सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा नेपाल तथ्यांक कार्यालयले वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३ दशमलव ८७ प्रतिशत हुने देखाएको छ । यो वृद्धिदर पनि सेवा र अन्य क्षेत्रको बलमा हुने देखिएको हो किनभने उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) र निर्माण जस्ता अर्थतन्त्रका महत्त्वपूृर्ण क्षेत्रहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिएको छ । जबसम्म अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रमा वृद्धिदर राम्रो हुँदैन तबसम्म दिगो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा करीब एक चौथाइ योगदान रहेको कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहने देखिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत छ । चालू आवमा औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर भने सबैभन्दा राम्रो आवास तथा भोजन सेवामा रहने देखिएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २१ दशमलव ८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ विद्युत्, ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर १७ दशमलव ४४ प्रतिशत रहने देखिएको छ । त्यस्तै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर ११ दशमलव ८९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । वित्तीय तथा बीमासेवाको वृद्धिदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।
अनावश्यक सरकारी खर्च रोक्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने र सत्ताको किचलो छाडी विकास निर्माणका काममा सरकार बढी खट्ने हो भने त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाउँछ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।
तर, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र १ दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ । निर्माण क्षेत्र पनि २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ । गत साल संकुचनमा परेको व्यापार (होलसेल र रिटेल) क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव १६ प्रतिशत मात्र रहने सरकारी अनुमान छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा निर्माण क्षेत्र खुम्चन गएको छ भने निर्माण उद्योगले पनि उत्पादन कटौती गर्नु परेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने यसले आमरोजगारी सृजना गर्छ । तर, यो क्षेत्रको वृद्धिदर २ वर्षदेखि लगातार नकारात्मक छ जसले औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो २ वर्ष यो क्षेत्र लगातार ऋणात्मक वृद्धिदर हुनुमा सरकारले पूर्वाधारमा कामलाई गति दिन नसक्नु नै कारण हो भन्न सकिन्छ । काम सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत सरकारले भुक्तानी रोकेको छ ।
थोक तथा खुद्रा व्यापारको आर्थिक वृद्धिदर पनि ज्यादै झीनो अंकले हुने आकलन तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण खर्चयोग्य आयमा खास वृद्धि नहुने तर मुद्रास्फीति बढ्न गई मानिशहरूको वास्तविक आय घट्न जाँदा उपभोग कम भएको देखिन्छ । सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि व्यापारिक क्रियाकलापमा असर गर्यो तर आयात प्रतिबन्ध हटेको झन्डै डेढ वर्ष हुँदा पनि आयात बढ्न सकेको छैन । जसले व्यापारिक क्रियाकलाप पनि ओरालो लागेको संकेत गर्छ । सरकारले कित्ताकाँटमा लगाएको प्रतिबन्ध र नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा गरेको कडाइपछि ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध खुलाए पनि र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा केही खुकुलो नीति लिए पनि यसमा सुधार आउन सकेको छैन ।
यी यस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको हो । विश्व बैंकलगायतले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र नाघ्ने आकलन गरेका छन् । सरकारको अस्थिरता र त्यसले निम्त्याउन सक्ने नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि लगानीकर्ता ढुक्कले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म सरकारको स्थायित्व हुँदैन, नीतिगत स्थायित्व हुँदैन तबसम्म लगानी बढ्दैन । लगानी नबढी अर्थतन्त्रको आकार बढ्दैन । अहिले तरलता फालाफाल छ र ब्याजदर निकै घटिसकेको छ । तर पनि कर्जाको माग बढ्ेको छैन । यसले उद्योगी उपभोक्ता सबैको मनोबल खस्केको पुष्टि गर्छ । यो मनोबल जगाउने काम सरकारको हो । अनावश्यक खर्च रोक्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने र सत्ताको किचलो छाडी विकास निर्माणका काममा सरकार बढी खट्ने हो भने त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाउँछ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।