काठमाडौं । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको ४ महीना पूरा भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष रिक्त भएसँगै गत पुस १९ गतेपछि सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प भएको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै धितोपत्र ऐन संशोधन भएसँगै तत्कालका लागि बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रीतेशकुमार शाक्यले पाएका छन् । शाक्यले तत्कालका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् । सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संशोधित व्यवस्था चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै वैशाख १ गतेदेखि शाक्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
कानूनले अधिकार दिए पनि बोर्डको कार्यसम्पादन प्रणालीकै हिसाबमा काम अघि बढाउन लागिएको शाक्यले जानकारी दिए । सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिका लागि प्राप्त आवेदनका सम्बन्धमा सम्बद्ध विभागबाट आवश्यक काम अघि बढिरहेको समेत शाक्यले बताए । बजेट लेखन र लगानी सम्मेलनको जिम्मेवारीले बोर्डको काम कारबाही अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । गत पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो । वैशाख १ गतेदेखि शाक्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए पनि जिम्मेवारी बमोजिम काम अघि नबढेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियामात्र नभएर मर्जरपछिका एकीकृत शेयर, बोनस शेयर र सार्वजनिक निष्कासनपछि सूचीकृत हुन बाँकी धितोपत्र समेत स्वीकृति नपाएर रोकिनुपरेको उनी बताउँछन् ।
अस्थायी रूपमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आए पनि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेन ।
अस्थायी रूपमा अध्यक्ष पदमा आए पनि शाक्यले स्वीकृति प्रक्रिया अघि नबढाएको र अरूलाई पनि जिम्मेवारी नदिएको ती अधिकारीले बताए । धितोपत्र ऐनले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि शाक्य नियुक्त भएर आउने नयाँ अध्यक्षले नै सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाऊन् भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतहरूबाट बुझिन आएको छ । शाक्यले बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएको र सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पटकपटक बैठकमा पेश भए पनि निर्णय नभएको एक सञ्चालकले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
हाल बोर्डमा ६३ कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति माग्दै निवेदन पेश गरेका छन् । धितोपत्र बजारलाई चलायमान बनाइराख्ने सार्वजनिक निष्कासन ४ महीना ठप्प हुँदा यतिबेला धितोपत्र बजार स्थिर बनेको अवस्था छ ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले करीब ३२ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको धितोपत्र बजारमाथि राजनीतिक चलखेल हुन नहुने बताए । सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया ४ महीनासम्म रोकिने अवस्था सृजना गरेर सरकारले आम लगानीकर्तामाथि घात गरेको उनको आरोप छ । उधारो कारोबार नपचाउने धितोपत्र बजारमा उधारो काम कारबाही मान्य नहुने रौनियारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुरूका दिनमा आम लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने गरी धितोपत्र बजारप्रति राखेको चासो र चिन्ता उधारो रहेको रौनियारको भनाइ छ । सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएर धितोपत्र खरीद गर्न नपाउने अवस्था बनेको मात्र होइन खरीद गरिसकेको धितोपत्र बन्धक बन्ने अवस्था सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण निम्तिएको भन्दै रौनियारले आक्रोश व्यक्त गरे ।
उता आफ्नो सम्पत्ति लामो समय बन्धक हुँदा समस्यामा परेको लगानीकर्ता इन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बताए । मर्जरमा गएका चार लघुवित्तका शेयरधनी श्रेष्ठले बढीमा १५ कारोबार दिन रोकिनुपर्नेमा डेढ महीना बितिसक्दा पनि कारोबार खुला हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गरे ।
बोर्डबाट मर्जरपछिको एकीकृत शेयर कारोबारको स्वीकृति पर्खेर बसेको बिपिडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयरधनी श्रेष्ठले जतिसक्दो चाँडो कारोबार खुलाउन बोर्डले काम गनुपर्ने बताए । बोर्ड लामो समय नेतृत्वविहीन भएका कारण यी कम्पनीको प्रक्रिया रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको समेत लामो समय भइसकेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको असन्तुष्टिका कारण बोर्ड अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट भइसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको छ । गत फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म १९ जनाको आवेदन संकलन गरी तीमध्येबाट योग्य पाँच जनाको नाम चैत २५ गते सर्टलिस्ट भएको थियो ।