काठमाडौं । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता– थालेको काम सक्ने रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभएको छ । आइतवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको लागि सांसदहरूलाई आह्वान गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेमा प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
‘आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कालीकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म १२३ किलोमीटर सडक कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने एउटा आयोजना शुरू भयो । गएको केही दिनअघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ– बितेका १६ वर्षमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ,’ उदाहरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अझ मलाई उदेक लागेको कुरा के भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निकायले तयार पारेको रिपोर्टमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यकीन भइनसकेको भनेर लेखेको रहेछ । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर वर्षभरिमा १ प्रतिशत प्रगति पनि प्राप्त नगर्ने ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समयमै लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन, जसका कारण लागत र समय दुवै बढेको स्थिति छ । अब सरकारले विकासका काममा देखिएको अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबै मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म शुरू भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छाैं,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानि–नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाई कानूनी कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो । ‘लापरबाही र बदनियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरिएशन र प्राइस एस्कालेशन) हुन दिने छैनौं । र, ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानि–नोक्सानीको रकम असुलउपर गर्नेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
काम सकेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देशमा लगानीको वातावरण सुधार्ने पनि वाचा गर्नुभयो । स्टार्टअप, आईटी र हाई ग्रोथ इन्टरप्राइजलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर सृजना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानूनी तथा वित्तीय संरचनाको अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले देश विकासका लागि काम गर्ने बताए । ‘वर्तमान सरकारले आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ,’ देउवाले भने विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका सांसद्हरूले भने ओली सरकारको आलोचना गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले गिरिबन्धु टी इस्टेटलगायत भ्रष्टाचारको फाइल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले खोल्नेबित्तिकै नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको आरोप लगाउँदै त्यस विषयमा के हुन्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरे । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे अब अफवाह फैलाउन जरुरी नरहेको बताउनुभयो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले बजेट पास भएको २ महीनाभित्र विगतका विभिन्न २५ ओटा काण्डको फाइल अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘जहाँजहाँ हामीले भ्रष्टाचारका विषय उठायौं त्यहाँत्यहाँ पुरस्कार दिएको देखियो । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा हामीलाई आशंका छ ।’ संसद्मा बोल्ने क्रममा सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा आइतवार भएको मतदानमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाउनुभएको छ । विश्वासको मतको मत विभाजनको बैठकमा २६३ सांसद उपस्थित थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा १८८ मत पर्यो । विपक्षमा माओवादी, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७७ सांसदले मतदान गरे । दिन्न भन्नेमा १ मत पर्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ ।