२ दिनभित्र पीडीए सक्न छलफल
 
भदौ १६, काठमाडौं - माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९ सय मेगावाट)को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको टोलीसँग सोमवारदेखि छलफल शुरू भएको छ । सोमवारै काठमाडौं आएको टोलीसँग भइरहेको छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका छन् । २ दिनभित्र पीडीए सक्ने गरी छलफल भइरहेको बोर्डका सदस्य योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘प्राथमिक छलफलबाट टुङ्गो लागेको विषयलाई हामीले बोर्डको बैठकबाट पारित गर्ने हो, तर छलफलमा बोर्ड सदस्यहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन ।’ उनका अनुसार पीडीएका लागि अध्ययन गर्न उनकै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा छलफल अघि बढ्नेछ ।

समितिले दिएको प्रतिवेदनले पीडीए गर्दा उक्त नदीमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त आयोजना निर्यातमुखी भएकाले सरकारले दिने प्रतिमेगावाट रू. ५० लाख अनुदान र भ्याट छूट पनि दिन नहुने अध्ययन समितिका केही सदस्यको धारणा छ । यस विषयमा समितिका सदस्यहरू मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले नोट अफ डिसेण्ट लेखेका छन् ।

निर्यातमुखी आयोजनालाई छूट र अनुदान दिँदा गलत प्रथाको विकास हुने उनीहरूको मत छ । तर, समितिका अन्य सदस्य तथा अर्थमन्त्री स्वयम्ले पनि कुनै पनि आयोजनालाई दिइने छूट तथा अनुदानबाट केही मात्रामा राज्यको राजस्व कम भए पनि त्यसले ऊर्जा विकासमा निकै ठूलो योगदान दिने तर्क गरेका छन् । सरकारले २०८० सालसम्ममा उत्पादन शुरू गर्ने कम्पनीहरूलाई उक्त अनुदान र छूट दिने घोषणा चालू बजेटमार्फत गरेको हो ।

९ सय मेगावाटको उक्त आयोजनामार्फत नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर, १ सय मेगावाट विद्युत् र स्थानीयले शेयर पाउने भनिएको छ । विसंं २०८० सम्ममा आयोजनाले उत्पादन शुरू गरे उसले उक्त वर्ष करीब रू. ४ अर्ब ५० करोड अनुदानबापत रोयल्टी फिर्ता पाउँछ भने नेपालले प्रतिवर्ष रू. ९ अर्ब ५० करोड रोयल्टी प्राप्त गर्छ । यस हिसाबले पनि आयोजनामा अनुदान दिँदा नेपाललाई खास घाटा नहुने तर्क केही विज्ञहरूले गरेका छन् ।