काठमाडौं । सहकारी संस्थाले समस्यामा परी नियमित किस्ता तिर्न नसकेका सदस्यहरूको ऋण ३ महीनाका लागि पुन: तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । संघीय सहकारी विभागले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै कर्जा चुक्ता गर्न नसकेका ऋणीलाई संस्थाले उक्त सुविधा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

निर्देशनअनुसार सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी माग, आवश्यकता र औचित्य समेतको आधारमा ३ महीनाका लागि पुन: तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुन: तालिकीकरणका लागि कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो सुविधाका लागि गतवर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । 

कर्जा पुन: तालिकीकरण गर्दा स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुन: तालिकीकरणपश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र त्यसबाट लाभांश वितरण र कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने निर्देशन छ । यसैगरी पुन: तालिकीकरण गरेबापत ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने पनि विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी विभागले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को साउन १५ गतेसम्मको भुक्तानीलाई पनि चालू आवको आम्दानीका रूपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । 

विभागले गतवर्ष पनि सहकारीहरूलाई कर्जा पुन: तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै कर्जा असुलीमा समस्या भएपछि पुन: तालिकीकरणको सुविधा दिइएको विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले सहकारीका सदस्यको व्यवसाय प्रभावित भई कर्जा असुली हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समस्यामा परेका सदस्यलाई राहत दिन सहजीकरण गरेका हौं ।’

विभागले सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्यकेन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुन समेत निर्देशन दिएको छ । यस्तै ऋण तथा बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई सदस्यहरूको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार नै विभागले निर्देशन जारी गर्दै एउटाभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थामा सञ्चालक भएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दुई वा त्योभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक रहेको भए निर्देशन जारी भएको ३० दिनभित्र एउटा संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम गर्न निर्देशन गरेको हो ।

आइडल यमुनाका अध्यक्ष उप्रेती पक्राउ 

काठमाडौं। सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेको आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेती पक्राउ परेका छन् । सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यहरूले गरेको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले बुधवार उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार सहकारीका बचतकर्ताले बुधवार बिहान उप्रेतीको लामबगरनजिकै गैरीगाउँस्थित घर घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि बालाजु प्रहरीले दिउँसो सहकारीका बचतकर्ता र उप्रेतीबीच सहमतिका लागि छलफल गराएको थियो । तर, महाराजगञ्जमा उजुरी दिएका बचतकर्ताले पक्राउ गर्न दबाब दिएपछि बालाजु चौकीबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । 

उप्रेती बुधवार मात्र सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर, समितिले उप्रेतीले अध्यक्षता गरिरहेको यमुना आइडल सहकारीबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये उप्रेती सहकारी अभियानका सबैभन्दा उच्च तहका नेता हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उनी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वसञ्चालक हुन् । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सहकारी विभागका पूर्वसचिव हुन् । उनले नेतृत्व गरेको सहकारीमा विवाद आएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । 

सहकारीमा तरलता अभाव हुन थालेपछि २०८० असारमा सगरमाथा, नागरिक कल्याण, आइडल यमुना, तपाईं हाम्रो र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज भई आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नामकरण भएको थियो । मर्जरलगत्तै संस्थाहरूबीच हिसाब नमिलेपछि एकीकृत कारोबार शुरू हुन नसकेपछि विभाजनका लागि विभागमा निवेदन दिए पनि निर्णय भएको छैन ।

आइडल यमुनामा ३३ हजार सर्वसाधारणको करीब ८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै सहकारी विभागका उजुरी परेपछि गत चैतमा उनी उपचार गर्न भन्दै २ महीना सम्पर्कविहीन भएका थिए ।