सहकारीमा ठगीको समस्या भूसको आगोका रूपमा भित्रभित्रै भयावह बनिसके पनि राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रसँगको पहुँचका आधारमा पीडितहरू केही गर्न सकिरहेका थिएनन् । तर, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित भई संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि धमाधम राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा सहकारीमा ठगी गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेको छ । सहकारी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने संस्था भए पनि समाजका टाठाबाठाले सोझासाझाको बचत नै दुरुपयोग गरी संस्था नै टाट पल्टाउने प्रवृत्ति धमाधम उजागर भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संसदीय समिति छानबिन समिति गठन गर्न गरेको माग राजनीतिक प्रेरित रहेको थियो । तर, अहिले कुनै एउटा पार्टीमात्र होइन, सबै पार्टीका प्रभावशाली नेतादेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म सहकारी ठगीमा संलग्न भएका घटना सर्वाजनिक भइरहेका छन् । तीमध्ये कति त फरार रहेका छन् भने कतिपय शक्तिशाली भने अनेक तर्क राख्दै आफू चोखो भएको बयानबाजी गरिरहेका छन् । कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखासमितिका अध्यक्ष हृषीकेश पोखरेलकी श्रीमती पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका छन् । 

सहकारीको खर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको र त्यसमा लाखौं व्यक्ति नै सहभागी भएको डरलाग्दो तथ्यांक आएकाले यसमा गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको मात्र होइन, सरकार निर्मम भएर जुनसुकै दलको भए पनि कारबाही गर्न लाग्नुको विकल्प देखिँदैन । अहिलेको आर्थिक संकटलाई विभिन्न क्षेत्रबाट विश्लेषण गर्ने गरिए पनि त्यसको सम्बन्ध सहकारीको पैसा अपचलनसँग जोडिएको सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अहिले एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ जेलमा छन् भने नेपाली कांग्रेसनिकट सीबी लामा पनि पक्राउ परेका छन् । रास्वपाका केन्द्रीय अध्यक्षसहित अन्य थुप्रैको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस् वा माओवादी केन्द्र, कुनै पनि दल सहकारी ठगीबाट अछुत देखिएका छैनन् । तर, विडम्बना आफ्ना दलका व्यक्तिको नाम आउँदा स्वर सानो पार्ने, ढाकछोप गर्ने, बचाउ गर्ने तर विपक्षी दल वा अन्य दलका नामचाहिँ ठूलो स्वरले लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो सहकारी ठगीमा देखिएको निकै पेचिलो र गम्भीर समस्या हो । 

खासमा सहकारी भनेको निजीक्षेत्र हो । तर, यसलाई बेग्लै मानेर संविधानमा सरकारी, निजी र सहकारी भनी तीनखम्बे अर्थनीति लिनुको प्रयोजन पनि सहकारीमा यी दलहरूको हालीमुहाली नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । सहकारीलाई महिमामण्डित गरी त्यसको अपचलन गर्दै व्यक्तिगत उन्नतिलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य यसका पक्षधरहरूको रहेछ भनेर शंका गर्ने आधार प्रशस्त देखिन्छ । किनभने अहिले यसका अभियन्ता भनेर चिनिएका ठूला सहकारीको हर्ताकर्ताहरू धमाधम ठगीमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । संसदीय समितिले केही ठूला सहकारीको मात्रै अध्ययन गर्ने भए पनि त्यसले पीडितहरूलाई आवाज निकाल्न सहयोग गरेको देखिन्छ । सहकारी पीडितहरू आफ्नो निक्षेपको रकम फिर्ता नपाईकन कतिले ज्यान गुमाएका छन्, त्यसको हिसाबकिताब छैन । कतिले भएभरको बचत गुमाएर अहिले औषधिसमेत खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको दयनीय अवस्था छ । यी सबै सहकारीपीडितका बारेमा संसदीय समितिले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ । सहकारीमा कुन दलका नेता कार्यकर्ता कति परे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, अबको सबाल भनेको सहकारीपीडितलाई कसरी तिनको गुमेको रकम फिर्ता दिलाउने भन्ने हो । संसदीय समितिले यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सहकारीको महिमा गाएर यसलाई बदनाम गराउने काम भएको छ । वास्तवमा सहकारी नेपालजस्तो ठूलो स्रोत नभएको, ठूलो लगानी गर्न नसक्ने मुलुकका लागि वरदान हो । सहकारीको वास्तविक मर्मअनुसार काम गरेर सहकारीले व्यक्ति र समाजको अवस्थामा सुधार ल्याएको पनि पाइन्छ । त्यस्ता सहकारी पनि प्रशस्त छन् । तर, अहिले एकपछि अर्को सहकारी बदनाम हुन थालेपछि सहकारीप्रति विश्वास हट्न थालेको छ र सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ । यसमा सुधार नभए सहकारी नै आर्थिक संकटको जड नबन्ला भन्न सकिँदैन ।