मीटरब्याजका उजुरी फछ्र्यौटमा पर्सा मधेशमै अग्रणी, ३४ करोडको दाबी २० करोडमा टुंगियो

वीरगञ्ज । पर्सा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) का विवाद मिलाउने मधेशमै अग्रणी जिल्ला बनेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हालसम्म अनुचित लेनदेनका १ हजार १ सय ८१ ओटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको जनाएको छ । 

स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारवाहीका लागि पठाइएका र प्रहरीमा परेका उजुरीहरूको छानविन गरी टुंगो लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नावय उपरिक्षक दीपक भारतीले बताए । प्रहरी नायव उपरीक्षक भारतीका अनुसार यही असोज १६ गतेसम्ममा २ हजार २०७ ओटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारवाहीका लागि पठाइएका छन् । प्रशासनबाट आएका उजुरीको संख्या १ हजार ६६२ हुँदा प्रहरीमा सोझै दर्ता हुन आएका संख्या ५४५ रहेको छ । 

अनुचित लेनदेनका उजुरी फछ्र्यौट संख्याका आधारमा पर्सा जिल्ला मधेशमै अग्रस्थानमा रहेको भारतीले दाबी गरे । ‘अनुचित लेनदेनको विवाद मेधशका ८ जिल्लामा बढी देखिएको छ । पर्सा जिल्ला दर्ता भएका उजुरी फछ्र्यौटमा अग्रस्थानमा रहेको छ,’ आएका उजुरीलाई सकभर आधार प्रमाणका मेलमिलापमा टुंगो लगाउने प्रयास गरिएको पनि उनले बताए । 

फछ्र्यौटमेलमिलाप गराइएकामा ३४ करोड ११ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी गरिएकोमा २० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा टुंगो लगााइएको भारतीले जानकारी दिए । साहुहरूले माग दाबी गरेको रकमको छानविन गरी आधार प्रमाणका आधारमा मेलमिलापमार्फत फछ्र्यौट भएको प्रहरी नावय उपरिक्षक भारतीको भनाइ छ । यी उजुरी फछ्र्यौट गराउँदा २५ बिघा १ कठ्ठा ६ कनवा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घर फिर्ता गराएको पनि प्रहरीको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी हेर्ने शाखाले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

मेलमिलाप हुन नसकेकालाई भने मुद्दाको प्रक्रियामा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको र यसक्रममा १३ जनालाई पक्राउ गरिएको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले हालै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानून ल्याएपछि यो कसुरमा मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको हो । 

गत साउन १२  गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको थियो । यी कानूनको संशोधनपछि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गरेर कारवाही चलाउने बाटो खुलेको हो ।यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिने र मेलमिलाप गराउने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । अहिले पनि यो प्रयोजनका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सहायता कक्षमा उजुरी आउनेक्रम जारी नै रहेको प्रशासन जनाएको छ । 

सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी विवादमा उजुरी लिन थालेपछि बिक्री गरिसकेको जग्गामा समेत अनुचित लेनदेनको विवाद आउन थालेको पनि प्रहरीले बताएको छ । ‘कति त १५÷२० वर्ष पहिला बेचिसकेको जग्गामा समेत अनुचित लेनदेन भयो भनेर उजुरी आएको देखियो । यस्ता विवादमा आधार प्रमाण हेरेरमात्रै अघि बढाउने गरिएको छ,’ सूचना अधिकारी भारतीले बताए ।