अहिले काठमाडौंमा मीटरब्याजपीडित र लघुवित्तबाट पीडितको नाममा देशका विभिन्न भागबाट आएका समूहले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसदहरूले उनीहरूलाई न्याय दिन माग गरे । यसले प्रश्न उठाएको छ : मीटरब्याजी र लघुवित्तको समस्या उस्तै हो त ? सांसदहरूले बुझेर नै यस्तो प्रश्न उठाएका होलान् भन्ने मानौं । तर, यी दुईको समस्या र समाधान दुवै फरकफरक विषय हुन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ । उनीहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको हुन्छ । नियमन नटेर्ने संस्थामाथि कारबाहीको डन्डासमेत चलाएको पाइन्छ । तर, मीटरब्याज कुनै कानूनी दायरामा नआएको अवैधानिक कारोबार हो । त्यसलाई अपराध मानेर सरकारले कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको पाइन्छ । यद्यपि मीटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले काम नगर्दा उनीहरू आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आएका हुन् । यस्तोमा संसद्भित्र दुवैलाई एउटै खालको समस्याका रूपमा चित्रण गरिनु आपत्तिजनक छ ।
नेपालको गरीबी निवारणमा लघुवित्तको योगदान छ । विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याएर तिनले विपन्नको आर्थिक अवस्था सुधार्न उल्लेख्य योगदान नगरेका होइनन् । तर, पछिल्लो समय दोहोरो कर्जा, विनाधितो कर्जा आदि विकृति यसमा भित्रिएको छ । यस्तो विकृति रोक्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । लघुवित्तपीडित भनिएकाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यसको गुनासो नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारसँग लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग राख्दै लघुवित्तकै विरुद्ध पीडित भनिएकाहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् । लघुवित्तले उठिबास लगाएको आरोप उनीहरूको छ । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूले प्रवाह गर्नेभन्दा बढी देखिन्छ । यसले घरदैलोमै सेवा दिने भएकाले ब्याजदर केही चर्को भएको हो । त्यसलाई कम गर्न माग गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ब्याज कम गर्ने हो भने सरकारले लघुवित्तहरूलाई सस्तो ब्याजदरको स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । लघुवित्तको ब्याज महँगो हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि दोषी देखिन्छ । गरीबी निवारणका लागि वित्तीय पहुँच अनिवार्य भएकाले बैंकहरूले निश्चित रकम विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । पछि त्यस्तो नीति केही सहज बनाइयो जसले गर्दा बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्था खडा गरी त्यसमार्फत यस्तो रकम परिचालन गर्न थाले । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उच्च दरमा मुनाफा कमाउन थालेपछि यसका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यसैले सरकार वा राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजमा स्रोत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ र विपन्नमा जाने कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आवश्यक छ ।
तर, अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने माग उठेको छ । यस्तो माग उठ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध संगठित रूपमा भएको आक्रमणको परिणति हो भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ । तर, त्यो ऋण नतिर्न सार्वजनिक रूपमा उक्साउनेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न आँट गरेको छैन । यसले मुलुकमा वित्तीय अराजकता ल्याउन सक्छ । मीटरब्याजपीडितको समस्याचाहिँ धेरै मात्रामा आपराधिक नै देखिन्छ । तमसुकमै जालसाजी गरेर वा डरधम्की देखाएर सर्वसाधारणमाथि ठगी भएको छ । यसको समाधान मुलुकी देवानी संहिताबाटै हुन सक्छ । सरकारले पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा मीटरब्याजी र लघुवित्तलाई उही स्तरमा राखेर विरोध हुन थालेको छ । अहिले जसरी मीटरब्याजपीडितका नाममा लघुवित्तमाथि प्रहार भइरहेको छ भोलि त्यसैगरी समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति नै प्रहार नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यी दुई समस्यालाई अलग अलग रूपमा सम्बोधन गर्न तत्काल पहल नगरे नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै प्रहार हुन सक्छ । त्यसो भएमा सरकारले समस्या कुनै पनि हालतमा थेग्न सक्दैन । त्यसैले समयमै सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।