काठमाडौं । अमेरिकी संसद्ले सन् २०१५ मा एउटा कानून पारित गरी नेपालबाट जाने ७७ वस्तुमा १० वर्ष भन्सार नलाग्ने सुविधा दियो । नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) को नाममा सन् २०१६ को शुरूबाट दिइएको उक्त सुविधाको म्याद सन् २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ । 

नेपालले उक्त कानूनको निरन्तरता चाहेको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिलको सोमवार हुने ७औं बैठकमा नेपालले उक्त कानूनको म्याद हटाउन अमेरिकासँग आग्रह गर्ने सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । टिफा काउन्सिल दुई सरकारबीचको लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले नेपालले एनटीपीपीको अन्त्यहीन निरन्तरताको लागि प्रस्ताव गर्ने आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । हालको प्रावधानअनुसार यस्तो सुविधा अमेरिकाले १० वर्षका लागि तोकिदिएका कारण उक्त कानूनले निरन्तरता नपाए सन् २०२६ को शुरूबाट नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा पाउने छैन । यसबाहेक नेपालले एनटीपीपी अन्तर्गत थप करीब ३० वस्तु तथा सेवामा भन्साररहित सुविधाका लागि अमेरिकालाई आग्रह गर्ने पनि अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यद्यपि बैठकमा यो विषयमा सहमति हुने/नहुने यकीन अहिले हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारी अधिकारीका अनुसार तयारी पोशाक र सूचनाप्रविधि सेवालगायतको निर्यात बढाउन अमेरिकाबाट छूट खोजिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य) गोविन्दबहादुर कार्कीले बैठकमा नेपालले कानूनको म्याद थप्न र कानूनअन्तर्गत नयाँ वस्तु थप्न आग्रह गरिने बताए । ‘अमेरिकी बजारमा निर्यात हुने वस्तु— पश्मिना, हस्तकला, फुटवेयरलगायतमा बढी भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खाले वस्तुलाई पनि एनटीपीपी अर्थात् भन्सार छूट हुने वस्तुको सूचीमा समावेश गर्न हामीले अनुरोध गर्नेछौं ।’ हाल भन्सार छूट दिइएका ७७ वस्तु किन्न अमेरिकी क्रेता त्यत्ति आकर्षित नभएको भन्दै नेपाल तयारी पोशाक संघले फास्ट मुभिङ एन्ड कोर कम्पिटेन्स वर्गमा तयारी पोशाकअन्तर्गत पर्ने १५ वस्तुलाई भन्सार छूट हुने सूचीमा पार्न आग्रह गर्दै आएको छ । ती १५ वस्तुमा पुरुष तथा महिलाले लगाउने सुतीको सर्ट, हाफपाइन्ट, पाइन्ट, टिसर्ट र सिन्थेटिकले बनेका हाफपाइन्टलगायत पर्छन् । यी वस्तुलाई संघले फास्ट मुभिङ एन्ड कोर कम्पिटेन्स भएको वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

नेपालले सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि अमेरिका ठूला बजार रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार आगामी ५ वर्षमा सरकारले ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको सूचनाप्रविधि सेवाको बजार अमेरिकामा विस्तारबारे छलफल हुने बताए । 

एनटीपीपीअन्तर्गत पर्ने ७७ ओटै वस्तु हालसम्म पनि निर्यात हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अमेरिकाले उपलब्ध गराएको उक्त सुविधा नेपालले पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने हो ।

‘भन्सार सुविधा पाउने वस्तुको सूची लामो छ,’ अधिकारीले भने, ‘करीब १ दर्जनभन्दा बढी वस्तु निकासी भएको देखिँदैन । यसकारण उक्त बैठकमा निकासी हुने सम्भावना भएका, खासगरी अमेरिकामा भन्सार तिरेर निकासी भइरहेका वस्तुलाई एनटीपीपीअन्तर्गत ल्याएर विनाभन्सार निकासी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा हाम्रो प्रयत्न हुनेछ भने यसमा आईटी सेवा निर्यात पनि पर्छ ।’ 

नेपाली व्यवसायीले अमेरिकामा नेपालको जुत्ताचप्पल पनि ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकिने बताए । यसको लागि उक्त कानूनले जुत्ताचप्पल पनि समेट्नुपर्छ । चर्चित फुटवेयर ब्रान्ड गोल्डस्टार उत्पादक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा विगत ३ वर्षदेखि नै फुटवेयर निर्यातका लागि सुविधा माग गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘२ वर्षअघि नै हामीले निर्यातका लागि अमेरिकाको न्युयोर्कमा गोल्डस्टार लन्च गरेका थियौं,’ राणाले भनिन्, ‘त्यहाँ जुत्ता निर्यात गर्दा हामीलाई ३७ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागेको थियो, जुन निकै महँगो पर्न हो । यसले गर्दा हामीले निर्यात रोकेका छौं ।’ निर्यात सम्भावना भएका वस्तुमा सुविधा नदिइएको तर निर्यात नै हुन नसक्ने वस्तुलाई सुविधा दिएर त्यसको लाभ कसरी लिने भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपाली फुटवेयर निकासीको सम्भावना उच्च भए पनि लजिस्टिक खर्च, त्यहाँ पुगेपछि भण्डारलगायत हरेक कुरा महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । भन्सार शुल्क उच्च हुँदा त्यहाँको खुद्रा बजारमा गोल्डस्टार पाँच गुणा महँगो पर्न गएको उनले बताइन् । ‘यसले गर्दा जुत्ता विक्री गर्नै सकेनौं,’ राणाले भनिन्, ‘हरेकपटकको टिफा बैठकमा जुत्ता निकासीलाई भन्सार महशुल सुविधा पाउनेको सूचीमा राख्नैपर्ने पहल गरिरहेका छौं ।’ यसपटक भने जुत्तालाई पनि थप वस्तुको सूचीमा राखिएको भन्दै उनले कार्यान्वयनका लागि सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

यो बैठकका लागि अमेरिकाबाट झन्डै एक दर्जन प्रतिनिधि आउँदै छन् । यसबाहेक अमेरिकाले नेपाललाई दिने प्राविधिक सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए । ‘लगानी र प्रविधि थप भित्त्याउन बैठकमा नेपालले यहाँका लगानीसम्बन्धी कानून सुधारको विषय पनि राख्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनका बेला भएका कानूनी सुधारका विषय जानकारी गराएर लगानीको वातावरण नेपालमा सृजना भएको बताउनेछ ।