लगानी बोर्डले तीनओटा लगानी सम्मेलन गरे पनि उसले प्रस्तुत गरेका परियोजनामा प्रतिबद्धता पर्याप्त आएन, आएको प्रतिबद्धताको पनि ज्यादै न्यून अंशमात्रै वास्तविक लगानी भित्रिएको छ । यसले नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे पनि लगानीको वातावरण बनाउन भने संवेदनशील छैन भन्ने पुन: पुष्टि गरेको छ ।
गत वैशाख १५ र १६ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जसमा विगतमा भन्दा कम प्रतिबद्धता आयो । विश्वको ठूला उद्यमी सम्मेलनमा सहभागी हुने भनिए पनि कतिपयले त प्रतिनिधिसमेत पठाएनन् । भारतमा अडानी ग्रूपले नेपालको जलविद्युत् र विमानस्थल निर्माणमा चासो दिएका समाचार आए पनि तिनले नेपालमा लगानीका लागि खासै केही इच्छा देखाएको पाइएन । नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छैन भनेर लगानीकर्ताले पत्याएको कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।
मुुलुकमा लगानीको वातावरण भएका भए बैंकहरूमा खर्बौं पैसा थुप्रिएर बस्दैनथ्यो । लगानीको वातावरण नभएकैले स्वदेशी लगानीसमेत हुन नसकेको देखिन्छ । यस्तोमा लगानी गर, राम्रो प्रतिफल आउँछ, हामी सुविधा दिन्छौं भनेर मात्रै पुग्दैन । लगानी आकर्षणका लागि विश्वभरि सबैजसो देशले लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गरिरहेका छन् । उनीहरू लगानीका नयाँ क्षेत्र र गन्तव्य खोजी रहेका हुन्छन् । तर, लगानी गर्नु भनेको मुनाफा कमाउनु हो, अनावश्यक विवादमा फस्नु होइन । नेपालले लगानीकर्तालाई जेजे कुरा भने पनि कानूनी सुधारका काम अगाडि बढाउनै सकेन । अध्यादेशबाट कानून परिवर्तन त गर्यो तर अझैसम्म त्यो अध्यादेश संसद्ले पारित गरेको छैन । त्यस्तो क्षणिक संशोधनको कुनै अर्थ नभएकाले लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम जस्तो मात्रै भयो ।
नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको कारण नै नीतिगत अस्थिरता पहिलो हो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्यो, अनेक बखेडा झिकिन्छ । विदेशी लगानी आयो त्यसको पनि विभिन्न बहानामा विरोध हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको समस्या झनै ठूलो छ । कुनै आयोजना बन्ने भयो भने जग्गाको भाउ जथाभावी बढाउने प्रवृत्ति छ । त्यस्तो बढेको मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएपछि लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ?
नेपालमा वामपन्थी विचारधाराले धेरै प्रभाव पारेकाले लगानीकर्ता भनेका ठग हुन् भन्ने सोच व्याप्त छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा लिएर काम गर्दा देशै लुटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा पारदर्शिता नअपनाएको र स्वार्थवश निकै सस्तोमा भाडामा दिने गर्दा विवाद भएको हो । देशलाई नभई नहुने उद्योग हो भने केही सस्तोमा दिन नहुने होइन । यस्तोमा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ?
अडानी समूहले अहिले भइरहेका सबै विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा दिए निजगढ विमानस्थल पनि बनाउने इच्छा प्रकट गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेन । यही कारण अडानी लगानी सम्मेलनमा नआएको भनी चर्चा चलेको थियो । लगानीलाई हेर्न नेपालीको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण हो ।
सरकारले कानून संशोधनजस्तो सामान्य काम त गर्न सकेन नै, मुलुकको क्रेडिट रेटिङसमेत अझै गराउन सकेको छैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि लगानी नीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, विदेशी लगानीप्रति सबै दल एकमत छन् भन्ने सन्देशसमेत नेपालले दिन सकेको छैन । उही दलको सरकार भए पनि मन्त्री फेरिनासाथ नीति परिवर्तन गर्ने र लगानीकर्ता डुबाउने काम भएको पाइन्छ ।
त्यसैले लगानी सम्मेलन असफल भइरहेको छ र पछिल्लो लगानी सम्मेलन सबैभन्दा असफल रहेका छनक मिल्छ । लगानी सम्मेलनभन्दा पनि पहिले लगानी वातावरण बनाइनुपर्छ । तर, लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दा एउटा सरकार, सम्मेलन गर्दा अर्को सरकार र हाल फेरि अर्के सरकार बनेको स्थितिमा लगानीकर्ता कसरी लगानीको वातावरणबारे कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? लगानीको वातावरण भयाे भने लगानीकर्ता प्रस्ताव लिएर आफै आउँछन् । त्यो प्रस्ताव हेरेर नेपालको आवश्यकता र नीतिअनुसार सही भए तुरुन्तै अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैले लगानी वातावरण नबनाएसम्म लगानी बढ्दैन भन्ने स्पष्ट भएकाले सरकारको मुख्य काम नै लगानी वातावरण बनाउनु हो ।
