काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन गरी गल्ती गर्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको संघीय सरकारको सहकारी विभागको काम निर्देशन जारी गर्नमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ ।
पछिल्लोपटक विभागले जेठ ३१ गते सूचना जारी गर्दै एक स्थानीय तहमा रहेका एकै प्रकृतिका सहकारीमध्ये एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ३ वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको भए २०७७ कात्तिकदेखि नै सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य भइसक्थ्यो । तर, ऐनले दिएको समयसीमा सकिएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था विभागको निर्देशनमा मात्र सीमित छ ।
जेठ ३१ गते नै विभागले १ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचनाप्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध भई तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । सहकारीहरूको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध नहुँदा यतिबेला सरकारसँग सहकारीहरूको यकीन तथ्यांकसमेत छैन ।
सहकारी ऐनले विभागका रजिस्ट्रारलाई निर्देशन नमान्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म विभागले सहकारी संस्था तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे ऐनले सहकारी विभाग र रजिस्ट्रारलाई कारबाहीसँगै प्रवर्द्धनको पनि जिम्मेवारी दिएकाले सीधै कारबाही गर्ने चरणमा नगएको बताउँछन् ।
गत कात्तिकमा पनि सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागको निर्देशनअनुसार सहकारीहरूले सम्पत्ति विवरण तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना बुझाएका छैनन् ।
यसअघि २०७८ फागुन १ गते विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेर सहकारी संस्थालाई ऐन र नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि २०७९ जेठमा ३५ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो । पछिल्लो निर्देशनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालकबाट राजीनामा दिन, ४९ प्रतिशत सञ्चालकले मात्र ऋण चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नलगायत निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागले आफैले जारी गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको सहभागितामा विभागले १९ ओटा सहकारीको अनुगमन गरे पनि कैफियत भेटिएका संस्थालाई जरीवाना तथा कारबाही गरेको छैन । विभागले ती संस्थालाई कैफियत सच्याउन निर्देशन मात्र दिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । सहकारी विभागको काम कमजोर भएकाले नै पछिल्लो समयमा सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकायको माग भइरहेको एक सहकारी नेताले बताए ।
सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका दर्जनौं प्रावधान विभागले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषजस्ता सहकारी ऐनमा परिकल्पना गरिएका संरचनाहरू ऐन जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
