काठमाडौं । सहकारीमार्फत गाईपालन, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर तथा अस्पताल तथा कजेलमा लगानी गरेको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले २०७५ सालमा ‘उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय’ पुरस्कारबाट सम्मान गर्यो । सम्मान पाएको ५ वर्षमै संस्था सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले २०८० चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत छानबिन अघि बढाएको छ ।
खाद्यान्न व्यवसायमा संलग्न केदारनाथ शर्माले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र तुलसी सहकारीमार्फत सर्वसाधारणबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत उठाए । ‘शिवशिखर मार्ट’का नाममा देशभर ३७ ओटा डिमार्टमेन्टल स्टोर तथा खाद्य व्यवसाय गर्ने आधा दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेको संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही अघि बढाएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङले स्थापना गरेको सिभिल सहकारीले सदस्यबाट उठाएको ८ अर्बभन्दा बढी निक्षेप आफ्नै हाउजिङ परियोजनाहरूमा लगानी गरे । अहिले संस्था सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी थला परेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायमा चम्किएका सुधीर बस्नेतले पनि ओरेन्टललगायत आधा दर्जन सहकारीबाट उठाएको निक्षेप घरजग्गा तथा रियल इस्टेटमा लगानी गरे । जब नेपाल राष्ट्र बैंकको २०६५ सालमा घरजग्गामा लगानीको नीति परिवर्तन गर्यो, त्यसपछि व्यवसायमा मन्दी आएपछि २०६७ सालदेखि सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा छ ।
सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहले काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय, पोखरामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण, बुटवलमा सुप्रिम बचत तथा ऋण, नेपालगञ्जमा समानता बचत तथा ऋण सहकारी, चितवनमा सहारा चितवन बचत तथा ऋण र वीरगञ्जमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर सर्वसाधारणबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्यो । राईले सहकारीको २ अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको सार्वजनिक भएको छ, जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत मुछिएका छन् । यसबारे संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० ओटा संस्थाले आफूहरूको ३६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ फिर्ता नदिएको सर्वसाधारणले दाबी गरेका छन् । यसबाहेकका समस्याग्रस्त संस्थाको रकम पनि जोड्ने हो भने सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परिसकेको छ ।
कानूनअनुसार सहकारीहरूले कम्पनीलाई सदस्य बनाउन तथा कर्जा दिन र शेयर लगानी गर्न पाउँदैनन् । घरजग्गाको जोखिम कम गर्न नियामक निकायले यसमा सीमासमेत तोकिदिएको छ । तर, कमजोर कानून र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सहकारी सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट उठाएको ठूलो रकम जथाभावी घरजग्गा, रियल इस्टेटका साथै विभिन्न कम्पनीमा र निजी व्यवसायमा दुरुपयोग गर्दा जोखिममा परेको छ ।
समस्यामा परेका संस्थाको अध्ययन गर्दा सहकारीहरूले ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेको देखिन्छ । कतिपयले सञ्चालकका नाममा कम्पनी बनाएर संस्थागत रूपमै लगानी गरे पनि अधिकांशले व्यक्तिगत तथा परिवार र आफन्तका नाममा संस्थाको बचत दुरुपयोग गरेका छन् । केही सहकारीले भने उत्पादन तथा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नाममा पनि सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पारेका छन् । डिपार्टमेन्ट स्टोर, मार्ट, कृषि, अस्पताल, कलेज आदिमा सहकारीले दिएको ऋण तथा शेयर लगानी फिर्ता नहुँदा ती संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको हो ।
संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यवसायमा लगानी गरेको भेटिएपछि उक्त रकम फिर्ता ल्याएर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिइसकेको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानून संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बैंकबाट सहकारीमा सल्केको रोग
घरजग्गा/रियल इस्टेटमा अत्यधिक लगानीले वित्तीय संकट आउन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूले यस क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि २०६७ साल पुस ५ गते निर्देशन जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थालाई घरजग्गामा कुल ऋणको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न निर्देशन दियो । यसैगरी बैंकहरूले कुल ऋणको १० प्रतिशत मात्र रियल इस्टेटमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । यो नीतिसँगै घरजग्गा कारोबारमा अत्यधिक लगानी गरेका १३ ओटा फाइनान्स तथा विकास बैंकहरू समस्याग्रत हुन पुगे । राष्ट्र बैंकले ‘समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुशन महाशाखा’ नै गठन गरी ती संस्थामध्ये तीनओटा खारेजी तथा अन्यलाई मर्जरमा लगेर समस्या समाधान गर्यो ।
बैंकमा सीमा निर्धारण गरेपछि व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारका लागि स्रोत जुटाउन सहकारी प्रयोग गरेको र त्यसले संकट निम्त्याएको एक सहकारीकर्मीले बताए । ‘जब राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी सीमा तोक्यो त्यसपछि घरजग्गा कारोबारी सहकारी छिरे र यसलाई पूँजी संकलनको माध्यम बनाए,’ उनले भने, ‘छिटो कमाउने लोभमा जथाभावी रूपमा घरजग्गा किनेका अधिकांश संस्था अहिले समस्यामा छन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल पनि सहकारीहरूले अन्धाधुन्ध घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेको बताउँछन् । ‘घरजग्गा र शेयरबजारमा गरी सहकारीहरूले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन्,’ ललितपुर जिल्ला बचत संघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘दुवै क्षेत्रमा अहिले गिरावट आएपछि सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् ।’ सहकारीका सञ्चालकहरू छिटो कमाउ प्रवृत्तिमा लागेको र सदस्यहरूले पनि ब्याजको लोभमा परेर संस्थाको वास्तविकता नबुझी बचत गर्दा धेरै रकम डुबेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि सहकारीहरूले मर्मविपरीत बचतको पैसा घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेको र कतिपय संस्थाले बचत रकम सञ्चालक र आफन्तको नाममा स्थापित कम्पनीमा लगानी गरेर जोखिममा पारेको औंल्याएको छ । ‘घरजग्गा र शेयरबजारमा आएको मन्दीको दबाब सहकारीले थेग्न सकेन,’ कार्यदलका सदस्य ऋषिराज घिमिरेले भने, ‘त्यसको प्रभाव स्वरूप अहिले संस्थाहरूमा बचत फिर्ता गर्नसमेत तरलता अभाव भएको छ ।’
विभागको निर्देशन अलपत्र
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई घरजग्गामा लगानी घटाउन निर्देशन दिएपछि सहकारी विभागले पनि २०६७ कात्तिकमा सहकारी संस्थालाई घरजग्गामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नगर्न निर्देशन दियो । सहकारी संस्थाले कम्पनीमा गरेको लगानीले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा परेपछि सहकारीलाई निजी फर्म, कम्पनीमा लगानी नगर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तर, यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नगर्दा सहकारीहरूले जथाभावी लगानी गरी सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पारेका छन्,’ घिमिरेले भने ।
कानूनी अन्योल
भूमिहीन कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय भएका र सीमान्तकृत वर्गमा छरिएर रहेको श्रम, शीप र पूँजी एकीकृत गर्ने तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा प्रयोग गर्ने परिकल्पनासहित अघि बढाएको सहकारी संस्थाले के काम गर्ने भन्ने विषय कानूनी रूपमा स्पष्ट छैन । सरकारले बचत, ऋणका अलावा विभिन्न कृषिलगायत उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रका सहकारी दर्ता र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरे पनि सर्वसाधारण वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ मा कम्पनी ऐनबमोजिम मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
ती संस्थामा सहकारीले शेयर तथा ऋण लगानीसमेत गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, कानूनी प्रावधानलाई सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारी सञ्चालकहरूले कम्पनी खोलेर सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । ‘अध्यक्ष र सीमित सञ्चालकले संस्थाको ठूलो बचत आफ्नै कम्पनीमा ऋण तथा शेयरका रूपमा लगेर जोखिममा पारेका छन्,’ सहकारीको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘सहकारीले कस्तो कम्पनीमा कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने कानून स्पष्ट नहुँदा फाइदा उठाएका छन् ।’
यस्तै सहकारीहरूलाई विषयकेन्द्रित गराउन सहकारी ऐन, २०७४ मा संस्थाहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा ७० प्रतिशत र बचत, ऋणको कारोबार ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागू भएको छैन । बहुउद्देश्यीय, कृषिलगायत विषयगत सहकारीहरू पनि बैंकसरह बचत तथा ऋणको कारोबारमा मात्र सीमित देखिएका छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले अन्य व्यवसाय गर्न नपाउने र अन्य व्यवसाय गर्ने सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्याल बताउँछन् ।
निरीह नियामक
सहकारीहरूले नियम, कानूनविपरीत सदस्यहरूको बचत जोखिमपूर्ण लगानी गर्दै आए पनि नियामक निकाय भने निरीह देखिँदै आएको छ । सहकारी विभागले बेलाबेलामा निर्देशन जारी गर्नुबाहेक सहकारीको जोखिमपूर्ण लगानी बन्द गर्न र फिर्ताका लागि पहलकदमी नलिँदा अहिले समस्या परेको एक सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले बताए । ‘कुन सहकारीले बचत उठाएर घरजग्गा र निजी व्यवसायमा लगानी गरेका छन् भन्ने विभागका अधिकारीहरूलाई थाहा थियो,’ उनले भने, ‘तर, नदेखेजस्तो गर्दै आँखा चिम्लिएकाले अहिले यो दुर्घटना देख्नु परेको छ ।’
सरकारसँग यतिबेला सहकारीको दर्ता र कारोबारको अवस्थाबारे यथार्थ तथ्यांकसमेत छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीहरूको अधिकार स्थानीय निकायसम्म पुगेपछि तिनको अभिलेख कमजोर भएको विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । ‘सहकारीमा सरकारको भूमिका नियामकभन्दा पनि प्रवद्र्धकको बढी छ,’ उनले भने, ‘जसको फाइदा गलत व्यक्तिले उठाएर संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।’
सहकारीमा संकलन भएको बचत जोखिममा पर्न थालेपछि भने सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने बताउँदै आएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
