मुद्राको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताको साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले घोषणा गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । नेपालमा मौद्रिक नीतिको औपचारिक अभ्यास आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० को मौद्रिक नीतिबाट भएको हो । विगतदेखि नै मौद्रिक नीतिलाई पूँजी बजार, उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले चासोका रूपमा हेर्ने गरेको सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कस्तो हुने हो भन्ने चौतर्फी चासो देखिन्छ । शेयरबजारले गति लिन सकेको छैन, महँगी नियन्त्रण देखिँदैन, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रतिदिन बढेको छ । सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवाला र सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तसर्थ यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीतिगत सुधारहरू जरुरी देखिएको हुँदा यसप्रति सम्बद्ध निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षहरू केही सकारात्मक देखिए तापनि अर्थतन्त्रको आधारभूत अर्थात् आन्तरिक पक्ष भने शिथिल अवस्थाबाट गुज्रेको छ । करीब ३ दशकदेखिको मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनेको अवस्था छ । उत्पादन र माग कम भएको हुँदा व्यवसायहरू चल्न नसकी अधिकांश सटर बन्द भएको अवस्थामा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको आगामी अर्धवार्षिक समीक्षालाई आमजनसमुदायले समेत चासोको रूपमा हेरेको देखिन्छ । शेयर लगानीकर्ताले आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा शेयरबजार सुधारका लागि कम्तीमा तीन नीतिगत सुधारको माग राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेका छन् जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि शेयर किन्न पाउनुपर्ने, जोखिम भारलाई थप घटाउनुपर्ने, शेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउनुपर्ने छन् । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले कर्जाको सदुपयोगको सुनिश्चितता हुनुका साथै वित्तीय प्रणालीमा सुुुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनिए तापनि व्यवसायीहरूले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लाई संशोधन गरी उद्योग, व्यवसायमैत्री बनाउन माग राखेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनविश्वास थप कमजोर हुन नदिन आगामी अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई नीतिगत व्यवस्थासहित थप बलियो बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा संकट आउन नदिने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना हुन नदिने, वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्ने, अनौपचारिक वित्तीय बजारलाई निरुत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा थप योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउँदै हालको न्यूनतम पूँजी पर्याप्ततामा लचिलो बन्दै कर्जा लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । वित्तीय प्रणालीको दिगो स्थायित्वका लागि वासेल १, २, ३ को पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । तसर्थ विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण नीतिलाई थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वनियमन र स्वसुपरिवेक्षण राम्रो मानिए तापनि वित्तीय सचेतनाको अभाव र बैंकिङ क्षेत्रले अनुगमनकारी निकायको निर्देशन अक्षरश: पालना नगर्दा दिगो बैंकिङमा असर पर्ने भएकाले नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप कसिलो बनाउनेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ । आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा आधारित स्थायी तरलता दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत, नीतिगत दर जसलाई अन्तरबैंक दर पनि भनिन्छ, ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।
विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजीक्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदर, घट्टै गएको मुद्रास्फीतिको दर, शोधनान्तर बचतको स्थिति र निजीक्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ बाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ बाट घटाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत र अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा कायम गरिएको थियो तापनि उपर्युक्त दरहरूमा थप लचकता अपनाई आगामी समीक्षाले खुकुलो मौद्रिक नीतिको दिशा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक गतिविधि न्यून भएको अवस्था वा मन्दीको अवस्थामा मुद्राको मात्रा बढाउन केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्छ । यसका लागि नीतिगत दरहरू घटाउने कार्य गर्छ भने मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउँछ र दरहरू बढाउने कार्य गर्छ । यद्यपि हालको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा मुद्रास्फीति कायमै रहेको वा घट्दो अवस्थामा भएकाले बैंकदरहरू खुकुलो पारेको खण्डमा कर्जा विस्तार सहज हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
मुद्रास्फीति र मुद्रा संकुचनमा सन्तुलन हुनु नै आर्थिक स्थायित्व हो । तर, मुद्रास्फीतिका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको छ र मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा भएको कारण बाह्य क्षेत्रको दायित्व भुक्तान गर्न देश सक्षम छ ।
मुद्रास्फीति र मुद्रा संकुचनमा सन्तुलन हुनु नै आर्थिक स्थायित्व हो । तर, मुद्रास्फीतिका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको, मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा भएको कारण बाह्य क्षेत्रको दायित्व भुक्तान गर्न देश सक्षम छ । हाल वित्तीय स्थायित्व कमजोर अवस्थामा भएकाले कर्जा नउठ्ने जोखिम, धेरै निक्षेप बाहिरिने जोखिम, ब्याजदरमा उतारचढाव र विदेशी विनिमय दरमा उतारचढावबाट जोखिम थप बढ्ने सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको बजेट विस्तारकारी भएको हालको अवस्थामा त्यसको न्यूनता पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति थप खुकुलो बनाउनु जरुरी छ । लगानी प्रोत्साहन गर्न कर्जा निक्षेप अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात थप घटाउनुका साथै ब्याजदरसमेत घटाउनु जरुरी छ । साथै कर्जाको भुक्तानी मिति थप पर सार्ने, कर्जाको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा जोड दिने, तोकिएको समयमा कर्जाको सावाँब्याज भुक्तान गर्नेलाई आकर्षक छूट दिने, पूँजीकोषमा लचकताका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने प्रावधान केही समयका लागि स्थगन गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा आएको मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी म्याद थप, पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत कर्जा वर्गीकरणसमेत केही समयका लागि यथावत् राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार जरुरी देखिन्छ । यसले वर्तमान वित्तीय संकटमा बैंक तथा ऋणी दुवैलाई राहत मिल्ने देखिन्छ ।
सन् २०२२ को शुरूदेखि नै विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित बनाउन कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म पनि विश्वका बैंकहरूको ब्याजदर उच्च नै रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले पनि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो तथापि हाल विश्व अर्थव्यवस्थाका साथै नेपालको अर्थव्यवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहलगायत कारण केही सुधारका संकेत देखापर्न थालेकाले मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म पनि नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक विकासको चुनौतीलाई हेर्दा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, रोजगारी सृजना, उत्पादन बढाउने, गरीबी निवारण र जीवनस्तरमा सुधार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग एव संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरण, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, सहकारी पीडितको गुनासो सम्बोधन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण लगायत छन् । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र र बाह्य अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यी चुनौतीको समाधान लक्षित गरी आगामी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा जरुरी देखिएको छ ।
शेयरबजार सुधार, कृषि, उद्योग, वाणिज्य र विपन्न वर्गमा उत्पादनशील कर्जा बढाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने, तरलताको उचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको उचित व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता र समावेशितामा जोड, सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा, सहकारीलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनेलगायत नीतिगत सुधारमा समेत मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिरोध कम हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको न्यूनतम प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने अवधि थप बढाउनुका साथ पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तारसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रप्रति गरिएको अनर्गल प्रचार र ऋणको साँवाब्याज तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रमपूर्ण हल्लालाई कानूनी दायरामा ल्याउने र ऋणी, कर्मचारी र सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बैंकिङ प्रणालीप्रति थप विश्वास जगाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।