स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भनी ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यसञ्चालन विधि २०८० ले स्टार्टअप के हो भन्ने कुरा नै नबुझेको देखिएको छ । परम्परागत सोच भएको विद्यमान सरकारी संयन्त्रले स्टार्टअपको व्यापकता र सम्भावनाको कुनै भेउ पाउन नसकेको कुरा कर्जा प्रवाहका लागि गरिएको व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ । स्टार्टअप व्यवसाय बुझेको भए कार्यविधिको परिभाषामा स्टार्टअप भन्नाले नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम सम्झनुपर्छ भन्ने शब्दावली प्रयोग हुन्थेन । विश्वले बुझेको स्टार्टअपले विद्यमान प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ र नयाँ ढंगबाट काम थाल्नुपर्छ । त्यसमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । अनि मात्र खोजे जस्तो परिवर्तन हुने हो । त्यसैले अहिलेको कार्यविधिले समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
पहिलो त कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्र भनी १६ ओटा क्षेत्र तोकेको छ । यसरी स्टार्टअपलाई कुनै क्षेत्रमा सीमित गर्न सकिँदैन । यसको सट्टा कुनकुन क्षेत्रलाई स्टार्टअप मानिँदैन र कर्जा दिइँदैन भनी उल्लेख गरेको भए स्टार्टअपको सही पहिचान बन्थ्यो । १६ क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप हुन सक्छन् । नेपालमा र अन्य देशमा पनि यस्ता स्टार्टअप रहेका छन् । दोस्रो, स्टार्टअप उद्यम कर्जाको प्रयोजनका लागि भनेर उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन प्रविधि र सोच हुनुपर्ने, चुक्तापूँजी २ देखि १० लाखसम्म हुनुपर्ने, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक २ करोडभन्दा बढी हुन नहुने, स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा बढी हुन नहुनेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यी प्रावधान हेर्दा लाग्छ यो कार्यविधि साना तथा घरेलु उद्यमको विकासका लागि प्रदान गरिने कर्जा हो । सरकार वास्तविक स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न नै चाहँदैन । त्यसैले वास्तविक स्टार्टअपभन्दा पनि लघु उद्यमका लागि कर्जा दिन खोजे जस्तो गर्दै छ ।
स्टार्टअपलाई प्रचलित कानूनले बाँध्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी प्रावधानमा बसेर स्टार्टअप स्थापना हुनै सक्दैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो व्यवसायमा दिने कर्जा परम्परागत कर्जाभन्दा भिन्न हुन्छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन हेर्दा पनि सरकार स्टार्टअपको व्यापकता र विविधता बुझ्न चुकेको देखिन्छ । कच्चा पदार्थको स्रोत, जोखिम व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिएको उपाय, पूर्वाधारको उपलब्धताजस्ता कुराको मूल्यांकन स्टार्टअपका लागि सुहाउँदैन । स्टार्टअप भनेको जोखिमयुक्त नै हुन्छ । ज्यादै कम मात्रै स्टार्टअप सफल भएका पाइन्छन् । स्टार्टअप भनेको नवीन सोच र प्रविधिको संयोजन हो । त्यसैले यसमा पूर्वाधारको खोजी पनि संगत देखिँदैन । त्यस्तै स्टार्टअपको व्यावसायिक सम्भावना पनि मूल्यांकन गर्न निकै कठिन विषय हो । यी तथ्यले के देखाउँछ भने सरकारसँग स्टार्टअप भनेको के हो बुझ्ने क्षमता नै छैन ।
स्टार्टअपलाई प्रचलित कानूनले बाँध्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी प्रावधानमा बसेर स्टार्टअप स्थापना हुनै सक्दैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो व्यवसायमा दिने कर्जा परम्परागत कर्जाभन्दा भिन्न हुन्छ । युवापुस्ताको सोचलाई बुझ्न सक्ने सामथ्र्य विद्यमान सरकारी संयन्त्रमा छैन । स्टार्टअपले सफलता लिएपछि मात्रै कतिपय कानून बनाएर नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि राइड शेयरिङलाई लिन सकिन्छ । विद्यमान कानूनअनुसार निजी सवारी भाडामा लगाउन मिल्दैन । तर, एपका माध्यमबाट राइड शेयरिङ सेवा प्रचलित छ । सरकारले अहिले राइड शेयरिङसम्बन्धी कानून ल्याएको छ । तर, दुर्भाग्य यसमा पनि उसले यस सेवाको मुख्य विशेषता नै नबुझेको देखिन्छ । राइड शेयरिङमा ड्राइभर र सेवाग्राहीबीचको समझदारीमा भाडा तय हुन्छ । तर, सरकारले भाडादर तोक्ने बताएको छ । यस्ता विसंगत बुँदा र प्रावधान राखेर सरकारले स्टार्टअपलाई साना तथा घरेलु उद्योगको जस्तो व्यवहार गरेको छ, जुन स्टार्टअपको मर्मविपरीत हो । अर्को, यस्तो कर्जा बैंकले सीधै स्टार्टअपलाई दिनुभन्दा भेन्चर क्यापिटल आदिलाई दिँदा बढी उपयुक्त हुन्छ । भेन्चर क्यापिटलले यस्तो कर्जा लिएर स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्छ र मुनाफा लिन्छ । त्यसैबाट उसले कर्जाको साँवाब्याज तिर्छ । बैंकहरूसँग स्टार्टअपमा लगानी गर्ने क्षमता छैन । यी सबै तथ्यले स्टार्टअप कर्जा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नहोला भन्न सकिँदैन ।