काठमाडौं । व्यवसायमा लागि अनुकूल वातावरण नेपालमा रहेको तथा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
आइतवार काठमाडौंमा शुरू भएको तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटै स्वर रह्यो– लगानी गन्तव्यका रूपमा नेपाल उदाइरहेको छ, विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ, आवश्यक कानूनी सुधार गरिएको छ र भविष्यमा पनि गरिनेछ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक तथा व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न निरन्तर सुधारका लागि सरकार दृढ रहेको बताए ।
सरकारले हालै गरेको व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानून परिमार्जनले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानून संशोधन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतवार लगानी केन्द्रित विभिन्न ऐनहरूको संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन र विक्री गर्न सकिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रका कुनै भागलाई असंवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने, सूचनाप्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिनेलगायत कानूनी सुधार गरिएका छन् ।
नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गरेका सुधार र सहजीकरणका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थप्नुभयो, ‘सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट मुक्त रहने अवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पाेरेट कर, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए)को ढाँचा स्वीकृत, दक्ष जनशक्ति, श्रम लागत कम, विदेशी लगानीमा विभेद नहुने र विदेशी मुद्रामा नै नाफा लैजाने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीकर्ताको आकर्षण थप बढाउँछ ।’
नेपालमा लगानीका फाइदाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यहाँका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या श्रमिक उमेरसमूहभित्र रहेको, तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको मध्यमवर्गीय जनसंख्याले उपभोक्ता बढ्ने सम्भावना रहेको, विदेशी भाषा बोल्ने युवाको बढ्दो संख्याले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आवश्यक स्थानीय श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने बताए । नेपालको पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचनाप्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार तथा उच्च मूल्यका बाली उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको उनले स्मरण गराउनुभयो ।
सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीसम्बन्धी हरेक मुद्दामा सहमति जुटाउन सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध रहेको बताए । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउँदै उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नेपालले लिएको छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय लगानीकर्ता सरह व्यवहार गरिएको छ ।’
उक्त अवसरमा देउवाले नेपालमा विदेशी लगानी भएका व्यवसाय नाफामूलक र वर्षौदेखि लाभांश पनि फिर्ता गरिरहेकाले यस्ता विषयमा नेपाल अहिले उदार बनेको समेत बताए । ‘केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौदेखि राम्रो लाभांश लगेका छन्,’ उनले भने । लचिलो श्रम कानून, जनसंख्याको ठूलो अंश युवा रहेको, बिजुलीको भरपर्दाे आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादन लागत न्यूनीकरणजस्ता विषय नेपालमा लगानीका लागि अवसर रहेको देउवाको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलनको पहिलो दिनको सम्बोधनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्मेलनले नेपालको प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यो सम्मेलन आर्थिक वृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पनि बताए । यस्तै अध्यादेशमार्फत लगानीसम्बन्धी कानून जारी गरेर नेपालले लगानीको वातावरण सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण दिएको उनले बताए । कानून ल्याउँदा नेपालको निजीक्षेत्रसँग पनि परामर्श गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘सरकारले करसम्बन्धी कानूनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदै छ । अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार संगठन तथा विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसद्मा पेश गरेको छ,’ पुनले भने, ‘नेपालको कानूनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ ।’
उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारले आफ्ना लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने बताए । ‘सम्मेलनमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो सहभागिताले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ,’ उनले भने । उनले भारतले छिट्टै नेपालमा लगानी गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताका लागि लगानी मार्गदर्शन जारी गर्न लागेको राजदूत श्रीवास्तवले जानकारी दिए । भारतले दुई देशलाई आर्थिक रूपमा जोड्न एकीकृत जाँच चौकीलगायत विभिन्न पूर्वाधारहरूमा सघाइरहेको उनले सम्झिए ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन दलहरू एक : पूर्वअर्थमन्त्रीहरू
पहिलो दिनको सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक दलका विचारधारा फरक भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एक हुने बताए । नेपालमा लगानी गर्न सकिने क्षेत्रहरू जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषिलगायत धेरै रहेको भन्दै उनले थपे, ‘नेपालमा लगानी गर्दा बजार र प्रतिफलका विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले हालै लगानीसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याएर लगानी सहजीकरणको सन्देश दिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समयपहिला गरेको अध्ययनले भौतिक पूर्वाधारमै ठूलो लगानीको खाडल (ग्याप) देखाएको भन्दै उनले थपे, ‘यो क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालले ठूलो लगानी खोजेको छ । निजीक्षेत्रले यो लगानीको ग्याप पुरोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ ।’
‘नेपालमा अहिले श्रमिकमैत्री नीति, एकल बिन्दु सेवा, वैज्ञानिक कर प्रणाली, बिप्पा जस्ता कुरा छन् । साफ्टा, डब्ल्यूटीओजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संगठनको सदस्य नेपाल हो,’ खतिवडाले भने, ‘यस्ता सुधारले लगानीकर्तालाई वातावरण बनाइदिएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई पायोनियर लगानीकर्ताको खाँचो रहेको बताए । उनले फिनटेक उद्यमी काठमाडौंमा रहेको र यो निकै आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा उदाएको पनि बताए । विश्वमा वितरण हुने कुल विदेशी लगानीको निकै कम अंशमात्र दक्षिण एशियामा आउने हुँदा नेपालले यसको अंश बढाउन लगानीकर्ता खोजेको उनले बताए । ऊर्जा, ग्रीन इनर्जी, उच्च मूल्यको कृषि उपजमा लगानी गर्न सकिने भन्दै उनले अन्य क्षेत्रका विषयमा पनि जानकारी गराए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा लगानी हुनै बाँकी रहेको बताए । सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून ल्याएर सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै उनले थपे, ‘नेपाली निजीक्षेत्र विदेशीसँग मिलेर लगानीका लागि तयार छ, लगानीकर्तालाई सघाउन निजीक्षेत्र तयार छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले नेपालले गर्न खोजेको लगानी र अवसर प्राप्त गर्न एकल प्रयासले नहुने बताए । ‘सहकार्यमा लगानी गरौं । अहिलेको अवसरलाई उपयोग गर्ने मौका पनि हो,’ उनले भने, ‘अब नेपाल लगानीको सहज प्रवेश र सजिलो निकासका साथै रिप्याट्रिएशनमा तयार हुनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफल पाउन सक्ने वातावरण तयार भएको बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्न सबैलाई स्वागत छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर सकारात्मक काम गरेकाले लगानीमैत्री वातावरण बन्दै छ । त्यसैले अनुभव, भिजन आदानप्रदान गरौं ।’
उक्त अवसरमा विभिन्न देश र नियोगबाट उपस्थित प्रतिनिधिले नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ र विद्युत् विधेयकलगायत सुधारमा गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे । लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि खुला रहेको सन्देश गएको उनीहरूले बताए । आईटी क्षेत्र नेपालका लागि गेमचेन्जर हुन सक्ने पनि बताइयो ।
के भने विकास साझेदार र विदेशी लगानीकर्ताले ?
सरकारले लगानी भित्त्याउन गरेको कानून संशोधन र नीतिगत सुधारको प्रयासलाई प्रशंसा गर्दै विकास साझेदार तथा विदेशी लगानीकर्ताले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
भारतीय चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंहले भने, ‘नीतिगत सुधारको प्रयासले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । सरकार त्यसलाई लागू गर्न प्रतिबद्ध छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा भूमिको स्वामित्व नपाउने भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले सरकारले जग्गाको सिलिङ तोक्यो भने सजिलो हुने बताए ।
नेपालले स्थिरताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बेलायतका विदेश कमनवेल्थ तथा विकासराज्यमन्त्री एन्मेरी ट्रेभेल्यानको भनाइ थियो । ‘दिगो स्थिरता, पारदर्शी र भरपर्दो कर प्रणाली चाहिन्छ,’ उनले भने ।
विश्व बैंकका नेपालका निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने कानून संशोधनलाई निकै महत्त्वपूर्ण भने । ‘लगानी भित्त्याउन यो आवश्यक नै थियो,’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल प्रतिनिधि हान्ना सिंगर हमदीले नेपालले थ्रीपी (पिपल, प्लानेट र पार्टनरसिप फर पिस एन्ड प्रस्पेरिटी) मा जोड दिनुपर्ने बताइन् । नेपालमा ४१ प्रतिशत युवा जनशक्ति भएको भन्दै त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन हल्टम्यानले नेपालमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना संस्थाको रहेको सुनाउँदै निजीक्षेत्रलाई फाइदा हुने गरी ‘रिफर्म एजेन्डा’मा काम गर्न सुझाव दिए .
डाटा सेन्टरमा लगानी गर्न समझदारी
तेस्रो लगानी सम्मेनलनको पहिलो दिन नेपाल र भारतीय कम्पनीबीच लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंको रामकोटमा अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्न नेपालको बिएलसी होल्डिङ्स प्रालि र भारतको हिरानन्दनी ग्रूपको सहायक कम्पनी योट्टा डेटा सर्भिसेसबीच आइतवार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बिएलसीका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र भारतीय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यी दुवै कम्पनीले उक्त परियोजनामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मलेशियाको समकक्षी संस्थाबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।