काठमाडौं । गत पुस २० देखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली छ । यसले गर्दा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया ठप्प छ । तर, सरकारले बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न कुनै हतार गरेको छैन । गतवर्ष माघ ३ गते अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिश समिति गठन भई चैत २५ गते आवेदन दिएकामध्ये पाँच जनालाई सर्टलिस्टमा पारे पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न चासो देखाएको छैन । 

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ ।चैतको अन्तिममा धितोपत्र ऐन संशोधन भएसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले अध्यक्षसरह जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था भएको छ । यो ऐन संशोधनपछि अर्थमन्त्रीलाई अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जति लम्ब्याउँदा पनि फरक नपर्ने भएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा भएको संशोधित व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

उक्त व्यवस्थाबमोजिम यति बेला अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले जिम्मेवारी पाएका छन् । वैशाख १ गतेदेखि यो कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि जेठ ८ गतेदेखि रानाले पाएको यो जिम्मेवारी त्यसअघि अर्थकै अर्का सहसचिव रीतेश शाक्यले पाएका थिए ।

नियामक निकायको नेतृत्व सरकारका कर्मचारीले लिँदा उसका काम कारबाहीमा सरकार हाबी हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

नियामक निकायको नेतृत्व सरकारका कर्मचारीले लिँदा उसका काम कारबाहीमा सरकार हाबी हुने सरोकारवाला बताउँछन् । नियामक भूमिका निभाउनेभन्दा सरकारको आदेश पालन गर्न लागिपर्ने हुँदा सरकारको स्वार्थअनुसार धितोपत्र बोर्ड सञ्चालन हुने खतरा उनीहरू देख्छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर यसलाई स्वायत्त निकायका रूपमा चल्न नदिएको बताए । नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा धितोपत्र ऐन संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गलत भएको तर्क ढुंगानाको छ । 

‘वित्तीय क्षेत्रमा रहेका तीन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो र सोहीबमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद खाली होला त्यो समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने भन्दा मिल्छ त ?’ धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०६३ अनुसार बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हो । बोर्ड अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । बोर्डको अध्यक्षलाई सरकारले जथाभावी हटाउन पनि सक्दैन । 

धितोपत्र लगानीकर्ताको हितविपरीत वा पूँजी बजारको विकासमा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम बोर्डको उद्देश्य प्राप्त गर्न बोर्डले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा अध्यक्ष पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै विनासूचना लगातार तीनपटकभन्दा बढी बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएमा, नेपाल सरकारसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा राजनीतिक दलको पदाधिकारी, धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, बहुलाएको व्यक्ति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति भएमा अध्यक्ष बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्ता शक्तिशाली पद सरकारी कर्मचारीले चलाउँदा बोर्डले सरकारको छायाको रूपमा काम गर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले धितोपत्र ऐन संशोधनपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्थाले लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नगर्न सरकारलाई ढोका खोलेको बताए । स्वायत्त नियामक निकायले सरकार वा मन्त्रीका हरेक निर्णय पालना गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । बोर्ड कानूनले दिएको मूल जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन । ऐनअनुसार पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्रीवितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाउनु बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी हो । 
दुई वर्षअघि सरकारले हालका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन खोजेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि उनलाई हटाउने उद्देश्यका साथ छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समिति गठनसँगै अधिकारी निलम्बित भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई हटाउने प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारको प्रभावबाट नियामकीय जिम्मेवारीमा असर नपरोस् भनेर नियामक निकायलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राख्ने चलन छ । ऐन संशोधनपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आए पनि उनले लामो समयदेखि थाती रहेको सार्वजनिक निष्कासनको काम अघि बढाएका छैनन् । बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पाएको अवस्थामा दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य काम हुन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका रानाले अब चाँडै बोर्डको रोकिएको काम कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘मलाई बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएकाले बजारलाई चलायमान बनाउन कसरी अघि बढ्ने भनेर तयारी स्वरूप अध्ययन भइरहेका छ,’ रानाले भने ।