निजामती सेवा कानूनद्वारा स्थापित देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल पनि हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन ।

त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । निश्चित उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा पनि कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र राख्नका लागि नै नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर २०४९ सालमा ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर, अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ । न्यायाधीशहरू ६५ वर्ष, शिक्षकहरू ६० वर्षसम्म सेवामा रहने गरेका छन् ।

कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नुपर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवा प्रवेशलाई पनि असर गर्ने गर्छ । सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनुपर्छ । विगत ३० वर्षमा नेपालीको औसत आयु बढेकाले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ । तर, यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क पनि प्रमाणमा आधारित छ ।

विगत कही वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट ६५ वर्ष बनाउनुपर्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा तर्कसंगत बहशहरू भएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा विगत १० वर्षमा सहमति हुन नसक्दा विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । विगतमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी दबाबमा कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति–निर्मातालाई देशले भोगेको छ । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर मात्र नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । यो विषय प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध रहेकाले पनि पेचिलो बनेको छ ।

तर, संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकाले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग पनि रहेको छ । यसमा सरकार र व्यवस्थापिका थप उदासीन भयो भने यसलाई कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चकै रूपमा बुझिने विज्ञहरूको राय छ । यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई उच्च कार्यसम्पादन र वित्तीय रूपमा पनि फाइदा हुने तर्क गरिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि ढिलो उमेरसम्म सक्रिय रहने भएकाले ५८ वर्षमा नै अवकाश गर्दा उनीहरूले निष्क्रिय जीवन बिताउनु पर्दा देशको उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपयोग हुने स्पष्ट छ । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनुपर्छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो व्ययभार पर्ने भएकाले पनि अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसो त २०४९ साल अगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला अवकाश हुने उमेर ५८ वर्षमा झार्नु राजनीतिक रणनीति थियो । विद्यमान बदलिँदो परिवेशमा उच्च कार्यसम्पादन र राज्य कोषको सदुपयोग तथा बचतलाई अवकाशको उमेर निर्धारण गर्ने आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गर्न नसक्दा विगतमा गुमाएका वर्षलाई अवकाशको उमेर बढाउनाले क्षतिपूर्ति पनि गर्ने छ । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि यसले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । विज्ञका विचार र विश्वव्यापी प्रमाणले नीति निर्माणमा स्थान पाएको अनुभूति मिल्नेछ ।

अहिले अवकाशको उमेर २ वर्षले बढाउन लगभग सबै पक्ष सहमति भएका छन् भने केहीले ६५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने विश्वसनीय तर्क गरेका छन् । वास्तवमा दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर ७ वर्ष थपेर ६५ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीहरूले ६५ वर्षसम्म मज्जाले काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा पनि कर्मचारीको उमेर ६० वर्षभन्दा नै माथि नै रहेको छ र यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकायहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको क्रमश: नियुक्ति हुन पाउने र अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेरमा रहेको भेदभाव अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुनेछ ।

तर, यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकैचोटि बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढ्ने ७ वर्षलाई १२ महीनाले गुणा गर्दा ८४ महीना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलब अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पुर्‍याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रतिवर्ष १ महीनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो ।

सबैको हितलाई ध्यान दिएर सुझबुझपूर्ण तवरले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । यसमा कोही बेखुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने ४ महीना ढिलो गरेर अवकाशमा जान्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि प्रत्येक वर्ष ४ महीनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि यसले प्रत्येक वर्ष लोक सेवा तयारी गर्न प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन ।

यस्तो व्यवस्थाले नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेलको अन्त्य भएको आभास दिनेछ । राज्यको वित्तीय भार पनि क्रमश: घट्दै जान्छ । यसमा नेतृत्वको पाकोपन र दूरदर्शिता प्रदर्शन हुनेछ । केही अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बूढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखाएका छन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्थाले सबै बहालवाला कर्मचारी र निजामती सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूको हितलाई सन्तुलित तवरले सम्बोधन गर्नेछ ।

अन्त्यमा, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब संसद्बाट पारित गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । यसबाट प्रशासनिक संघीयतालाई बल मिन्नेछ । ऐन जारी नगरेर स्थायी सरकारलाई समसामयिक नबनाउने विगत १० वर्षको अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तो ऐनमा अवकाशको उमेर ६० होइन ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिई सबै सरोकारवालाको हितलाई सन्तुलन गर्नुको विकल्प छैन । ५८ वा ६० वर्षमै सेवाबाट हटाएर परिपक्व र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । अन्य सेवा र निजीक्षेत्रले पनि यसबाट सिक्नेछ र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नेछन् । जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गर्न नसक्दा विगतमा गुमाएका वर्षलाई यसले क्षतिपूर्ति पनि गर्नेछ । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । विज्ञका विचार र विश्वव्यापी प्रमाणले नीति निर्माणमा स्थान पाएको अनुभूति मिल्नेछ ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।