ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz

Preeti-Unicode Unicode-Preeti Roman-Unicode

हिमा वि.क.

निजी आवास पुनर्निर्माण अझै सुस्त

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन : विकास निर्माणमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक मापदण्ड

चमेलियाको परीक्षणका लागि ‘विद्युत् चार्ज’

बाढीबाट क्षति भएका सडक/पुल निर्माणको काम अलपत्र

सुरुङमार्ग निर्माण : पाँच स्थानका लागि अध्ययन गरिँदै

सम्पदा र विद्यालय पुनर्निर्माण सुस्त

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार : सम्झौताको अवधि सकिँदै निर्माण भने १ तिहाइ मात्र

१ सय २० घर निर्माण

नयाँ नगरपालिकाको एकीकृत विकास : १८५ नपाको योजना अध्ययनका लागि रू. ८० करोड

सवारी दस्तुरबाट रू.२ अर्ब सङ्कलनको लक्ष्य

भूकम्पबाट १०६१ किमी सडक क्षति : सडक पुनर्निर्माणको काम पनि निराशाजनक

काठमाडौं उपत्यका चार नयाँ नगर : ‘प्लानिङ परमिट’ लिए कित्ताकाट

तराईका बाढीपीडितलाई राहत : १८ जिल्लामा रू. १ अर्ब ४ करोडको अख्तियारी

जेठभित्रै काठमाडौंमा १७ नयाँ बस

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले लागत बढ्यो

काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्र्याक : डीपीआर आफै बनाउने सेनाको घोषणा

डीपीआर आफै बनाउने सेनाको घोषणा

सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता

सडक सुरक्षा ‘अडिट’लाई प्राथमिकता दिन जोड

सार्वजनिक सडक ऐन संशोधनको तयारी : अडिटपछि मात्रै सवारी सुचारु

चैतदेखि २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा निषेध

स्मार्ट सिटी अध्ययन गर्न खटिए कन्सल्टेन्सी

स्वदेशी सामग्रीको उपयोगमा सरलता आवश्यक

मेलम्चीको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना : ८३ किमी सडकको कालोपत्र असारभित्रै

भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण : उपत्यकामा वार्षिक ८८ अर्ब लगानी आवश्यक

‘सडक सुरक्षा विधेयक’ पारित गर्न जोड

चार नगरमा गुरुयोजनाको तयारी

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : सिमरा–बर्दिवास खण्डको ८५% काम पूरा

६८० मिटर मोटरेबल पुल निर्माण गर्न ९ वर्ष

निर्माण व्यवसायमा अग्रसर हुँदै

कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक पनि अब ८ लेन

निजी आवास निर्माणमा थप रू. ३७ अर्ब आवश्यक

सम्भव छ व्यापारघाटा न्यूनीकरण

प्रदेश अधिकार क्षेत्रका सडक : प्रदेश पूर्वाधारमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक

अब ग्रामीण सडक पनि ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिमा

काठमाडौंका २ स्थानमा ‘अण्डर पास वे’ बन्ने

३८ जिल्लाका गापा/वडा सडक सञ्जाल पहुँच बाहिर

यातायात सिण्डिकेट हटाउन निर्देशिका संशोधन

यातायात क्षेत्रमा बढ्दो सिण्डिकेट

सिण्डिकेटविरुद्ध विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै

१ सय १३ सार्वजनिक सवारी मात्रै पञ्जीकरण !

फाष्ट ट्र्याकको डीपीआर बनाउन प्रक्रिया शुरू

गतिशील बन्दै पूर्वाधार निर्माण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : सृजित दायित्वभन्दा बजेट सिलिङ कम

कम्पनी दर्तामा यातायात व्यवसायीको चासो बढ्दो

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रू. १ खर्बभन्दा बढी खर्च

भूकम्पपीडित अझै केही वर्ष अस्थायी टहरामै

फ्लाइओभर निर्माणका लागि जुटेन स्रोत

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण : रू. १ अर्बभन्दा बढी लागतका पूर्वाधारका लागि छुट्टै ‘परियोजना’

शीपविहीन अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर

त्रिपुरेश्वर–माइतीघर ‘फ्लाइओभर’: ४ लेनको बनाउन प्रस्ताव

यातायात क्षेत्रका बेथिति : सरकार ‘एग्रेशिभ’ हुँदा सिण्डिकेट हट्यो

पञ्जीकृत १२१ कम्पनीका ६९९ बस सञ्चालनमा

यातायात क्षेत्रका सबै सिण्डिकेट खारेज, समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन

पुरानै स्वरूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भवन निर्माण

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक/पुल मर्मत सम्भार नहुने

कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङ : बजेटमा प्राथमिकता कार्यान्वयन शून्य

पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति : हर्जाना तिराउँदै सडक विभाग

धरहरा निर्माणमा ६ कम्पनीको प्रस्ताव

बाहिरी चक्रपथ कार्यान्वयनमा ढिलाइ : जग्गा प्राप्तिका लागि ‘फाइल’ पुनः मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं महानगरको बजेट : पूर्वाधार विकासमा रू. ७ अर्ब ६५ करोड

काठमाडौंका ४ नयाँ नगर : ‘कम क्षेत्रफल भए’ जग्गा/आवासको संयुक्त स्वामित्त्व

धोबीखोला कोरिडोरमा थप साढे १ अर्ब व्ययभार

यातायात क्षेत्रमा सास्ती उस्तै : सिण्डिकेट खारेजपछि ३१६ कम्पनी पञ्जीकरण

एकीकृत गुरुयोजना नहुँदा सडक जलमग्न

जनकपुर–जयनगर रेल : ‘भाडा’मा लिएर पुनःसञ्चालन

यातायात पञ्जीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था : उद्योग/घरेलु उद्योग विभागमा दर्ता अनिवार्य

सुल्झिएन बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी समस्या

५ वर्षमा ७ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य

सडक निर्माण दस्तुर निर्धारण : पाँचओटा ठूला बस आयातमा दस्तुर मिनाहा

तुइन विस्थापन गर्न अझै २ वर्ष

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार अन्योलमा

अन्तरराष्ट्रिय उडानमा फड्को मार्दै नेवानि: थप ३ देशमा ३ महीनाभित्र उडान

नागढुङ्गा–नौबीसे सुरुङमार्ग: डेढ हप्ताभित्र ग्लोबल टेण्डर

टीआईएमा पार्किङ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

दिगो यातायात प्रालि : १७ बस आजदेखि सञ्चालनमा

काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग : वार्षिक साढे २८ अर्ब खर्चे ९ वर्षमा सकिने

हिमाली बस्ती विकासका लागि १६ क्षेत्र छनोट

पर्यटकीय गन्तव्य विस्तारको तयारी : ५६ जिल्लाले बुझाए ६ सय गन्तव्यस्थलको सूची

पुनर्निर्माण : बन्दै छ आर्थिक वृद्धिको संवाहक

यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन

कित्ताकाटमै अल्झियो बाहिरी चक्रपथ

विद्युतीय सवारी प्रयोग

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको नयाँ डीपीआर : यसै साता ‘अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी’ छनोट गर्दै सेना

४ सय १४ चुचुरोबारे ‘पिक प्रोफाइल’ तयार हुँदै

५ वर्षपछि पर्यटक सवारी साधनको भाडादर समायोजन

पर्यटकीय सिजन लक्षित यातायात सेवा : १ अर्ब लगानीमा १५० पर्यटकीय बस

सार्वजनिक खरीद र विकास निर्माणसम्बन्धमा अख्तियारको सरकारलाई निर्देशन : सुधारका लागि १ वर्षको समय

४ शहरमा १३ विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने

नेपाल भारत यातायात सेवा : १० रूटका लागि २२ यातायात कम्पनी सूचीकृत

सौर्य एयरलाइन्समा ‘महत्त्वाकांक्षी’ नयाँ व्यवस्थापन

विद्युतीय सवारी निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको ‘एसेम्बल प्लाण्ट’ : रू. ५ अर्बसम्म लगानीको सम्भावना

वायुसेवा प्रदायक कम्पनी : आन्तरिक उडान क्षमता वार्षिक १ लाख

उचाइ लिँदै उड्डयन क्षेत्र : उडान क्षमतासँगै सेवाग्राहीको संख्या बढ्दो

विद्युतीय सवारीको एसेम्बल प्लान्टः बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र बर्दघाट सम्भावित स्थान

पर्वतीय पर्यटनमा सम्भावना

‘पर्यटन क्षेत्र’मा पनि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणः रू. ५ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता

यातायातको सिन्डिकेट हटाउन ‘सकस’: समितिलाई कम्पनीमा ल्याउन फेरि म्याद थप

विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणमा परेन ‘निर्माण उद्योग’

विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीः आकर्षण कि आवश्यकता ?

एयरपोर्ट होटल प्रालि : व्यवसाय विस्तार गर्न जग्गा खरीद

नेपालमा अंग्रेजी वर्ष : पर्यटक भित्र्याउने उपयुक्त माध्यम

बुद्धको उडान विस्तार रणनीति : अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न पोखरामा नयाँ कम्पनी

४ दशकपछि ‘होटल नियमावली’ संशोधनको तयारी : नवीकरण दस्तुर र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था

दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि : सञ्चालित रूटमै १५ बस थप्ने योजनामा कम्पनी

उपत्यका बाहिर व्यवसाय विस्तारमा सोल्टी

सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्छ ?

एमएस म्यारियट होटेल : डेढ महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने तरखर

जोखिममा नेपाल : सरकारी उदासीनता कायमै, हुँदैन भूकम्पको विश्लेषण

विराटनगर–इटहरी मोनोरेल : विराट मोनोरेल कम्पनीले जुटायो लगानी

काठमाडौंका ४ नयाँ नगर : भदौभित्र डीपीआर

वैकल्पिक पदमार्गको खोजी : ७ प्रदेशका ३० ओटा वैकल्पिक पदमार्ग प्रस्ताव

रेबान–ट्रेड युनियनबीचको शुल्क विवाद : सेवा शुल्क निर्धारणको १ दशकपछि विवादमा तानिँदै व्यवसाय

२० वर्षपछि ‘रूम रेनोभेशन’मा र्‍याडिशन होटल : ‘र्‍याडिशन ब्लू’ ब्रान्ड स्तरको सेवा प्रवाहको तयारी

पर्यटक स्तरीय होटल : ३ वर्षमा ५ सय थप

गुरु योजनाविनै चुचुराहरूको प्रोफाइल गर्न ४० लाख खर्च

रू. २ अर्बमा दुई एटीआर जहाज भित्र्याउँदै यती एयर

‘पेइङ गेस्ट’ सेवाबाट कर उठाउने तयारी

विद्युतीय सवारी सञ्चालन : सरकार नै बाधक

धोबीखोला कोरिडोरको सकस : १४ किमी सडक बनाउन १० कम्पनीसँग सम्झौता

साखः ग्रूप : कृषि र पर्यटनमा रू. २६ करोड लगानी थप्दै

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट : कम्पनीमा दर्ता हुन ११ महीनामा चौथोपटक म्याद थप

स्टील उद्योगमा ७६ करोड लगानी थपिँदै

पर्वतारोहणको वसन्त सिजन : १४ दलका १०३ जनालाई आरोहण अनुमति

सांग्रिला होटल एन्ड रिसोर्ट : २ वर्षभित्र वेगनासमा नयाँ रिसोर्ट

बाहिरी चक्रपथ आयोजना : ७२ किमीको ४ लेन सडक बनाउन रू. १५० अर्बको खोजी

अलैंची विशेष : प्रचुर सम्भावना, किसान र व्यवसायी भने मारमा

पर्वतारोहणको वसन्त मौसम : ६१६ आरोहीलाई अनुमति

वर्ष २०७५ : निर्माणमा आशाको वर्ष

तीनओटा रिसोर्टका लागि साझेदार खोज्दै तारागाउँ

जेट एयरवेजको उडान कटौती : काठमाडौं–दिल्ली दुईतर्फी भाडा रू. ६० हजारसम्म

लगानी सम्मेलनका परियोजना ‘चाइना इन्भेष्टमेन्ट फोरम’मा

शीप सिकाइबाट आयआर्जनमा टेवा

के साँच्चै सिमेन्ट निर्यात हुन सक्ला त ?

‘हिल स्टेशन’मा लगानी गर्न निजीक्षेत्र इच्छुक

यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीको १ वर्ष : हटेन यात्रुको सास्ती

दूरी छोट्याएर तयार भयोे ‘फास्ट ट्र्याक’को डीपीआर

पोखरामा पनि ह्यांगर बनाउँदै बुद्ध एयर

दोहोरो निकासी करको मारमा अलैंची उत्पादक

सिमेन्ट र क्लिंकरमा १० अर्ब लगानी थप्दै कसमस

हिमाल आरोहणको ११४ वर्षमा १०९७ जनाको मृत्यु

यातायात क्षेत्रमा १२ सय ४५ ओटा नयाँ कम्पनी दर्ता

नेपालमा चुनढुंगा ‘रिजर्भ’ १५० करोड टन : ७५ करोड टन प्रमाणित रिजर्भ

भ्रष्टाचारमा परेका कम्पनी पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने !

सिमेन्ट निकासी : नीतिगत व्यवस्था खोज्दै निजीक्षेत्र

सिमेन्ट निकासी : नीतिगत व्यवस्था खोज्दै निजीक्षेत्र

सकियो यो वर्षको बसन्त मौसम : ४४ दलबाट ६५९ आरोहीले गरे सगरमाथा आरोहण

मजदूर आन्दोलनका कारण हायात होटेल बन्द

कृषि–पर्यटनमा आकर्षित हुँदै व्यवसायीहरू : काभ्रे र कपिलवस्तुमा रू. २५ करोड लगानी

दमकमा रू. ३०० अर्बको औद्योगिक पार्क : ४ वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहणकै अलमल

हस्पिटालिटी क्षेत्रमा स्वदेशी चेन ब्रान्ड ‘द पीक’

धमाधम भित्रिँदै विदेशी होटल ब्रान्ड

म्यान्माका व्यवसायी नेपालमा होटल खोल्न इच्छुक : नेपालले ‘प्रपोजल’ नै तयार पार्न सकेन

दु्रतमार्गको लागत बढेपछि डीपीआर अध्ययन गर्दै सडक विभाग

पोखरालाई ‘बेस’ बनाउँदै एयरलाइन्सहरू

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर : कोशी र कालीगण्डकी ४ वर्षभित्र बनिसक्ने

रू. ८ अर्बको लगानीमा ‘द हब लुम्बिनी’ आउँदै

उडान गन्तव्य विस्तारलाई तीव्रता दिँदै यती एयरलाइन्स

सिमेन्टमा लगानी प्रतिबद्धता घटेर आधा

शर्मा एन्ड कम्पनी र आईएमई ग्रूपको साझेदारी : ५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाल्पामा केबलकार र होटेल

सडक निर्माणमा म्याद थप शृंखलाको १० वर्ष : डेढ खर्ब रुपैयाँका १,३९७ ठेक्का अधुरै

मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग : निर्धारित समयमा निर्माण नहुने

धौबादी फलामको व्यावसायिक उत्पादन : सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा छुट्टै कम्पनी निर्माण गरिने

सडक मर्मतमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको रू. ५ अर्ब ७३ करोड

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत

धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन : १० अर्ब पूँजीको कम्पनी खोल्न स्वीकृति

११ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न साढे ५८ करोड बजेट

‘नेपाल भ्रमण वर्ष’मा संघको कार्यशैलीप्रति प्रदेशका पर्यटनमन्त्री असन्तुष्ट, 'काठमाडौं, पोखरा, सौरहा र लुम्बिनीमात्रै पर्यटन गन्तव्य होइन'

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग : साढे ३ वर्षमा निर्माण गरिसक्ने सेनाको घोषणा

केन्द्र र प्रदेश सरकारको चेपुवामा बहुवर्षीय सडक परियोजना

पूर्वाधार निर्माणमा क्रमभंग जरूरी : सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानीको अवसर

तेस्रो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन शुरू : लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सरकारको आग्रह

वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्न विश्व बैंकको सुझाव

३३० मोटरेबल पुलका लागि रू. ३ अर्ब बजेट, भेरी कोरिडोरमा १६ र मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा १४ पुल बन्दै

बजेट अभाव र जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झियो नयाँ शहर योजना

सिमेन्ट उत्पादक संघबाट चार उद्योग बाहिरिए

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग बनाउन बाटो खुल्यो, सुरुङमार्ग साढे ३ वर्षभित्रै

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : रूख र पोल हटाउने काममै अल्झियो आयोजना

दशैं र यातायात : स्तरीय सेवा नहुँदा यात्रुलाई सास्ती

क्लिंकर र पीएलसी सिमेन्ट उत्पादन गर्न मापदण्ड बन्दै

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा : चीन–नेपाल सीमापार रेल सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा

टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी सुरूङमार्ग : सम्भाव्यता अध्ययन ३ महीनामा शुरू हुने सम्भावना

बाहिरी चक्रपथ आयोजना : डिजाइन/रेखांकन पुनर्मूल्यांकन हुँदै

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको शिलान्यास आज

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग शिलान्यास " राजमार्गमा सुरुङ निर्माणको शुरुआत : प्रधानमन्त्री"

तीन अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स नेपाल आउँदै

भ्रमण वर्ष लक्षित आकर्षक प्याकेजको तयारीमा हान

८०० सवारी साधन थप्दै ट्राभल कम्पनी, पर्यटन व्यवसायी

तुइन विस्थापन हुन अझै एक वर्ष

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको लागत रू. १० अर्ब १५ करोड

कालोपत्र सडक : स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न १ खर्बको योजना

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग : पुल निर्माणको काम फागुनदेखि शुरू

निर्माण व्यवसायीको माग :सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर

काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग : विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने सहमति

सिमेन्ट र छड उद्योगले घटाए उत्पादन

धौवादीको फलाम खानीबाट बिलेट उत्पादनको योजना

प्रतिस्पर्धाबीच हेलिकोप्टर संख्या बढाउँदै कम्पनीहरू

सडक सुरक्षामा १ खर्ब आवश्यक : सरकारको लगानी ३% मात्रै

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग: सरकारकै असहयोगले लागत र समय बढ्दै

सिजनमै घट्यो सिमेन्ट र डन्डीको खपत

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गमा बाधैबाधा : उपकरण आयात प्रक्रिया अझैअन्योलमा

खानेपानीका पाइप सडक विभागले नै राख्ने

औद्योगिक सर्वेक्षणमा पहिलोपटक तीन क्षेत्र समावेश

चक्रपथ विस्तार आयोजना : ट्र्याक रोड र फूटपाथ नेपालले नै बनाउने

कोरोनाको दूरगामी असर आकलन गर्दै निजीक्षेत्र

बोलपत्र आह्वान स्थगित गर्न निर्माण व्यवसायीको आग्रह

सुरक्षा निकाय पनि खरीद गर्दै

लकडाउन प्रभाव : अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजना ठप्प

मुलुकभर ३० लाखभन्दा बढी बेरोजगार

राहत प्याकेज सकारात्मक तर पर्याप्त भएन : निजीक्षेत्र

सासु कोषमा आबद्धलाई राहत : रू. ३० करोड खर्चिंदै सरकार

इँटा उद्योग बन्द नहुने

लकडाउनपछि पूर्वाधार निर्माण र अत्यावश्यक खाद्य उद्योगका लागि संयुक्त मापदण्ड

पूर्वाधार र अत्यावश्यक खाद्य उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार

जीटुजीबाट खरीद प्रक्रिया शुरू : नेपाली सेना

पुल निर्माणमा सहजीकरण गरिने

सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरीद : पाँच देशबाट शुक्रवारसम्ममा जानकारी

चीनबाट औषधि र उपकरण, भारतबाट औषधि मात्रै

कोरोना कहरमा आर्थिक उत्थान : ‘सबै क्षेत्रलाई अनुदानभन्दा पनि दीर्घकालिन ऋणको खाँचो’

पुल निर्माण र सडक स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिँदै सडक विभाग

पहिलो चरणमा चीन र भारतबाट १२० प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री आउने निश्चित

मजदूरको तलबको मुद्दा टुंगो लगाउन निजीक्षेत्रका संस्था गृहकार्यमा

तीन महीनामै होटेल क्षेत्रले गुमायो रू. ९ अर्ब

तलब व्यवस्थापन : उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकको श्रेणीअनुसार तलब कटौती हुने

श्रमिकको तलब व्यवस्थापनमा सहमति जुटाउँदै निजीक्षेत्र

अन्तत : ५० % पारिश्रमिक दिन निजी क्षेत्रका छाता संगठन सहमत

बन्द उद्योगलाई तीन समूहमा राखी सुचारू गरौं : निजीक्षेत्र

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन २ अर्ब २६ करोड भुक्तानी

पूर्वाधार आयोजनाको म्याद र लागत बढ्ने

गोरखा भूकम्पको ५ वर्ष : पुनर्निर्माणको लागत आधा घट्यो

८० प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् चैतको पारिश्रमिक

पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव

अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस : रोजगारीविहीन हुँदा लाखौं श्रमिकको दैनिकी प्रभावित

साना–मझौला निर्माणमा बजेटमार्फत लगानी

‘ग्रीन’ र ‘एल्लो जोन’ वर्गीकरण गरी उद्योग खुलाउने योजनामा सरकार

प्राथमिकताका आधारमा उद्योग खोलिनेछ : उद्योगमन्त्री

सरकारले सहयोग नगरे ६ महीनापछि श्रमिक कटौती गर्छौं : होटल संघ

उद्योग खोल्ने सरकारको निर्णय : श्रमिक व्यवस्थापन र बजारको सुनिश्चितता अबको चुनौती

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०१८ : सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय कृषि

लिपुलेकमा भारतीय सडक निर्माण : वार्षिक ३० हजार धार्मिक पर्यटक गुम्ने जोखिम

उद्योगलाई आयकरमा उच्चतम छूटको प्रस्ताव

उद्योग खोल्ने निर्णयको डेढ हप्तामा मापदण्ड

चुनढुंगा उत्खनन नहुँदा क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादनमा समस्या

रोजगारी सृजनाका एक दर्जन आयोजना प्रस्ताव

श्रम कार्यालयमा रोजगारी गुमाएको परेन उजुरी

१८४ उद्योगले दिएनन् श्रमिकलाई चैतकै पारिश्रमिक

भौतिक पूर्वाधार : रेल र सुरुङमार्गबाहेक अन्य ठूला आयोजनाको बजेट घट्यो

बजेटमा भएका व्यवस्था सकारात्मक तर अपर्याप्त : निजीक्षेत्र

होटेलमा क्वारेन्टाइन : पर्यटकीय स्तरका होटेलको शुल्क घटाइयो

सुरूङ मार्गको मापदण्ड बनाउँदै सडक विभाग

मुलुकभर अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठान अझै बन्द

२ महीनादेखि लगानी बोर्ड सीईओविहीन

पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा त्रिपक्षीय अडान कायमै

निर्माण व्यवसायीले पाउने मोबिलाइजेशन १० प्रतिशत घटाई खरीद विधेयक दर्ता

नेपालमा ३७ लाखको रोजगारी जोखिममा : आईएलओ

पारिश्रमिक विवाद चर्कंदै

सडक सुधारमा विश्व बैंकको रू. ५४ अर्ब

भएन सुधार पूँजीगत खर्चमा

सिमेन्ट/स्टील उद्योग ४०% क्षमतामा उत्पादन

करीब रू. २ खर्ब लगानीका सात परियोजना स्वीकृत

कोरोनाका कारण अन्तरदेशीय रेलमार्गको अध्ययन अनिश्चित

आफ्नै नीति विपरीत नयाँ पुलमा बजेट

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : तीन दिनमै २५ अर्बको टेन्डर आह्वान

सिमेन्टमा दुई ठूला कम्पनीको उदय

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सुरुङमार्गको परीक्षण शुरू

कोरोनाले बिथोलियो विकास बजेट र खर्च

शेयर प्रस्ताव गर्न निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्दै धौवादी

घट्यो सिमेन्ट, डन्डी र क्लिंकरको मूल्य

होटेल क्षेत्रको पारिश्रमिक विवाद : मध्य पुससम्मका लागि कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १२ आयोजनाको म्याद थप्दा रू.२८२ अर्ब व्ययभार

घट्दै लगानी प्रतिबद्धता : गत आवमा पछिल्लो ३ वर्षयताकै कम

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मर्जर : मर्जर समितिका संयोजकको सरुवाका कारण अध्ययनमा ढिलाइ

होटेल व्यवसायलाई लयमा फर्काउने तयारी

बाढीपहिरोको प्रभाव : सडक र पुलमा रू. २ अर्बभन्दा बढीको क्षति

टुंगियो पारिश्रमिकको विवाद : बन्दाबन्दीको पारिश्रमिक दिन रोजगारदाता संगठन सहमत

खुले साना तथा पर्यटकीय होटेल

मेलम्चीका चारओटै गेटमा गम्भीर त्रुटि

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको तालिका प्रभावित

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सुरुङ मार्गका चारओटै गेट भित्रबाट खोल्ने गरी सारिने

साढे दुई दशकपछि भवन निर्माण संहिता परिमार्जन

रुग्ण उद्योगको अध्ययन १ हप्तामा शुरू हुँदै

विवादमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मिलोमतोमा भागबन्डा गरिएको आशंका

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : विवादित टेन्डरको फाइल विकास समितिमा

औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ

धौबादी फलाम खानीबाट औद्योगिक उत्पादन सम्भव

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : ट्र्याक बेड टेन्डरको काम नरोकिने

मर्जर अध्ययनकै बीच उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्तिको आवेदन खुला

उपत्यकाका पाँच रूटमा मेट्रो रेल निर्माण

निषेधाज्ञाको प्रभाव बन्दाबन्दीभन्दा कडा

नेपालमा औपचारिक रूपमा श्रमिक सूचना बैंक शुरू

सार्वजनिक निर्माणमा विद्युतीय खरीद प्रणाली

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलवे खण्ड : तीन सातादेखि रोकियो टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रधानमन्त्री–निजीक्षेत्र भेटघाट : निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन निजीक्षेत्रको आग्रह

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : चौतर्फी आलोचनापछि विवादित ठेक्का रद्द

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल ठेक्का रद्द : कानूनी उपचार खोज्नेबारे निर्माण व्यवसायी नै विभाजित

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब आवश्यक

अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण : भारतले माग्यो डीपीआर बनाउन अनुमति, कोरोनाका कारण चीनले अघि बढाएन अध्ययन

जनकपुर–जयनगर रेल : आज ३४ किमी खण्डमा परीक्षणको रूपमा सञ्चालन हुँदै

जनकपुर-जयनगर रेल : भारतै फर्काइए रेल सेट