काठमाडौं । ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षणको काम तोकिएको समयमा नहुने भएको छ । उक्त प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पूरा गरेका अन्तरराष्ट्रिय अडिट कम्पनीलाई गत चैतमै ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीबाट प्रस्ताव पेश नभएपछि निर्धारित समयमा लेखापरीक्षण नहुने अवस्था आएको हो । 

राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्न शुरूमा असार २२ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो । उक्त म्यादभित्र आवश्यक प्रस्ताव नपरेपछि राष्ट्र बैंकले दुईपटक म्याद थपिसकेको छ । 

पहिलोपटक ८ दिन थप गरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक २० दिन म्याद थपेको छ । अब लेखापरीक्षण गर्न चाहने कम्पनीले साउन २१ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल भने प्राविधिक विषय मिलाउन मात्र आशयपत्र पेश गर्ने समय थप्नुपरेको दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बोलकबोलको प्रावधान सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नमिलेकाले प्रस्ताव पेश गर्ने समय थप्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘सर्टलिस्टमा परेकै कम्पनीबाट छनोट गरेर जिम्मेवारी दिन्छौं ।’ तर, कम्पनी छनोटमा ढिलाइ भएपछि तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण नहुने उनले स्वीकार गरे । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । आईएमएफसँगको सम्झौतामा सन् २०२४ अप्रिल अन्तिमबाट लेखापरीक्षण प्रक्रिया शुरू गरी डिसेम्बरसम्ममा सक्ने र भेटिएका कैफियतको आधारमा २०२५ फेब्रुअरीबाट सुधार कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, समयमै कम्पनी छनोट नहुँदा निर्धारित म्यादमा काम नसकिने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चैत पहिलो साता नै लेखापरीक्षक कम्पनीबाट आशयपत्र माग गरेको थियो । प्रारम्भिक छनोटमा नेदरल्यान्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारतस्थित केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानस्थित केपीएमजी तासिर हाडी एन्ड कम्पनी छानिएका छन् । 

यसैगरी भारतस्थित प्राइसवाटर हाउस कुपर्स र नेपालको सीएससी एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)को संयुक्त उपक्रम तथा भारतस्थित एसआर बाटलिबोई एन्ड एसोसिएट एलएलपी र नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को संयुक्त उपक्रम राष्ट्र बंैकको छनोटमा परेका छन् ।

सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा लेखापरीक्षक छनोट गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आईएमएफको शर्तअनुसार ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको गुणस्तरबारे लेखापरीक्षण हुन लागेको हो । 

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली बैंकहरूबाट कर्जाको विस्तार उच्च भए पनि खराब कर्जाको रिपोर्टिङ नदेखिएको भन्दै आईएमएफले कर्जाको गुणस्तरमा आशंका गर्दै आएको छ । यसअघि आईएमएफको सुझावअनुसार नै राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरी उक्त प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरिसकेको छ । 

यस्तै आईएमएफको शर्तअनुसार गत भदौमा राष्ट्र बैंकले जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधानमा पनि कडाइ गरिसकेको छ । जसमा कुनै संस्था वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भए कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत हुँदा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा पनि कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी निर्देशनमा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि पनि ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी त्यसअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले असार अन्तिम साता नेपालको समीक्षा गर्दै ठूलो बैंकको ऋणको गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै उसले कर्जा प्रवाह र कर्जा वर्गीकरणमा भएका सुधारलाई कायम राख्न जोड दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको बेला मुलुकका बैंकर तथा व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जामा गरिएको कडाइलाई लचिलो बनाउन, कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्था र कालोसूचीका प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।