सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक अवरोध गरिरहेको छ । संसद् अवरोध गर्ने, सरकारसँग जवाफ माग्ने काम विपक्षीले गर्नु स्वाभाविक हो । संसद्प्रति जिम्मेवार भएकाले सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सत्ता पक्ष र विपक्षीको व्यवहारले अहिले संसद्को गरिमा घट्दो छ र यसले जनतामा झन् निराशा बढाएको छ ।
संसद् बैठकमा निरन्तर अवरोध भएपछि सहकारीको समस्या अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सत्तापक्ष राजी भयो र नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा आफ्नो कुरा राख्न दियो । तर, संसदीय अभ्यासअनुसार प्रतिपक्षले त्यसमा पूरक प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने वा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने भए पनि सभामुखले कसैलाई बोल्न दिएनन् । विगतमा सभामुख दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्वाङले संसद्मा विपक्षीको आवाजलाई जसरी सम्बोधन गरे त्यस्तै निष्पक्षता सभामुखबाट हुन नसकेको धेरैको विश्लेषण छ । प्रतिपक्षले सभामुखलाई कसैको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएको छ । यसले संसद्को गरिमामाथि र सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सभामुख भएपछि कुनै पनि दलप्रति झुकाव नहोस् भनेर आफू निर्वाचित भएको दलबाट राजीनामा दिने समेत प्रचलन छ । तर, अहिले सभामुखबाट त्यस्तो निष्पक्षता भएको नदेखिँदा संसदीय व्यवस्थाको मर्यादामाथि नै प्रहार भएको संविधानविद्हरूको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।
त्यस्तै संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको मन्तव्य पनि आपत्तिजनक रहेको विश्लेषकहरूको मत रहेको छ । गृहमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदको मान्छेले सांसदमाथि अपराधको आरोप लगाएर भाषण गर्ने होइन । अझ त्यसमा तिमीहरूले गर्दा हुने मैले गर्न किन नहुने भन्ने शैलीमा जवाफ दिनु झनै गलत हो । कुनै पनि सांसद् वा कुनै पनि नागरिकले गैरकानूनी काम गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने काम सरकारको हो । त्यसको नेतृत्व गर्ने संस्थाको प्रमुख पनि लामिछाने नै हुन् । अनुसन्धान निकायले काम गरेको छैन भने त्यसमा गृहमन्त्रीले निर्देशन दिने र अपराध गर्नेमाथि प्रहरी संगठनले अनुसन्धान गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि गृहमन्त्रीसँग नै छ । कारबाही नगर्ने अनि तैंले यसो गरिस् उसो गरिस् भन्नु, त्यो पनि गृहमन्त्रीको हैसियतमा संसद्को रोस्टममा उभिएर कुनै पनि हालतमा हुने कुरा होइन । यस्तो अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीलाई वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने हो । गृहमन्त्रीमाथि कारबाही गर्दा सरकार नै ढल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पनि निरीह बनेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीले विदेशीलाई सूचना बेचेको आरोप संसद्मा उभिएर सांसदमाथि लगाउन न कानूनी रूपले मिल्छ न नैतिकताले नै दिन्छ । प्रमाण छ भने तुरुन्तै गिरफ्तार गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न काण्डको आरोप लगाउने होइन, प्रमाण खोजेर कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने हो । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको काम नगर्ने अनि विपक्षीलाई सत्तोसराप मात्रै गर्नु उपयुक्त होइन । विगतमा योभन्दा सामान्य घटनामा पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । संसदीय छानबिन समित बन्दा होस् वा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा होस् मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । महिलाप्रति अभद्र टिप्पणी गरेका कारणले पनि मन्त्रीले राजीनामा दिएको घटना भएको २/३ वर्ष पनि भएको छैन । तर, अहिले यस्तो अशोभनीय व्यवहार हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष खरो विरोधमा उत्रन सकेको छैन । संसद्को रेकर्डमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति राखिन्छ । तर, यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा पनि त्यसलाई सच्याउन प्रयास नगर्ने हो भने संसदीय अभ्यासमा यो निकै खराब उदाहरणका रूपमा रहनेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दलले भित्त्याएको राजनीतिक विकृतिको विरोधमा जन्मिएको हो । पुराना दलका गलत आचरणबाट वाक्कदिक्क भएकाले जनताले बडो आशा र विश्वासका साथ रास्वपालाई मत दिएका हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । नयाँ राजनीतिक पार्टी भएकाले कतिपय कुरामा प्रक्रिया नमिलेको हुन सक्ला त्यसैले यस्ता कुरामा क्षम्य हुन पनि सक्लान् । तर, अहिले गृहमन्त्रीले जुन ढंगले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका छन् र काम गरिरहेका छन् त्यसले जनताको विश्वास पूरा हुन सक्ने देखिँदैन ।
लाखौं व्यक्ति अहिले सहकारीबाट पीडित छन् । खाईनखाई सामान्य नागरिकले बचत गरेको पैसा सहकारीमा फसेको छ । त्यसो हुँदा सहकारीका बारेमा छानबिन समिति बनाइनु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि गृहमन्त्री नै यसमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएका केही कागजात सार्वजनिक भएकाले त्यसको निष्पक्ष छाननिबन हुन जरुरी छ । व्यक्ति तोकेर छानबिन समिति हुँदैन भन्ने तर्क पनि अहिले आइरहेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमै पनि यस्तो समिति गठन भएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा सहकारीका बारेमा गृहमन्त्रीको संलग्नतालाई लिएर छानबिन हुनै नसक्ने भन्ने तर्क पनि उपयुक्त देखिँदैन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पनि प्रशस्त कमजोरी छन् । विगतमा उसले गरेका क्रियाकलापकै कारण अहिले कतिपय कुरामा उसले जवाफ दिन सकेको छैन, मौन बस्न ऊ बाध्य छ । केही सन्दर्भमा आफूले गर्दा सही र अरूले गर्दा गलत किन भन्ने कुराको जवाफमा दिन कांग्रेसले सकेको छैन ।
पुराना दलले संसदीय मर्यादा कायम गरेनन् भने नयाँले झनै नगर्न सक्छन् । त्यस्तै संसदीय लोकतन्त्रका लागि लडेको भनी दाबी गरिरहने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रत्येक क्रियाकलाप संसदीय र लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक छ । सत्तासाझेदारी गर्दा नेपाली कांग्रेसले पनि गलत अभ्यासलाई साथ दिएकै हो । त्यही भएर कांग्रेसले अहिले आलोचना खेप्नु परिरहेको छ ।
जेहोस्, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले सत्तालाई मात्र सर्वस्व ठान्नु हुँदैन । सत्ता भनेको आउँछ र जान्छ पनि । तर, लोकतन्त्रको मर्म, संसदीय अभ्यासका राम्रा पक्षलाई कुल्चेर अघि बढ्ने हो भने भोलि यस्ता दलको अस्तित्व नै नरहन सक्छ वा लोकतन्त्र नै मर्न पनि नसक्ला भन्न सकिँदैन ।