म स्कूले जीवनमा विद्यार्थी हुँदा काग्रेस–कम्युनिस्ट विद्यार्थीबीच खुब बहस हुन्थ्यो । चीन कम्युनिस्ट मुलुक भएकाले त्यसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि परेको थियो । चीनबाट ठूलो मात्रामा सचित्र चीनजस्ता गुणस्तरीय छपाइ भएका पत्रिकाहरू आउँथे । कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थीहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था थियो । प्रजातान्त्रिक विद्यार्थीहरू बुढेसकालमा कम्युनिस्ट शासनले बूढाबूढीलाई सुई लगाएर मार्छ भन्थे भने कम्युनिस्ट विद्यार्थीहरू त्यसको खण्डन गर्थे । तर, समाजमा यस्को असर परेको थियो कि त्यसबाट नेपालका कम्युनिस्टहरूले मुक्ति पाउनुपर्ने थियो ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेन । संसद्मा ठूलो दलका नाताले नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । यसै बेला उसलाई कम्युनिस्टहरूले बूढाबूढीलाई बुढेसकालमा सुई लगाएर मार्छन् भन्ने हल्लाबाट मुक्ति पाउने अवसर प्राप्त भयो । प्रधानमन्त्रीमा मनमोहन अधिकारी र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । अर्थमन्त्रीले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई रू. १०० ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने बजेट ल्याए । यो कार्यक्रम वितरणमुखी भए पनि त्यसबखत सानो अशंमा आएको थियो । यसले राजनीतिक रूपमा एमालेलाई त फाइदा भयो । तर, पछि आउने कुनै पनि सरकारले यसलाई हटाउन सकेनन्, कसले बढी दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो । अन्ततः २०७४ सालको आम चुनावमा नेकपा एमालेले आप्mनो घोषणापत्रमा रू. ५००० दिने घोषणा ग¥यो ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने उद्घोष गरे । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ सालको बजेटमा ६८ वर्ष कायम गरे । त्यस बाहेक एकल महिला, अपाङ्गता आदिलाई दिने ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त भत्ता थपिँदै गयो र अहिले अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले आप्mना नागरिकलाई सकेसम्म सुविधा दिनुपर्छ । अझ ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिकलाई हेर्ने दायित्व राज्यकै हो । तर, नागरिकलाई दिने सुविधा राजनीतिक दलको स्वार्थसँग जोडियो । सर्वप्रथमतः राज्यले आप्mनो राजस्वको स्रोत कति हो मूल्यांकन गर्नुप¥यो । राजस्व उ्ठतीको अवस्था र त्यो राजस्व हुने खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नुप¥यो ।
हाम्रो पहिलो आवश्यकता पूर्वाधार विकास हो । समथर भूमिबाट हिमालसम्म पैmलिएको भौगोलिक बनावटले हाम्रो पूर्वाधारको कार्य कठितम छ । पूर्वाधारको विकास नगर्ने हो भने पहाडी र हिमाल क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या रहने छैन । यसै त बसाइँसराइको उच्च दबाव छ । यसले भोलि गएर भौगोलिक एवं जनसांख्यिक सन्तुलन नै बिग्रिनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा हामी अति पिछडिएका छौं । यस क्षेत्रमा केही पूर्वाधार बने तापनि शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । पहाड तथा तराइका ग्रामीण क्षेत्रहरू न्यूनतम मानवीय सुविधाभन्दा तल छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक यातायातको कुनै सविधा छैन । मुलुकभर नै एउटा भरपर्दो राजमार्ग छैन, खानेपानीको समस्या त्यतिकै विकराल छ । रोजगारीको समस्या भयावह छ । यो सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकता वितरणमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीमा व्यापक सुधार, सडक यातायातको स्तरोन्नति एवं ग्रामीण क्षेत्रमा नै सोहीअनुसारको रोजगारी सृजना गरी ग्रामीण जनसंख्या त्यही बस्न सक्ने विकासको मोडल अपनाउनुपर्छ । सीमित राजस्वले यी कार्यसहित वितरणमुखी अर्थव्यवस्था, भद्दा कर्मचारी प्रशासन यन्त्र धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
अब वितरणमुखी अर्थतन्त्रको पहिलो कारक तत्त्व ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा के विसंगतिहरू छन् ? विवेचना गरौं ।
पहिलो विसंगति भनेको यसमा सबै नागरिकलाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ । समाजमा हुने खाने वर्ग छन्, पूर्व कर्मचारीहरूको वर्ग छ, उद्योगी व्यवसायीहरू छन्, साततल्ले घर भएका र शहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् र गरीबीको रेखामुनि रहेका बूढाबूढी पनि छन् । राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको यसको पहिचान गर्ने हो र गरीबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र यो भत्ता दिनु हो । बाँकी रकम मुलुकको पूर्वाधारमा खर्च गर्ने हो ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ताकै कारणबाट बसाइँसराइ बढ्न गयो । जहाँ बसे पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाइन्छ भने आप्mनो जन्मस्थान, थातथलोमा किन बस्ने ? सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्ने र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लियो भन्ने सोच बढ्न थाल्यो । अन्ततः समग्र जनसांख्यिक अवस्था नै खलबलिने अवस्था आउने भयो ।
म आप्mनै कुरा गर्छु । मेरो उमेर ६९ वर्ष भयो । म ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको हकदार भएँ । मसँग गाडी छ, उद्योग छ, जग्गाजमीन छ, काठमाडौंसहित मुलुकका चार ठाउँमा घर छ । मलाई र मसँग आश्रित मेरो परिवारलाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने ? तपाईंले नलिए भइगयो नि, किन बकबक गर्नुहुन्छ भन्नुहोला । मैले लिइनँ अरे, राज्यले त्यसबापत मेरो के मूल्यांकन गर्छ ? अथवा राज्यले हुने खानेले नलिने भनेर कहीँ आह्वान गरेको छ ? राज्यले दिएको सुविधा नलिने म मूर्ख हुन्न ? घरमा, साथीभाइसँग व्यापक छलफल भयो र निष्कर्ष के निस्क्यो भने यो सुविधा लिने र कतै दान गरिदिने ।
एक ज्येष्ठ नागरिकको घरमा छोराछोरी जागीरे वा उद्यमी छन् । एक छोरो सचिव वा पूर्वसचिव छ । उसलाई किन भत्ता दिने ? छोराछोरीले उनलाई किन नपाल्ने ? यो दृष्टान्त सबै हुनेखानेको घर परिवारमा लाग्छ ।
अर्को अहम् प्रश्न, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यक्ति आप्mनै जन्मस्थान वा थातथलोमा बसेको हुनुपर्छ । राज्यले उनलाई खाने पैसा दिएकै छ । ऊ त्यहीँ बस्यो भने राज्यलाई त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन वा गुणस्तरमा सुधार गर्न दबाब पर्छ जसले त्यस क्षेत्रकै भलाइ गर्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ यो भत्ता कसैलाई नदिने त ? होइन, राज्य लोककल्याणकारी संस्था हो । यो कार्यक्रम वितरणमुखी भए पनि राज्यले दिनुपर्छ तर लिने व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि रहेको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले निकालेको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो जनसंख्या नेपालमा २० प्रतिशत मात्रै छ ।
दोस्रो, त्यस्तो व्यक्ति आप्mनै थातथलोमा बसेको हुनुपर्छ । बरु त्यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।
तेस्रो, राज्यले दिने सुविधाको दोहरोपन हुनु हुँदैन । त्यस्ता विषयमा विचार नै नगरी मनपरी हिसाबबाट अनावश्यक दायित्व राज्यले थप्दै जाने हो भने अन्ततः राज्य आर्थिक रूपबाट असफल हुन्छ र समग्र विकास तथा पूर्वाधारको अवस्था दयनीय हुने अवस्था आउनेछ । राज्यले आप्mनो नीतिमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।
(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
