काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक शेयरको हाल कायम लकइन अवधि बढाउने योजनामा रहेको बताएको छ । 

संस्थापक शेयरको लकइन अवधि हाल ३ वर्ष रहेको छ । कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएपछि कम्तीमा ३ वर्ष संस्थापक शेयर बेच्न पाइँदैन । तर, संस्थापक शेयरधनीहरूले यो समयावधि अझै घटाउन दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

तर, आइतवार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले लकइन परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले लकइन अवधि समाप्त हुनेबित्तिकै संस्थापक शेयरधनी कम्पनीबाट बाहिरिने क्रम बढेको र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई जोखिम बढेको कारण लकइन अवधि बढाउन लागिएको बताए । ‘संस्थापक शेयरधनी कम्पनीका अविभावक जस्तै हुन् । उनीहरूलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे धेरै जानकारी हुन्छ र उनीहरूलाई कम्पनीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लकइन अवघि बढाउने योजनामा छौं,’ उनले आर्थिक अभियानलाई भने ।

खासगरी जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकहरूमा यो प्रवृत्ति रहेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ । 

अधिकारीका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीले लकइन पिरियड सकिएपछि शेयर बेचेर बाहिरिने क्रम बढेको र यसले गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आई सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा रहेको देखाएको छ । 

यसअघि हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रभावमा आफूले प्रवर्द्धन गरेको मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडको लकइन अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा चिठी नै गएको थियो ।

खासगरी निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेका जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । यस परिस्थितिमा संस्थापकले शेयर बेच्दा सम्पूर्ण जोखिम सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ बुक बिल्डिङबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा भएको विवादको सन्दर्भमा बोर्डले यससम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ ।

हालसम्म धितोपत्र बजारमा बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासनका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बोर्डबाट स्वीकृति पाएका छन् । अहिले मूल्य निर्धारणको विषय विवादित बनेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । बुक बिल्डिङ विधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आईपीओ ल्याउन लागेका कम्पनीको निश्चित शेयर निश्चित मूल्यमा खरीद गर्छन् । सोही मूल्यलाई आधार मानी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने विधि बुक बिल्डिङ हो । 

प्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय बुक बिल्डिङबाट गरिने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा मिलेमतोको गन्ध आएकोले हालको नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्न खोजिएको हो । 

नेटवर्थ न्यून भए पनि संस्थागत लगानीकर्ताले उच्च मूल्यमा शेयर किनेको देखिएकाले मिलेमताको आशंका बढेको उनले बताए । अकोतर्फ हाल योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्कासन गर्न लागिएको शेयरको ४० प्रतिशत शुरूमा किन्नुपर्छ । ‘भारतमा संस्थागत लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत शुरूमै किन्नुपर्छ । हामीले पनि यो अनुपात ४० प्रतिशतबाट बढाउन खोजेका छौं, जसले गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिम कम होस्,’ अधिकारीले भने ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सन्दर्भमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले यो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ तिरेका थिए । उक्त मूल्यमा नियमअनुसार १० प्रतिशत कम मूल्य कायम गरी सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्न पाइन्छ । तर, यसो गर्न खोज्दा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ स्वाट्टै घटेको प्रतिवेदन कम्पनीले नै सार्वजनिक गरेपछि रिलायन्सको शेयर किन्दा जोखिम बढ्ने देखिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यस उद्योगले उपयोग गरेको भनिएको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले कम्पनीको नेटवर्थ स्वात्तै घटेको हो । यसअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बेच्दा यो बिलको रकम उल्लेख गरिएको थिएन ।

यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट बेच्दा पनि मिलेमतोका आशंका गरिएको थियो । 

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले २०८० साल वैशाखमै चार कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । तैपनि हालसम्म ती कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छैन । वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

हरित बन्ड, ऊर्जा बन्डलगायत अन्य नवीन वित्तीय औजारहरूको निष्कासन तथा कारोबारको सहज एवं भरपर्दो व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून बनाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी, मर्चेन्ट बैंकर र सामूहिक लगानी कोषहरूले पेश गर्नुपर्ने विवरणहरूको रिपोर्टिङ फम्र्याट लागू गर्ने बुँदालाई पनि बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।