोग मिति सकिन लागेका वस्तुहरूलाई केकस्ता रणनीति लिएर विक्री गर्ने भन्ने कुरामा व्यवस्थापनले चासो नदिएको भन्ने देखिन्छ । बजारमा विक्री हुन सक्ने भन्दा बढी नौनी किन उत्पादन गर्नु ? त्योभन्दा बढी समय टिक्ने घिउ वा चीज आदि वस्तु बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । भण्डारण गर्न ठाउँको अभाव भएकाले निजी डेरीहरूमा भण्डारण गर्न लैजान परेको भन्ने व्यवस्थापनको भनाइ छ । यस्ता नाशवान् वस्तुको बजारीकरणका लागि विशेष नीति चाहिन्छ । माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । आपूर्ति कम हुँदा अन्य कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने र माग कम भई आफ्नो उत्पादन विक्री हुन नसक्ने अवस्था आए ती कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादन विक्री गर्ने नीति लिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले दुग्ध पदार्थ विक्रीका लागि बंगलादेशको बजार धायो । यद्यपि सफलता भने मिलेन । संस्थानले पनि विदेशमा आफ्नो उत्पादन कहाँ विक्री गर्न सकिन्छ, सम्भावित देशहरूको सूची तयार पारेर राख्नुपर्छ । माग बढेर आपूर्ति कम भएका बेला अन्य देशका कम्पनीसँग सामान मगाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न संस्थानले चासो नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । खासमा व्यापारको रणनीति बनाउन सरकारले सक्दैन, त्यो निजीक्षेत्रको काम हो भन्ने कुरा संस्थानले देखाएको छ ।
संस्थानले ५/६ महीना म्याद बाँकी रहेका वस्तुको विक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ कसैले पनि चासो नदिएको संस्थानको भनाइ छ । यसो हुनुको कारण सरकारी कार्यशैली नै हो भन्न सकिन्छ । टेन्डर हालेर खुल्दा र सामान लिँदा बढी समय लाग्छ जसले गर्दा ती वस्तुको विक्री गर्न सकिँदैन र तिनलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । अलिक चाँडै प्रस्ताव आह्वान गरेका भए निजीक्षेत्रले त्यो दूध र नौनी खरीद गर्न सक्थ्यो । नेपालका निजीक्षेत्रका डेरीहरूसँग संस्थानले प्रस्ताव आह्वान गरेको २ अर्बभन्दा बढीको दूध र नौनी विक्री गर्ने सामथ्र्य नै छैन ।
संस्थानले किसानको दूधको बक्यौतासमेत तिरेको छैन । बक्यौता तिर्नका लागि सरकारसँग पैसा मागिरहेको छ । व्यवसाय गर्ने अनि बक्यौता तिर्न सरकारसँग पैसा माग्नु भनेको हदै नालायकी हो । संस्थानलाई यसरी धराशयी अवस्थामा पुर्याउने संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
खासमा सरकारी कम्पनीले व्यापार गर्न सक्दैन, जान्दैन । सरकारको काम यस्तो उद्योग चलाउने पनि होइन । त्यसैले सरकारले चलाएका सार्वजनिक संस्थाहरू धेरैजसो घाटामा छन् । संस्थान पनि ती मध्येमा पर्छ । जनताले पाएसम्म अन्य डेरीको भन्दा संस्थानकै उत्पादनलाई विश्वास गर्छन्, खरीद गर्छन् । जनताले माया गरेर कम्पनीको उत्पादन उपभोग गर्दा पनि कम्पनीले व्यवसाय गर्न सक्दैन भने यसमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ । जनताले सकी नसकी, खाई नखाई तिरेको करको रकम यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग हुनु हुँदैन ।
सस्तो दुग्धजन्य पदार्थ भारतबाट आएकाले संस्थानको धूलो दूध र नौनी विक्री हुन नसकेको संस्थानको भनाइ छ । तर, यो समस्या निजीक्षेत्रले पनि भोगेको छ तर उसले संस्थानले जस्तो अर्बौंको सामान खेर फाल्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छैन । त्यसैले संस्थानलाई निजीकरण गरिनुपर्छ या सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । दुग्ध किसानहरूलाई यसको शेयर दिनुपर्छ । भारतमा अमूल डेरी सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालित छ र उसका उत्पादन विश्वभरि नै पुगेका छन् । संस्थानले उत्पादनमा विविधीकरण गर्न र अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्न समेत चासो दिएको छैन । त्यसैगरी कुनै उपभोग्य वस्तुको म्याद गुज्रन आँट्यो भने त्यसलाई विभिन्न अफर ल्याएर विक्री बढाउँछन् । संस्थानमा रहेको यति ठूलो परिमाणको सामान त्यति सजिलै विक्री गर्न कठिन होला । तर पनि समयमै योजना बनाएर काम गरेको भए त्यसको विक्री हुन सक्थ्यो । सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित: भनेझैं सबै सामान खेर फाल्नुभन्दा निकै कम सस्तो मूल्यमा विक्री अफर ल्याएको भए उसको उत्पादन सजिलै विक्री हुन सक्थ्यो, आफ्नो लागत पनि केही उठ्थ्यो । तर, विक्री हुनु र नहुनुले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै फरक नपार्ने भएकाले उनीहरूले त्यस्तो नयाँ तरीकाले यसको विक्री बढाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएनन्, ल्याउन चासो दिएनन् । त्यसैले दुग्ध पदार्थ विक्री नहुने समस्या संस्थानको अव्यवस्थापनकै परिणति हो भन्ने देखिन्छ ।
