काठमाडौं। सत्ताधारी दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसद्को गतिरोध हटाउन सोमवारसम्म कुनै सहमतिमा नपुगेकाले मंगलवार तय गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने योजना के होला भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य नभएका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने खतरा कायमै छ ।
गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमवार बिहानैदेखि कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि गठबन्धनभित्रको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार सहकारी ठगहरूलाई जोगाउन उद्यत रहेकाले कुनै सहमति नभएको बताए । संसद् अवरुद्ध गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने हो भन्ने आर्थिक अभियानको प्रश्नमा उनले भने, ‘सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्न सरकार निरीह देखियो, गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न कांग्रेसले उठाएको एजेन्डामा सरकार तयार देखिएन, हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’
संसदीय समिति बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि गठबन्धनभित्रका अन्य दलसँग सहमति नजुटेको र सहकारी ठगहरूलाई बचाउन खासगरी एमाले लागिरहेको उनको संकेत थियो ।
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा भने नीति तथा कार्यक्रमका दिनमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने कुनै निर्णय भने लिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेसँग संसद्को गतिरोध अन्त्यका बारेमा गरेको छलफलले समेत कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
छलफलबाट बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने अडानलाई बैठकमा स्पष्ट रूपमा राखेको बताए । त्यसपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने, ‘एकपटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अरू कुरा गर्न सकिन्छ ।’ बैठकले कुनै निकास भने निकाल्न सकेन ।