काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ४ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा गरेको थियो । शुक्रवार बिहान सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित गरी दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी रहे पनि मौद्रिक नीतिको समय एकाएक अनिश्चित बनेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । तर, मौद्रिक नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्रीसम्मले बोल्न थालेपछि सार्वजनिक गर्ने समय अनिश्चित भएको हो । सरकारले अनावश्यक चासो व्यक्त गरी स्वायत्त निकायले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय सरेको हो । ‘हामीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सबै तयारी पूरा गरेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले चासो देखाएपछि शुक्रवारको सञ्चालक समिति बैठकमा मौद्रिक नीतिको एजेन्डा नै राखिएन ।’ 

मौद्रिक नीतिमा सरकारको चासो रहेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यापारीसँगको भेटमा दिनुभएको थियो । शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने बताउनुभएको थियो । एक सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले पनि मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरूमा चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने शुक्रवार आर्थिक पत्रकारसँगको औपचारिक भेटमा मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको विषय भएकाले यसमा सरकारले हस्तक्षेप नगरेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । 

यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै कार्यकालमा सरकारी हस्तक्षेपका कारण केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति साउन अन्तिमतिर मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत पूरक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति रोक्न दबाब दिएका थिए । 

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै २०७८ चैतमा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाएपछि उनी निलम्बित समेत भए । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले अधिकारी पुन: बहाल भएका थिए । 

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने भए पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंक कठोर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मूल्य स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक कठोर पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिइएको हो । सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ पछिल्लो समय लोकप्रिय हुने भ्रममा मौद्रिक नीतिमा समेत सत्तामा रहेकाहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेको उनले बताए । 

मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ जारी गरेको छ । सो कार्यविधिमा सामान्यत: वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष शुरू भएको १५ दिनभित्र जारी गर्ने र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।