नेपालमा हरेकजसो क्षेत्रमा आफू ठगिएको गुनासो उपभोक्ताले गर्ने गरे पनि उनीहरूको कानूनी उपचार भने खोजेको पाइँदैन । यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण मुद्दामामिलामा रहेको झमेला नै हो । आइतवारबाट सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेपछि मुद्दामामिलामा गर्न केही सहज हुने भएकाले सचेत उपभोक्ता ठगिने क्रम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो अदालत बनाउनुमात्र पर्याप्त छैन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको हो । अब कुनै पनि उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्ने र क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ । यो विशेष प्रकारको अदालत हो, जहाँ कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने र ठगिएका उपभोक्तालाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने काम गरिन्छ । विशेष गरी ३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै जरीवाना र १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोक्नुपर्ने खालका मुद्दा यो अदालतले हेर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्योभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा वाणिज्य विभागले नै हेर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हक प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय यस अदालतले हेर्नेछ । तर, अहिले यो अदालतको कार्य क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामात्र रहेका छन् । ठगीको कसुर मुलुकभरि नै व्याप्त रहेको देखिएकाले यस्तो अदालत प्रारम्भिक रूपमा स्थानीय तहमा नै हुनुपर्छ र त्यसपछि माथिल्लो तहको अदालत मात्रै जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहमा हुनु उपयुक्त हुन सक्छ । उपभोक्ता ठगिने भनेको ठूलो रकमको कम हुन्छ तर सानातिना ठगी नै धेरै हुन्छ । यस्ता सानातिना ठगीलाई रोक्न पनि अदालत जान सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । उपभोक्ता अदालत गठन नभएका बेला पनि उपभोक्ताले अदालत जाने बाटो खुला थियो । केहीले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको र ठगी गर्ने संस्था कारबाहीमा परेको समेत पाइन्छ । त्यसका लागि विशेष अदालत थिएन । तैपिन उपभोक्ताकै हितका लागि अलग उपभोक्ता अदालत गठन हुनु सकारात्मक कदम हो ।
- नेपालमा बिल लिने र दिने नै प्रचलन ज्यादै कम छ ।
- बिनाबिल अदालतमा उजुरी गर्न पाइँदैन ।
- उपभोक्ताको मुद्दा सरकारले आफै सित्तैमा लडिदिनुपर्छ ।
तर, कानूनमा व्यवस्था गर्दैमा सबैले न्याय पाउँछन भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता सचेत हुनुपर्यो । आफूले खरीद गरेको सेवा वस्तुका बारेमा सही जानकारी लिनुपर्यो । कमसेकम उपभोग्य वस्तुको एक्सपायर हुने मिति, त्यो वस्तुको गुणस्तर, मूल्य, नक्कली उत्पादन हो कि सक्कली हो, विक्रीकर्ताले गरिको प्रतिबद्धता र वारेन्टीजस्ता कुरामा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ । त्यससम्बन्धी जानकारी राख्ने र वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा त्यसको प्रत्याभूति गरिएको छ कि छैन भन्ने समेत उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यी सबै कुरा हेरेर सामान किन्ने प्रवृत्ति नै कम छ । आफूले सामान खरीद गरिसकेपछि बिल लिनु अनिवार्य हुन्छ तर नेपालमा बिल लिने र दिने नै प्रचलन ज्यादै कम छ । बिल नभई अदालतमा उजुरी हाल्न पाइँदैन । त्यसैले पहिले त बिल लिने बानी बसाल्न आवश्यक छ । अदालतमा उजुरी दिने प्रक्रिया सजिलो हुनुपर्छ तर जानाजान कुनै कम्पनीलाई नोक्सान पुग्नेगरी बदनाम गर्न उजुरीको सहारा लिने प्रवृत्तिमा भने ज्यादै कडाइ हुनुपर्छ किनभने कुनै कुनै कम्पनीले सयौं वर्ष लगाएर बनाएको पहिचान, ब्रान्ड मूल्यजस्ता कुरा कुनै व्यक्तिले गलत आरोप लगाएर ध्वस्त बनाउन सक्ने अवस्था राखिनुहुन्न । उपभोक्ताको अधिकार कतिसम्म सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा हालै कफी कम्पनीको गल्तीका कारण डेलिभरी बायलाई कफीले पोलेर बिरामी भएपछि अमेरिकामा कम्पनीबाट घाइतेका लागि क्षतिपूर्ति भनी ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो ।
अदालत सञ्चालनमा आएपछि पक्कै पनि अहिलेको भन्दा बढी उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, अदालत बनाउनुमात्र पर्याप्त छैन । पहिलो त चेतना दिन आवश्यक छ । अर्को नेपालमा कानूनको उल्लंघनलाई सामान्य रूपमा लिने गरिएको छ जुन एकदम गलत छ । कानूनको नजरमा दोषी भएपछि उसले पाउने सजाय कडा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने कानूनको पालना गर्न नागरिकलाई उत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यस्ता मुद्दा सरकारले आफै सित्तैमा लडिदिनुपर्छ ।
