वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७९ साउन १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिक फूल, माला र गुच्छाको उत्पादन, विक्री, आयात, वितरण र भण्डारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ३ महीनामा २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिकका फूल तथा गुच्छा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारले नै प्रतिबन्धित वस्तुको आयातबाट भन्सार राजस्व संकलन गर्नु अचम्मको विडम्बना देखिन्छ । अर्थात् आफैले लगाएको प्रतिबन्धको अवज्ञा सरकार आफैले गरेको देखिन्छ । यो भनेको कानूनी राज्यको उपहास नै हो ।
सरकारले २ वर्षअघि नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका प्लास्टिक फूल तथा गुच्छाहरू आयात भएको तथ्यांकले देखाए पनि विभागले भने आयात भएको अस्वीकार गरेको छ । अभिलेख राख्दा गल्ती भएको उसको भनाइ छ । तर, भन्सार विभागले यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन नै मिल्दैन । बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइँदा चोरबाटोबाट सामान आयात भएको हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुको कारण यस्तो चोरबाटोबाट हुने आयात पनि हो । यसलाई रोक्न सामथ्र्य र इच्छाशक्ति सरकारसँग देखिएको छैन । अवैध आयातले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भनी निजीक्षेत्रले बारम्बार मूल्य अभिवृद्धि करमा हेरफेर गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
भन्सार दरका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर हेर्न सुनको भन्सार दर हेर्दा नै थाहा हुन्छ । नेपालमा सुन आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । नेपालबाट अवैध रूपमा भारततर्फ सुन जाने गरेकामा भारतले सुनको भन्सार दर घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेपछि अहिले भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । पहिला सीमाक्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर सरकारले तोकेको भन्दा १० रुपैयाँसम्म सस्तो थियो । अहिले १० रुपैयाँसम्म महँगो भएको सीमाक्षेत्रका व्यवसायीले बताइरहेका छन् । यसको सम्बन्ध सुनको अवैध ओसारपसारसँग रहेको भनी अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्तोमा प्लास्टिक फूल पनि अवैध रूपमा आयात हुनु अन्यथा होइन । जे भए पनि वैधअवैध बाटोबाट प्लास्टिकका फूल भित्रिनु सरकारको निर्णयका लागि चुनौती हो ।
यस्तोमा बजार अनुगमनको काम संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैको हो तर दुवैले बजार अनुगमन गरेर यस्ता वस्तु जफत गरेको र व्यवसायीलाई कारबाही गरेको समाचार आएको छैन । अर्थात् सरकारले यस्तो अवैध आयातलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु बजारमा जताततै पाउनुको अर्थ सरकारको असफलता हो । अनुगमन गरेर निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी संघीय र स्थानीय दुवै सरकारले पूरा गरेनन् । यो लापर्बाही हो । यसले नागरिकलाई कानून उल्लंघन गर्न उक्साउँछ । कानून नमान्दा केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश जान्छ । यो हेर्दा जति सानो देखिन्छ दूरगामी रूपमा त्यति नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
कि त नियम बनाउनु हुँदैन । बनाएपछि लागू गर्नुपर्छ । लागू गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो नियम बनाउनै हुँदैन । यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा समेत सरकार असफल हुँदै जान्छ । कानूनको अवज्ञा बढ्दै जान्छ । कानूनको अवज्ञा क्षम्य हुँदैन तर नेपालमा भने यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरिएको छ । नेपालमा धेरै विषयमा राम्रा कानून बनेका छन् । संविधान पनि राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो मात्र होइन, उल्टो अवस्थासमेत छ । अत: कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको नियम र कानून बनाउनु नै हुँदैन । प्लास्टिक फूलमाथिको प्रतिबन्ध जस्तो अति सामँन्य निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुनुले मुलुकमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको झझल्को दिन्छ । यो सामान्य विषय होइन, राज्यको प्रवृत्ति, प्रतिबद्धता र क्षमतासँग जोडिएको विषय हो । यसमा सरकार असफल छ भन्ने सन्देश यसबाट जान्छ ।
