सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विदेशी लगानीकर्ता भित्त्याउने रे ! यसै पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न हच्किरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ता भने पनि ल्याउनु परेन त ? सम्मेलन भव्य र सभ्य बनाउन अर्थ मन्त्रालयले भारतका अडानीदेखि अमेरिकाका एलोन मस्कसम्मलाई गरेर १३ सयलाई तीनतिरबाट निम्ता गर्न पनि भ्यायो । त्यसका लागि सरकारले कागज कारखानाहरूलाई लाखौं टन कागज पनि अर्डर गर्योे, चिठ्ठीपत्रमा लगानीका क्षेत्र खुलाएर पठाउनुपर्यो नि त । यसरी लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि हजारौं पेज फाइलहरू बन्दै गए, चिठीपत्र छापिँदै गए । हाकिमहरू पनि लगानीका क्षेत्र र फाइदाका अंक जोडेर भन्दै गए, लगानीकर्ताका नाम गन्दै गए । अर्ब घटी त के कुरा गर्नु ? त्यसैले खर्ब खर्बका तथ्यांक बन्दै गए ।
लगानी अर्थात् पैसोको कुरा आएपछि सरकार त तात्नैपर्यो । त्यही भएर ती फाइलहरूका कपीहरू कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कहिले लगानी बोर्ड, कहिले उद्योग मन्त्रालय त कहिले विभाग चहारेको चहार्यै भए, कर्मचारी खटेको खट्यै, ओभरटाइम बढेको बढ्यै । सरोकारवाला निकायहरूमा लगानीका फाइदाबारे फोटोकपीहरू पठाएको पठायै छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि हरेक फाइलहरूका साथमा नोट पनि नत्थी गरी गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा ऊर्जा लगायत सरोकारवाला सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ । लगानीका हरेक फाइल गृह मन्त्रालयमा त पुर्याउनैपर्छ, त्यसैले पुग्छ पनि । किनकि लगानीको सुरक्षाको कुरा जो छ । गृहले स्वाभाविक रूपमा फाइलहरू प्रहरीलाई सुम्पन्छ ।
तल माथि सबैतिरबाट फाइलहरू आआफ्ना विभाग, कार्यालय आदिमा ‘सक्कल बमोजिम नक्कल’ गरी तलमाथि गरेको गर्यै छ । जस्तै, कृषि मन्त्रालय पुगेको फाइल ओल्टाइपल्टाई कृषि विभागलाई पठाउँछ । विभागले त्यसमा बीउ र मलको टीका थपेर सिँचाइ विभाग पठाउँछ । एवं रीतले यी लगानीका क्षेत्र, लगानीका सम्भावना बोकेका फाइलहरू धेरै दिनदेखि यताबाट उता र उताबाट यता कुदेका कुद्यै छन् ।
सडकमा टन्नै सरकारी गाडीहरू, राजदूत, सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कार र कारगेटहरू कुदेका कुद्यै देखिन्छन् । नेताहरूका गाडी त सडकमा मात्र हैन, सडक नभएका ठाउँ कुठाउँमा पनि कुदिरहेकै भेटिन्छन् । प्रहरीका भाइहरू पनि यो बेला सक्रिय छन् लगानीलाई सुरक्षा दिन । त्यसैले आफ्नो पूरा सामथ्र्य लगाएर खटिएका छन् । यसरी देशमा कसैलाई फुर्सद छैन, सबै जना लगानी जुटाउन खटेको खट्यै छन् । यसको मतलव सरकार काम गरिरहेको छ, नेताहरू गम्भीर छन्, सरकारी कर्मचारी पनि खटेका खट्यै छन्, देश आत्मनिर्भर हुने लाइनमा छ । यो कुरा त तपाईं मान्नुहुन्छ नि ?
सप्ताहमा कथा सुन्न आउने अनि हौसिएर दान कबुल्ने दाता र यी लगानीका वाचा भनेका उस्तै उस्तै न हुन् । दान उठे पनि, नउठे पनि पँडितले आफ्नो दक्षिणा पहिल्यै लगिहाल्छन् क्यारे । लगानी सम्मेलनका पँडितहरूले पनि लगानी सम्मेलनको बहानामा आफ्ना खर्चपर्च उठाइहाल्छन्नि प्यारे !
यसरी लगानी सम्बन्धी फाइलहरू, सहायक फाइलहरू सबै सरकारी र कतिपय निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूमा चक्कर काटिसकेपछि अन्तमा एउटा प्रतिवेदन बन्नेछ । अनि सरकारले भन्नेछ– लगानी सम्मेलन अत्यधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यति खर्बको प्रतिबद्धता र उति खर्बको लगानी हुने भो । अब देशले प्रगतिको सगरमाथा छुने भो ।
कोही कोही विदेशी लगानीमैत्री कानून बनेन भन्दै गनगन गर्छन् । सरकार कानून परिवर्तन गर्न ज्यान दिएर लागेको छ । त्यही भएर कानूनका फाइल पनि यता र उता नाचेको नाच्यै छ । तर संसद्, खासगरी विपक्षी तगारो बनेर मात्र हो । सरकार चुप बसेको छैन । नटेर्ने संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरेको छ । त्यसमा पनि फेरि गनगन छ, ‘अध्यादेश त काम लाग्दैन रे’ । काम किन नलाग्ने ? ६० दिनभित्रमा कानून संसद्बाट पास भइहाल्छ त । नभए पनि चिन्ताको कुरा छैन । किनकि ६० दिनपछि न त लगानीकर्ताले सम्झिनेवाला छन् न सरकारले नै । अनि के को चिन्ता ? किनकि कुरा लगानीको भन्दा पनि सम्मेलनको होन्त !
फेरि सबै कुरा एकै वर्षमा गर्ने वा हुने पनि हैन । भोलिका लागि पनि त केही काम बाँकी राख्नुपर्छ । पछि सम्मेलन चैं भयो, लगानी चैं आएन भनेर मिडिया बाहेक अरू कसैले सोधखोज पनि गर्नेवाला छैन । निम्ता १३ सयलाई पठाए पनि पछि सम्मेलनमा आउने बेलामा दुई–चार सय न हुन् । यसरी लगानी आएनछ भने पनि प्रतिबद्धता त प्रशस्त आउँछन् नै । सप्ताहमा कथा सुन्न आउने अनि हौसिएर दान कबुल्ने दाता र यी लगानीका वाचा भनेका उस्तै उस्तै न हुन् । दान उठे पनि, नउठे पनि पँडितले आफ्नो दक्षिणा पहिल्यै लगिहाल्छन् क्यारे । लगानी सम्मेलनका पँडितहरूले पनि लगानी सम्मेलनको बहानामा आफ्ना खर्चपर्च उठाइहाल्छन् नि प्यारे !
मेला महोत्सवमा फलानो कलाकार आउँछ भनेर टिकट बेच्ने रमाइलो मेलाका आयोजक र यो लगानी सम्मेलनमा पनि समानता छ । संसारभरिका खर्बपतिहरू आउने डिङ हाके पनि पछि नआए पनि यसो सिंग नभएका लगानीकर्ताहरूले हुक्काँ गर्नेमा पनि ढुक्क हुनुस् । ‘अड्को पड्को तेलको धुप’ भनेझैं कोटा पुर्याउन अस्ति वैशाखको विवाहमा निम्तो मान्न आएका एनआरएनलाई पनि यसो यति र उति अर्बको लगानी घोषणा गर्न लगाउन सके आयोजकको इज्जत पनि जोगिन्थ्यो, एनआरएनहरूको नाक पनि अझै फैलिन पाउँथ्यो । घोषणै गर्नेसम्म न हो, लगानी नै गरिहाल्नुपर्ने हैन । कसै कसैले लगानी गर्छु नै भनेर आए भने पनि हाकिमहरूले त्यति सजिलै लगानी गर्न किन देलान् र ?
यसरी लगानीकर्ता थोरै आएपछि लगानी पनि कमै आउने न हो । पछि लगानी किन आएन भनेर मिडियाले लेख्न थाल्छ, अनि सरकारले पनि यो कुरा देख्न थाल्छ । लगानी सम्मेलन कसै कसैका लागि मेला होला, कसैलाई कमाउने बेला होला । तर धेरैका लागि यो केवल झमेला हुन्छ । सरकारलाई त सधैं गफ गर्ने एउटा एउटा बहाना न चाहिन्छ । अनि लगानीकर्ता किन आएनन् भनेर फेरि समिति बन्नेछ, प्रतिवेदन बन्नेछन्, अनि फेरि सरकारले भन्नेछ, ‘फेरि लगानी सम्मेलन गर्छौं । यसपालि सबै तयारी गर्छौं ।’
तर राजनीतिको वार्ता र सार्ता, पार्टी अफिस र बैठक, चुनाव सुनाव, गठबन्धन जोड्ने वा तोड्ने आदि गर्दा गर्दै समय त बितिहाल्छ । अनि फेरि विनातयारी लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी हुनेछ । त्यसैले सधैंझैं अर्को वर्ष सरकारले भन्नेछ, ‘यो वर्ष त सम्भव भएन । तर आगामी वर्ष हामी निश्चित रूपमै धेरै वैदेशिक लगानी भित्त्याउनेछौं र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौं ।’ अनि तपाईं हामी ताली पिट्न अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा जानेछौं ।
बरु संविधानमा जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने कुरा राखेझैं वैशाख १७ गते लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर संविधानमै लेख्ने हो कि ? किनकि यो कुरामा चैं आम सहमति भइहाल्छ क्यारे ! लगानी अर्थात् पैसाको कुरा जो छ नि त ।