Saturday August 24 2019

ई – पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | English

हिमा वि.क.

निजी आवास पुनर्निर्माण अझै सुस्त

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन : विकास निर्माणमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक मापदण्ड

चमेलियाको परीक्षणका लागि ‘विद्युत् चार्ज’

बाढीबाट क्षति भएका सडक/पुल निर्माणको काम अलपत्र

सुरुङमार्ग निर्माण : पाँच स्थानका लागि अध्ययन गरिँदै

सम्पदा र विद्यालय पुनर्निर्माण सुस्त

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार : सम्झौताको अवधि सकिँदै निर्माण भने १ तिहाइ मात्र

१ सय २० घर निर्माण

नयाँ नगरपालिकाको एकीकृत विकास : १८५ नपाको योजना अध्ययनका लागि रू. ८० करोड

सवारी दस्तुरबाट रू.२ अर्ब सङ्कलनको लक्ष्य

भूकम्पबाट १०६१ किमी सडक क्षति : सडक पुनर्निर्माणको काम पनि निराशाजनक

काठमाडौं उपत्यका चार नयाँ नगर : ‘प्लानिङ परमिट’ लिए कित्ताकाट

तराईका बाढीपीडितलाई राहत : १८ जिल्लामा रू. १ अर्ब ४ करोडको अख्तियारी

जेठभित्रै काठमाडौंमा १७ नयाँ बस

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले लागत बढ्यो

काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्र्याक : डीपीआर आफै बनाउने सेनाको घोषणा

डीपीआर आफै बनाउने सेनाको घोषणा

सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता

सडक सुरक्षा ‘अडिट’लाई प्राथमिकता दिन जोड

सार्वजनिक सडक ऐन संशोधनको तयारी : अडिटपछि मात्रै सवारी सुचारु

चैतदेखि २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा निषेध

स्मार्ट सिटी अध्ययन गर्न खटिए कन्सल्टेन्सी

स्वदेशी सामग्रीको उपयोगमा सरलता आवश्यक

मेलम्चीको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना : ८३ किमी सडकको कालोपत्र असारभित्रै

भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण : उपत्यकामा वार्षिक ८८ अर्ब लगानी आवश्यक

‘सडक सुरक्षा विधेयक’ पारित गर्न जोड

चार नगरमा गुरुयोजनाको तयारी

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : सिमरा–बर्दिवास खण्डको ८५% काम पूरा

६८० मिटर मोटरेबल पुल निर्माण गर्न ९ वर्ष

निर्माण व्यवसायमा अग्रसर हुँदै

कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक पनि अब ८ लेन

निजी आवास निर्माणमा थप रू. ३७ अर्ब आवश्यक

सम्भव छ व्यापारघाटा न्यूनीकरण

प्रदेश अधिकार क्षेत्रका सडक : प्रदेश पूर्वाधारमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक

अब ग्रामीण सडक पनि ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिमा

काठमाडौंका २ स्थानमा ‘अण्डर पास वे’ बन्ने

३८ जिल्लाका गापा/वडा सडक सञ्जाल पहुँच बाहिर

यातायात सिण्डिकेट हटाउन निर्देशिका संशोधन

यातायात क्षेत्रमा बढ्दो सिण्डिकेट

सिण्डिकेटविरुद्ध विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै

१ सय १३ सार्वजनिक सवारी मात्रै पञ्जीकरण !

फाष्ट ट्र्याकको डीपीआर बनाउन प्रक्रिया शुरू

गतिशील बन्दै पूर्वाधार निर्माण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : सृजित दायित्वभन्दा बजेट सिलिङ कम

कम्पनी दर्तामा यातायात व्यवसायीको चासो बढ्दो

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रू. १ खर्बभन्दा बढी खर्च

भूकम्पपीडित अझै केही वर्ष अस्थायी टहरामै

फ्लाइओभर निर्माणका लागि जुटेन स्रोत

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण : रू. १ अर्बभन्दा बढी लागतका पूर्वाधारका लागि छुट्टै ‘परियोजना’

शीपविहीन अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर

त्रिपुरेश्वर–माइतीघर ‘फ्लाइओभर’: ४ लेनको बनाउन प्रस्ताव

यातायात क्षेत्रका बेथिति : सरकार ‘एग्रेशिभ’ हुँदा सिण्डिकेट हट्यो

पञ्जीकृत १२१ कम्पनीका ६९९ बस सञ्चालनमा

यातायात क्षेत्रका सबै सिण्डिकेट खारेज, समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन

पुरानै स्वरूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भवन निर्माण

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक/पुल मर्मत सम्भार नहुने

कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङ : बजेटमा प्राथमिकता कार्यान्वयन शून्य

पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति : हर्जाना तिराउँदै सडक विभाग

धरहरा निर्माणमा ६ कम्पनीको प्रस्ताव

बाहिरी चक्रपथ कार्यान्वयनमा ढिलाइ : जग्गा प्राप्तिका लागि ‘फाइल’ पुनः मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं महानगरको बजेट : पूर्वाधार विकासमा रू. ७ अर्ब ६५ करोड

काठमाडौंका ४ नयाँ नगर : ‘कम क्षेत्रफल भए’ जग्गा/आवासको संयुक्त स्वामित्त्व

धोबीखोला कोरिडोरमा थप साढे १ अर्ब व्ययभार

यातायात क्षेत्रमा सास्ती उस्तै : सिण्डिकेट खारेजपछि ३१६ कम्पनी पञ्जीकरण

एकीकृत गुरुयोजना नहुँदा सडक जलमग्न

जनकपुर–जयनगर रेल : ‘भाडा’मा लिएर पुनःसञ्चालन

यातायात पञ्जीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था : उद्योग/घरेलु उद्योग विभागमा दर्ता अनिवार्य

सुल्झिएन बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी समस्या

५ वर्षमा ७ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य

सडक निर्माण दस्तुर निर्धारण : पाँचओटा ठूला बस आयातमा दस्तुर मिनाहा

तुइन विस्थापन गर्न अझै २ वर्ष

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार अन्योलमा

अन्तरराष्ट्रिय उडानमा फड्को मार्दै नेवानि: थप ३ देशमा ३ महीनाभित्र उडान

नागढुङ्गा–नौबीसे सुरुङमार्ग: डेढ हप्ताभित्र ग्लोबल टेण्डर

टीआईएमा पार्किङ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

दिगो यातायात प्रालि : १७ बस आजदेखि सञ्चालनमा

काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग : वार्षिक साढे २८ अर्ब खर्चे ९ वर्षमा सकिने

हिमाली बस्ती विकासका लागि १६ क्षेत्र छनोट

पर्यटकीय गन्तव्य विस्तारको तयारी : ५६ जिल्लाले बुझाए ६ सय गन्तव्यस्थलको सूची

पुनर्निर्माण : बन्दै छ आर्थिक वृद्धिको संवाहक

यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन

कित्ताकाटमै अल्झियो बाहिरी चक्रपथ

विद्युतीय सवारी प्रयोग

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको नयाँ डीपीआर : यसै साता ‘अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी’ छनोट गर्दै सेना

४ सय १४ चुचुरोबारे ‘पिक प्रोफाइल’ तयार हुँदै

५ वर्षपछि पर्यटक सवारी साधनको भाडादर समायोजन

पर्यटकीय सिजन लक्षित यातायात सेवा : १ अर्ब लगानीमा १५० पर्यटकीय बस

सार्वजनिक खरीद र विकास निर्माणसम्बन्धमा अख्तियारको सरकारलाई निर्देशन : सुधारका लागि १ वर्षको समय

४ शहरमा १३ विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने

नेपाल भारत यातायात सेवा : १० रूटका लागि २२ यातायात कम्पनी सूचीकृत

सौर्य एयरलाइन्समा ‘महत्त्वाकांक्षी’ नयाँ व्यवस्थापन

विद्युतीय सवारी निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको ‘एसेम्बल प्लाण्ट’ : रू. ५ अर्बसम्म लगानीको सम्भावना

वायुसेवा प्रदायक कम्पनी : आन्तरिक उडान क्षमता वार्षिक १ लाख

उचाइ लिँदै उड्डयन क्षेत्र : उडान क्षमतासँगै सेवाग्राहीको संख्या बढ्दो

विद्युतीय सवारीको एसेम्बल प्लान्टः बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र बर्दघाट सम्भावित स्थान

पर्वतीय पर्यटनमा सम्भावना

‘पर्यटन क्षेत्र’मा पनि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणः रू. ५ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता

यातायातको सिन्डिकेट हटाउन ‘सकस’: समितिलाई कम्पनीमा ल्याउन फेरि म्याद थप

विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणमा परेन ‘निर्माण उद्योग’

विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीः आकर्षण कि आवश्यकता ?

एयरपोर्ट होटल प्रालि : व्यवसाय विस्तार गर्न जग्गा खरीद

नेपालमा अंग्रेजी वर्ष : पर्यटक भित्र्याउने उपयुक्त माध्यम

बुद्धको उडान विस्तार रणनीति : अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न पोखरामा नयाँ कम्पनी

४ दशकपछि ‘होटल नियमावली’ संशोधनको तयारी : नवीकरण दस्तुर र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था

दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि : सञ्चालित रूटमै १५ बस थप्ने योजनामा कम्पनी

उपत्यका बाहिर व्यवसाय विस्तारमा सोल्टी

सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्छ ?

एमएस म्यारियट होटेल : डेढ महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने तरखर

जोखिममा नेपाल : सरकारी उदासीनता कायमै, हुँदैन भूकम्पको विश्लेषण

विराटनगर–इटहरी मोनोरेल : विराट मोनोरेल कम्पनीले जुटायो लगानी

काठमाडौंका ४ नयाँ नगर : भदौभित्र डीपीआर

वैकल्पिक पदमार्गको खोजी : ७ प्रदेशका ३० ओटा वैकल्पिक पदमार्ग प्रस्ताव

रेबान–ट्रेड युनियनबीचको शुल्क विवाद : सेवा शुल्क निर्धारणको १ दशकपछि विवादमा तानिँदै व्यवसाय

२० वर्षपछि ‘रूम रेनोभेशन’मा र्‍याडिशन होटल : ‘र्‍याडिशन ब्लू’ ब्रान्ड स्तरको सेवा प्रवाहको तयारी

पर्यटक स्तरीय होटल : ३ वर्षमा ५ सय थप

गुरु योजनाविनै चुचुराहरूको प्रोफाइल गर्न ४० लाख खर्च

रू. २ अर्बमा दुई एटीआर जहाज भित्र्याउँदै यती एयर

‘पेइङ गेस्ट’ सेवाबाट कर उठाउने तयारी

विद्युतीय सवारी सञ्चालन : सरकार नै बाधक

धोबीखोला कोरिडोरको सकस : १४ किमी सडक बनाउन १० कम्पनीसँग सम्झौता

साखः ग्रूप : कृषि र पर्यटनमा रू. २६ करोड लगानी थप्दै

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट : कम्पनीमा दर्ता हुन ११ महीनामा चौथोपटक म्याद थप

स्टील उद्योगमा ७६ करोड लगानी थपिँदै

पर्वतारोहणको वसन्त सिजन : १४ दलका १०३ जनालाई आरोहण अनुमति

सांग्रिला होटल एन्ड रिसोर्ट : २ वर्षभित्र वेगनासमा नयाँ रिसोर्ट

बाहिरी चक्रपथ आयोजना : ७२ किमीको ४ लेन सडक बनाउन रू. १५० अर्बको खोजी

अलैंची विशेष : प्रचुर सम्भावना, किसान र व्यवसायी भने मारमा

पर्वतारोहणको वसन्त मौसम : ६१६ आरोहीलाई अनुमति

वर्ष २०७५ : निर्माणमा आशाको वर्ष

तीनओटा रिसोर्टका लागि साझेदार खोज्दै तारागाउँ

जेट एयरवेजको उडान कटौती : काठमाडौं–दिल्ली दुईतर्फी भाडा रू. ६० हजारसम्म

लगानी सम्मेलनका परियोजना ‘चाइना इन्भेष्टमेन्ट फोरम’मा

शीप सिकाइबाट आयआर्जनमा टेवा

के साँच्चै सिमेन्ट निर्यात हुन सक्ला त ?

‘हिल स्टेशन’मा लगानी गर्न निजीक्षेत्र इच्छुक

यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीको १ वर्ष : हटेन यात्रुको सास्ती

दूरी छोट्याएर तयार भयोे ‘फास्ट ट्र्याक’को डीपीआर

पोखरामा पनि ह्यांगर बनाउँदै बुद्ध एयर

दोहोरो निकासी करको मारमा अलैंची उत्पादक

सिमेन्ट र क्लिंकरमा १० अर्ब लगानी थप्दै कसमस

हिमाल आरोहणको ११४ वर्षमा १०९७ जनाको मृत्यु

यातायात क्षेत्रमा १२ सय ४५ ओटा नयाँ कम्पनी दर्ता

नेपालमा चुनढुंगा ‘रिजर्भ’ १५० करोड टन : ७५ करोड टन प्रमाणित रिजर्भ

भ्रष्टाचारमा परेका कम्पनी पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने !

सिमेन्ट निकासी : नीतिगत व्यवस्था खोज्दै निजीक्षेत्र

सकियो यो वर्षको बसन्त मौसम : ४४ दलबाट ६५९ आरोहीले गरे सगरमाथा आरोहण

मजदूर आन्दोलनका कारण हायात होटेल बन्द

कृषि–पर्यटनमा आकर्षित हुँदै व्यवसायीहरू : काभ्रे र कपिलवस्तुमा रू. २५ करोड लगानी

दमकमा रू. ३०० अर्बको औद्योगिक पार्क : ४ वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहणकै अलमल

हस्पिटालिटी क्षेत्रमा स्वदेशी चेन ब्रान्ड ‘द पीक’

धमाधम भित्रिँदै विदेशी होटल ब्रान्ड

म्यान्माका व्यवसायी नेपालमा होटल खोल्न इच्छुक : नेपालले ‘प्रपोजल’ नै तयार पार्न सकेन

दु्रतमार्गको लागत बढेपछि डीपीआर अध्ययन गर्दै सडक विभाग

पोखरालाई ‘बेस’ बनाउँदै एयरलाइन्सहरू

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर : कोशी र कालीगण्डकी ४ वर्षभित्र बनिसक्ने

रू. ८ अर्बको लगानीमा ‘द हब लुम्बिनी’ आउँदै

उडान गन्तव्य विस्तारलाई तीव्रता दिँदै यती एयरलाइन्स

सिमेन्टमा लगानी प्रतिबद्धता घटेर आधा

शर्मा एन्ड कम्पनी र आईएमई ग्रूपको साझेदारी : ५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाल्पामा केबलकार र होटेल

सडक निर्माणमा म्याद थप शृंखलाको १० वर्ष : डेढ खर्ब रुपैयाँका १,३९७ ठेक्का अधुरै

मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग : निर्धारित समयमा निर्माण नहुने

धौबादी फलामको व्यावसायिक उत्पादन : सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा छुट्टै कम्पनी निर्माण गरिने

सडक मर्मतमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको रू. ५ अर्ब ७३ करोड

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत

धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन : १० अर्ब पूँजीको कम्पनी खोल्न स्वीकृति