वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन भन्दै गरेको व्यवस्थाले परिणाम नदिने दाबी सम्बद्ध उद्योगीले गरेका छन् ।
राष्ट बैंकले कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप्ने नीति घोषणा गरे पनि सरकारले अड्काएर राखेको रकम भुक्तानी नदिएसम्म त्यसको औचित्य नहुने निर्माण व्यवसायीले बताए ।
काम गरिसकेको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । सरकारले पटकपटक आश्वासन दिए पनि व्यवसायीले रकम नपाएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाएर निर्माणको वातावरण बनाएमात्रै निर्माण क्षेत्रले गति लिन सक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिले निर्माण क्षेत्रमा कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँजति खर्च गर्ने हो भने त्यसको चक्रीय प्रभावबाट अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । नत्र साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने समय थपेरमात्रै केही हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
करीब साढे ४ खर्बको निर्माण व्यवसाय अहिले १ अर्ब रुपैयाँमा झरिसकेको दाबी व्यवसायीको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रका सम्भाव्य योजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाने र वित्तीय संस्थाहरू पनि कर्जा लगानीका लागि अग्रसर हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।
क्षमताभन्दा बढी योजना राखिनु र रकम दिन नसक्नु समस्याको जड भएको बुझाइ व्यवसायीको छ । कोरोना महामारीयता खुम्चिँदै गएको निर्माण क्षेत्र अहिले संकटको उत्कर्षमा पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता समाधानका लागि भन्दै कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने समय थप्नेदेखि चेक अनादारमा कालोसूचीमा नराख्ने, क्रेडिट रेटिङको बेग्लै व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
जोइन्ट भेन्चरमा रहेको कुनै एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परेमा अर्को साझेदारलाई कामकारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने र आयोजनाको म्याद थप भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिइएको जमानत पनि नवीकरण हुनेजस्ता नीति लिएको थियो ।
नीति जस्तो लिए पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नभएसम्म ती नीतिको औचित्य नहुने व्यवसायीले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायले २० लाख जनालाई रोजगारी दिने दाबी गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण क्षेत्रका खर्च नबढाएसम्म र काम गरिसकेको रकम भुक्तानी नगर्दा यो क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
निर्माण व्यवसाय शिथिल हुँदा यो क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य उद्योग व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको उद्योगीले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत हुने दाबी गर्दै ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट निर्माण सामग्रीका उद्योगको व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देश सतीश चाचान बताउँछन् ।
‘साँवा र ब्याज तिर्ने समयमात्र थपेर हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको हातमा पैसा नै आएन भने समय थपेरमात्र के हुन्छ ?’ उद्योगी चाचानले प्रश्न गरे । सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकममात्र बाहिर आयो भने पनि त्यसबाट निर्माण व्यवसायमात्र नभएर निर्माण सामग्रीका समग्र उद्योग नै चलायमान हुने चाचानको बुझाइ छ ।
सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, जस्तापाता, क्रसर, ढुंगा, बालुवा, इँटा लगायतका उद्योग निर्माण व्यवसायमा आएको मन्दीबाट प्रभावित छ । धेरैजसो निर्माण व्यवसायीले यस्ता निर्माण सामग्री उद्योगबाट उधारो लैजान्छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगरेपछि यस्ता सामग्रीको भुक्तानीसमेत रोकिएको उद्योगीले बताए ।
अहिले निर्माण सामग्री उत्पादकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेका बेला निर्माण व्यवसाय पनि ठप्पजस्तै छ । यसले अधिकांश उद्योगको उत्पादन कटौती भएको एक उद्योगीले बताए । ‘उत्पादन कटौती र विक्री न्यून भएपछि अहिले निर्माण सामग्रीका उत्पादकहरू आफ्नो नाफाको लागि नभएर बैंकको ब्याज जोहो गर्नमात्रै काम गरिरहेका छन्,’ ती उद्योगीले कटाक्ष गरे ।
