काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षपछि निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता रहेका दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बद्ध जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा सरकारको नियन्त्रण हुने उल्लेख छ ।
उही कम्पनीले फेरि अनुमतिपत्र लिने भए उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन भई कायम हुने मूल्य तिरी पुन: नयाँ अनुमतिपत्र लिन सक्छ । ऐनअनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारी नियन्त्रणमा जाने भएपछि सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटाले बेलायतमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी बेच्ने गरी द्विपक्षीय सहमति भएको घोषणा गर्यो । सेन्ट किट्समा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङमा आजियाटाको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।
सिंगापुरमा व्यापार गर्ने नेपाली मूलका सतीशलाल आचार्यको स्वामित्वमा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड छ । यो सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो । आचार्यकी श्रीमती भावना सिंहको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । आजियाटाले नेपालको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई उक्त सहमति गरेको भन्दै त्यतिबेलै त्यसको विरोध भएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिको सुझावसमेत अध्ययन गरेपछि सरकारले आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ६ गते नै निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रवार मात्र सार्वजनिक गरेको हो । ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बद्ध जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवाप्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा सकिँदै छ । त्यसअगावै अर्को ५ वर्ष अर्थात् २०८६ सम्मका लागि कम्पनीले लाइसेन्स तेस्रो तथा अन्तिमपटक नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
१५ भदौ २०८६ पछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गराउने निर्णय सरकारले लिएको छ । पाँच वर्षका लागि हुने नवीकरण सशर्त हुने सरकारको निर्णय हो । लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको एनसेलको पछिल्लो स्वामित्व परिवर्तनका विषयमा सरकारले थप अध्ययन पनि गर्नेछ ।
नयाँ सञ्चालकको क्षमताको परीक्षण गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय लिएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्तमा भदौमा लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सतीशलाल आचार्यको एनसेल चलाउन सक्ने हैसियत हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उनको कम्पनीले आजियाटाको शेयर स्वामित्व लिने भनी घोषणा भएपछि उठेको थियो ।
शेयर खरीदविक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरीदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकार कठोर बनेको हो ।
‘छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने, त्यसको जानकारी सम्बद्ध कम्पनीलाई दिने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
पूर्वस्वीकृतिविना नै शेयर खरीदविक्री गरिएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै अहिलेको खरीद विक्री र यसअघिकै कर परीक्षणलाई तीव्रता दिएर मात्र नवीकरणको काम अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजिआटा बर्हाड विश्व बैंकअन्तर्गतको लगानीसम्बन्धी विवाद मिलाउने संस्था इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) गएको थियो । आईसीएसआईडीले गत जुनमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाका कारण सरकारको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोगिएको थियो ।
- यथास्थितिमा आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिन नसक्ने
- लाइसेन्स नवीकरणमा कडा शर्त
- पूर्वस्वीकृतिविना भएको खरीदविक्री नस्वीकार्ने
- कर परीक्षणलाई तीव्रता दिइने
- कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने
उक्त फैसलालाई पनि आधार मान्दै मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा अनुचित कर लाग्ने गरेको आजियाटाको दाबी स्थापित नहुने भएकाले आजिआटा बर्हाड, मलेशियाले लगाएका आरोप तथ्यहीन भन्दै खण्डन गरेको छ ।
सरकारले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको देखिँदा तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले ‘यस खरीदविक्रीबाट आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत पूँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकरलगायत कर दायित्व सृजना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
एनसेलको विक्री भएको शेयर दर्ता नगर्न उच्च अदालतको आदेश
एनसेल खरीदविक्री प्रकरणमा समितिले बुझायो प्रतिवेदन : थप अध्ययन गरेर निर्णय लिन सुझाव
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया सहज र स्वाभाविक नलागेरै समिति गठन गरिएको हो : प्रधानमन्त्री
एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण : कारोबार स्वीकृति नदिन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिको औचित्य
एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन समितिले थाल्यो काम
एनसेल शेयर खरीदविक्री अदालतले रोक्यो
एनसेलको शेयर खरिदविक्री तत्काल रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
एनसेल किनबेचमा विवाद : १४३ अर्बमा किनेको एनसेलको शेयर साढे ६ अर्बमा बेचेपछि अनेकौं प्रश्न