ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz

Preeti-Unicode Unicode-Preeti Roman-Unicode

विजय दमासे

सञ्चित कोषको प्रयोग : प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य

निष्क्रिय कोषको रकमबारे खोजी शुरू

सातै प्रदेशले ४ महीने बजेट ल्याउँदै

भ्रमण तथा आर्थिक सहायता : एकै महीनामा साढे २ करोड खर्च

करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गृहकार्य शुरू

सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद : ८ महीनामा डेढ अर्ब निकासा

महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी

वित्तीय नीतिमा क्रमभङ्ग : बजेटको आकार साढे ५ प्रतिशत घटाइँदै

सरकारकै कारण सार्वजनिक संस्थान धराशयी

निष्क्रिय कोषबारे सरकार बेखबर

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च

विकास खर्चको अवस्था नाजुक, सुध्रिने अपेक्षा

संसद् सचिवालयमा बेथिति : खरीदमा अनियमिततादेखि गैरकानूनी सुविधासम्म

पदाधिकारी नियुक्तिमा आलटाल

परराष्ट्रमा बेथिति : भवनको बजेटले सवारी खरीद

आउँदो बजेट : स्रोत सुनिश्चितताविनाका कार्यक्रम नल्याइने

नेपालीको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलर

‘कनेक्सन’ तोड्न अर्थमा व्यापक हेरफेर

गुज्रियो संवैधानिक समयसीमा : वित्तपरिषद्को बैठक अनिश्चित

कानूनी जानकारी नहुँदा विभिन्न पक्षबाट कामदार पीडित

२०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन : चालू खर्च ऐतिहासिक उच्च पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम

वित्तपरिषद्को सदस्य मनोनीत

१० महीनामै १ खर्ब ३६ अर्ब आन्तरिक ऋण

राजस्व चुहावट रोक्न सरकार आक्रामक : एकीकृत राजस्व नीतिको तयारी

स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक : सबैभन्दा धनी यातायातमन्त्री गरीब महिलामन्त्री

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्दो परिचालन कमजोर

भ्रमण तथा सत्कारमा ३३ करोड सकिँदै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति सुस्त, आर्थिक भार चुलिँदै

अर्थमन्त्रीले भने, ‘अप्रत्याशित कारोबारलाई रोक्नुस्’

बजेट कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना

प्रतिव्यक्ति आय : प्रदेश ३ को सबैभन्दा धेरै प्रदेश ७ मा कम

एनजीओ/आईएनजीओ गृहको निगरानीमा : पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदै

स्थानीय तहलाई अर्थको पत्राचार : खर्च नभएको अनुदान फिर्ता

चीनसँग आठ सम्झौता

ओलीको चीन भ्रमण : रेलमार्ग निर्माण सम्झौता

साढे ३३ अर्ब शोधभर्ना उठ्न बाँकी

सहायता परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय नै कमजोर

स्थानीय तहको बजेटबारे केन्द्र सरकार अन्योलमा, तीन दिनभित्र आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पत्राचार

करोडौंको अत्याधुनिक मेशिन अलपत्र

अवकाशको सुविधामा पनि आयकर

प्रदेश प्रमुखको गाडी खरीदमा करोडौं निकासा

आर्थिक अनुशासन देखाउने दाँतमात्रै : एकै दिन ३३ अर्ब निकासा

वैदेशिक सहायता बढ्दो : ४ महीनामा रू. ५० अर्ब

‘मनपरी कर तोक्नु कानूनविपरीत’ : कार्यान्वयन नगर्न अर्थको पत्राचार

सवारी लाइसेन्सको आवेदन सुचारू

ईट्टा उद्योगमा बालश्रम अन्त्य गर्ने समझदारी बन्यो

१ वर्षमा करीब ५ हजार फर्मको अनुगमन

वन विभागका कारण भूमिगत प्रसारण लाइनको काम प्रभावित

अनुगमनप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी

प्रस्तावित ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’: कृत्रिम अभाव गरे ३ लाखसम्म जरीवाना

ऊर्जामा उपलब्धि : सिंहदरबारमा सोलारदेखि अरुण तेस्रो शिलान्याससम्म

यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न : सडकको खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ ?

पञ्जीकृत नहुने सवारीको रूट परमिट रोकिने

यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न : सडकको खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ ?

रासायनिक मल ढुवानी : समस्या हल गर्न भारत सहमत

धरपकड विरूद्ध कालिमाटी तरकारी बजार ठप्प

धरपकडविरुद्ध तरकारी व्यवसायी : बजार खुल्ने, आन्दोलन यथावत्

बल्खु तरकारी बजार : व्यवसायी धमाधम प्यानमा दर्ता

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ‘निर्धारित समयभित्रै पानी वितरण गर’

नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता : प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन वार्ता हुँदै

१५ ओटा ‘रिफ्युलर’ किन्ने तयारी

गाउँमै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ खुल्दै

'शैक्षिक कर्जा कार्यविधि–२०७५' प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अलपत्र

६४ करोड मासिक घाटा बेहोर्दै नेपाल आयल निगम

नेपाल–चीन उच्च अधिकारी बैठक : बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक

नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने बङ्गलादेशको योजना

नेपाल चीन यातायात तथा पारवहन सम्झौता : कार्यान्वयनको बाटो खुला

माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेवा बिजुली बङ्गलादेशले किन्ने

दशैंको टिकट बुकिङ : खुल्नै कठिन

चाडपर्व लक्षित साल्ट ट्रेडिङको नयाँ योजना : मोवाइल भ्यानबाट खाद्य बस्तु विक्री गर्ने

आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक : ९ लाख २२ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ३४ लाख रोजगार

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ : सवा ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान

दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज ५ देखि खुलाउने सहमति, भाडादर बढ्ने

निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई रू. ४ करोड : कार्यक्रम रोकियो, सांसद असन्तुष्ट

एकै वर्षमा ५ सय ७४ टन विषादी आयात

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : उपभोक्ताको अधिकार खोसिने खतरा

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन : ५ वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर

पूर्वाधार विकासमा ४ करोड खर्च गर्न बाटो खुला

बूढीगण्डकी प्रकरण : अदूरदर्शी निर्णयले लगानीकर्ता भड्किने खतरा

४ महीना नपुग्दै भन्सार मूल्याङ्कन बढ्यो

पेट्रोल र ग्यासको विषयमा छलफल गर्न आयोजित नेपाल–भारत जेडब्लूजीको उच्चस्तरीय वार्ता टर्यो, भारतीय अधिकारी नआउनु अर्थपूर्ण

वाइडबडी खरीदबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्दै

चिनीको मूल्यमा मनोमानी

चिनीमा चलखेल : रातारात चिनी आयात गरेपछि सरकारले रोकेकोमा सांसदको शंका

एकै वर्ष साढे २ लाख मेटन चिनी आयात

इन्धनको भाउ बढ्दासमेत रोकिएन निगमको घाटा

कानूनी अड्चनले मोटरसाइकल दर्ता अवरुद्ध

‘बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय सच्चाऊ’

स्टक नसकिएसम्म भुक्तानी दिन सक्दैनौं : चिनी उद्योगी

मोटरसाइकल दर्ता खुलाउन सरकार उदासीन

२२ वर्षदेखि अधुरो हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमै बन्ला ?

चार महीनादेखि बन्द मलेशियाको रोजगारी खुल्दै, कात्तिक १२ मा दुई देशबीच श्रम सम्झौता

३ दशकमा साढे १६ हजार हेक्टर वनक्षेत्र उपयोग

निर्यात कमजोर आयात झन् बलियो बन्दै

समितिबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा

तिहार बजार : भाइमसलाको भाउमा अत्यधिक वृद्धि

फूलमा अझै परनिर्भर : वार्षिक आयात भने घट्दो

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष : साढे चार अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय

बजेट कार्यान्वयन सुस्त : ५ महीनामा ८% विकास खर्च

श्रम सहचरी नियुक्त गर्दैन सरकार

‘उत्कृष्ट करदाता’ले कति कर तिरे ?

५४ अर्ब गैरबजेट माग

स्तर कमजोर देखाइनु गलत : निजीक्षेत्र

‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरिँदै

सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू

५८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

वित्त आयोग अझै अपूर्ण

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : पानी आउने भाका सरेको सर्‍यै

रकमान्तर बढ्यो विकास खर्च बढेन

अब योगदानमा आधारित पेन्सन

कांग्रेसको अर्थनीति प्रतिवेदन :‘वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत कम’

२२ अर्ब लगानीमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरिँदै

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाः खाका निर्माण अन्तिम चरणमा

महालेखाको ५६औं प्रतिवेदन : निर्धारित समयमै तयार हुँदै

अन्तरिम लेखा परीक्षण : अर्थमन्त्री–सचिवबीच मतान्तर

मेलम्ची आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भाग्नुमा सरकारमाथि नै आशंका, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ जफत

पूँजीबजार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन : ऋणपत्र बजार विस्तारमा जोड

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा दलालको बिगबिगी, निःशुल्क फारमको ५ सयसम्म असुली

घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध : १ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित

मुद्रा तथा पूँजीबजार कार्यदलको सुझाव : तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना बन्दै

तीन तहको सरकार चलाउन १ लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी तय, २१ दिनभित्र समायोजनको कार्य पूरा हुने

शोधभर्नाबापत उठ्न बाँकी ३४ अर्ब

आयात प्रतिस्थापनका लागि विदेशी लगानी

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा : दलालको बिगबिगी

लेखापरीक्षण विधेयकमा आइक्यानको आपत्ति

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन

चिनी उद्योग अझै घाटामा

बेरुजूमाथि सूक्ष्म अध्ययन थालियो

घट्यो वैदेशिक रोजगार जानेको संख्या

नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ : विदेशी लगानी चाहिने आयोजनाको अध्ययन शुरू

वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी : एकैदिन सात बिचौलिया प्रहरीको नियन्त्रणमा

आयल निगमको घाटा २ अर्ब ३५ करोड : मापदण्ड नहुँदा ग्यास सहुलियत सुविधाको दुरूपयोग

प्रदेश/स्थानीय तहमा करबारे अन्योल कायमै : वित्तीय परनिर्भरता बढ्ने खतरा

चिनीको भाउ बढाउने तयारी

को–को कसरी समेटिने ?

सहुलियत कर्जामा आकर्षण : पहिलो चरणमा २० हजारको आवेदन

अर्धवार्षिक समीक्षा : रू. ३ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च

पेन्सन पाउन ६० वर्षको उमेर हद

कृषिमा गोल्यान समूहको लगानी : २०९ बिघामा अर्गानिक खेती

सहयोग लिँदै थन्काउँदै सरकार : स्क्यान मेशिन प्रयोगमा सरकार नै उदासीन

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे सरकारलाई संसद्को निर्देशन : बाँकी काम नेपाली कम्पनीबाटै गराऊ

जमीन बाँझो राखे जरीवाना

सामाजिक सुरक्षा कोष : ६२५ सूचीकृत, २७२ लाई प्रमाणपत्र

आयातमा कडाइ गर्ने तयारी

स्थानीय/प्रदेशको करमाथि केन्द्र सरकारको ‘अंकुश’

सेज ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश

बेरोजगारको नामावली संकलन गर्दै सरकार

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी तीव्र

गैरबजेट माग उत्कर्षमा : १ खर्बभन्दा बढी माग

स्रोत व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण चुनौती

विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन सुझाव

श्रमिकको सेवा सुविधा खोस्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको बोनस ऐनको संशोधन प्रस्ताव उल्टियो, पूरानै ब्यबस्था कायम

कानून समितिमा संशोधित वैदेशिक रोजगार विधेयक : म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण सहित धरौटी परिमार्जन

प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना : प्रक्रिया सच्याए लगानी गर्न भारत इच्छुक

विदेशीलाई श्रमस्वीकृति दिन कडाइ

एकै महीनामा ८ अर्ब ३० करोड रकमान्तर : देउवा सरकारलाई उछिन्यो ओली सरकारले

सरकारको अपेक्षा विपरीत आईएमएफको प्रक्षेपण : चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५% मात्रै

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएन

२५ ओटा आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी

विद्युतीय व्यापारलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदै

खाद्यान्नमा चुलियो परनिर्भरता

प्रदूषण कर : अर्बौं रकम प्रयोगविहीन

मलेशिया रोजगारी : ९ महीनादेखि ठप्प ‘एमओयू’ पनि गुपचुप

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : खर्चको प्रक्षेपण घटेर ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै

स्थानीय तहहरूको खर्च गुपचुप : विवरण खोज्दै अर्थमन्त्री

अनुदान खर्चमा कडाइ

लगानी सम्मेलनको तयारी : ६३ ओटा परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने

प्रदेश–३ : ‘उद्योग हब’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक : करारबाट उत्पादन निषेधको विरोध

शुरू भयो नेपालको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला : निर्यातमा गुणस्तर अवरोध हट्ने आशा

नेपाली कामदारलाई जापानको गन्तव्य खुला : दुई देशबीच श्रमिक आपूर्तिबारे समझदारी

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन : भाषिक त्रुटि कि सरकारी नियत ?

लगानी सम्मेलन–२०७५ : ७७ परियोजनाका लागि ४० देशका लगानीकर्तालाई निम्तो

लगानी सम्मेलन–२०७५ : केही आशा, केही संशय

एडीबीको प्रक्षेपण : यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.२%

५६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन

राजस्व परामर्श समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

जनगणनाका लागि रू. ५ अर्ब चाहिने

जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ताको चासो कम

वर्ष २०७५ : वैदेशिक लगानी वातावरणको प्रयास

शीप परीक्षणमा आकर्षण कम

ठूला अड्डाबाटै खर्च भएन विकास बजेट

आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

आगामी बजेटबारे अर्थविद्हरूको सुझाव : ‘चालू खर्च घटाऊ, राजस्व दर नबढाऊ’

बजेटको सीमाप्रति प्रदेशहरू असन्तुष्ट

सरकारले लिएन आन्तरिक ऋण : वैदेशिक सहायता लिने क्रम बढ्दो, परिचालनमा भने समस्या

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अति महत्वाकांक्षी, बजेटमा सबै नपर्ने आशंका

वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बजेटका लागि केन्द्र ताक्दै

सामाजिक सुरक्षा योजना : आकर्षण न्यून, अस्पष्टता कायमै

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्ताव माग

सामाजिक सञ्जाललाई कर : अर्थ मन्त्रालयले निकाल्न सकेन निष्कर्ष

वैदेशिक लगानी घटेर आधा

संसदीय समितिको निष्कर्ष : सरकारी सेवाप्रवाहमा चरम ढिलासुस्ती

५ वर्षमा ७ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन

कृषि आयमा पनि करको सम्भावना

२०७५/७६ को बजेट समीक्षा : लोकप्रिय कार्यक्रम फितलो कार्यान्वयन

अर्थमन्त्रीले गरे बजेटको बचाउ

वैदेशिक सहायता परिचालन ‘संघीय मोडल’मा

करको दायरामा व्यापक विस्तार : उपभोग्य वस्तुदेखि राँगा र बोका पैठारीसम्ममा कर

प्राविधिक सहायतामा दातृ निकायको साढे ४४ अर्ब

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १ खर्बभन्दा बढी बजेट

चालू आवको बजेट ४०% खर्च हुन बाँकी

परामर्श समितिको साटो राजस्व बोर्ड गठन हुँदै : २४ वर्षअघिको परिकल्पना पूरा गरिँदै

सातै प्रदेशको बजेट आज

सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक : प्रदेश–३ को सबैभन्दा बढी, सुदूरपश्चिमको कम

असारे विकास : एकै दिन रू. १७४ करोडसम्म निकासा

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल लगानीको ३६.५% निजीक्षेत्रबाट

व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना : कार्यान्वयनमा संशय

आगामी बजेट कार्यान्वयनको खाका खोज्दै प्रधानमन्त्री

२१ मुलुकसँग व्यापार नाफा तर व्यापारघाटा बढेको बढ्यै

राष्ट्रिय आर्थिक गणना : दर्ता भएका र नभएका प्रतिष्ठान झन्डै बराबर

आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा सरकार

सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी दर्ता

ठूला उद्योगमा मात्र ‘भीसीटीएस’ लगाउन सरकारलाई दबाब

वित्तीय अनुशासन मिच्दै असारमा झन्डै २० अर्ब रकमान्तर

कर कार्यालय र बैंकबीच सूचना आदानप्रदानको स्वचालित प्रणाली लागू हुने

लगानी भित्र्याउन पहल गर्दै सुदूरपश्चिम

प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत कमजोर

यूरोपमा वैदेशिक रोजगारी अझै अनिश्चित

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन : ठेक्का सम्झौताको १५ दिनभित्र अनिवार्य काम शुरू गर्नुपर्ने

विदेशी दाताहरूबाट ३८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना उठ्न बाँकी

१२ वस्तुको एमआरपी भन्सारमै घोषणा गर्नुपर्ने

दमक औद्योगिक पार्कका लागि रू. ६४ अर्ब लगानी स्वीकृत

‘असारे विकास’ रोक्न सरकारको नयाँ रणनीति : दोस्रो चौमाससम्ममा खर्च नगरे बजेट खोसिने

सरकारी निकायमा बेरुजू : रू. ३६ अर्बमा ४ अर्बमात्रै फर्छ्योट

अर्थका दुई महाशाखाको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न

मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन सुझाव

एक वर्षमा थपियो ८१ अर्ब वैदेशिक ऋण

वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक : राजनीतिक नेतृत्वलाई छूट कर्मचारीलाई कडाइ

प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता बढाउन १० करोड डलर वैदेशिक अनुदान लिइँदै

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किए

३१ सिमेन्ट उद्योग मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा

राजस्व अनुसन्धान विभाग : प्रधानमन्त्री मातहत नराख्न कांग्रेसको माग

ठूला पूर्वाधार आयोजना सरकारी अनिर्णयका बन्दी

सरकारी विज्ञापन आफूखुशी गर्न रोक

प्रदेश सरकारहरूद्वारा समानीकरण र विशेष अनुदान बढाउन माग

स्थानीय तहको हिसाब खोजिँदै

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको तयारी

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा उपयोग विवाद पेचिलो बन्दै

अर्थ समितिमा राजस्व चुहावट विधेयक : राजस्व छलीमा जरीवाना र कैद सजाय घटाइयो

विकास प्रणाली कमजोरी र सुधार

" पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर " लगानी निरुत्साहित हुनेछ : निजीक्षेत्र

एनसेल लाभकर फैसलाको विरोध : न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन माग

वित्त आयोगको सिफारिशमा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विश्व बैंकको १४ अर्ब सहुलियत ऋण

ठूला आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्ति : सरकारी अधिकारीहरू नै बाधक

अढाई वर्षमा सम्भव होला ५० खर्बको अर्थतन्त्र ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

सरुवा प्रणालीमा सुधार गरिँदै

अघि बढ्यो राजस्व बोर्ड गठन प्रक्रिया

एडीबीको नयाँ नेपाल सहयोग रणनीति : तीन वर्षमा औसत सहयोग ५०–६० करोड डलर

चिनियाँ लगानी सहजीकरण गर्न कार्यदल

सडक, पर्यटन, रोजगारीमा नेपाललाई विश्व बैंकको सहयोग

सामाजिक सुरक्षा कोष : ८१०० रोजगारदाता आबद्ध

पहिलो त्रैमासमा विकास खर्च कमजोर : पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशत मात्र

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : ५४ हजार कर्मचारी परिचालन गरिने, नमुना जनगणना माघ १ देखि

संस्थान नियमन गर्ने ‘शक्तिशाली’ निकाय गठन हुँदै

नवीनतम व्यवसाय प्रोत्साहन : ‘च्यालेन्ज फन्ड’को साटो उच्चस्तरीय संयन्त्रले सन्चालन गर्ने

भाइमसलामा मुलुक परनिर्भर : आयातित पनि महँगो

‘डुइङ बिजनेश’मा नेपालको सुधार १६ स्थान माथि उक्लँदै नेपाल ९४ औं वरीयतामा

डुइङ बिजनेशमा नेपालको वरीयता सुधारोन्मुख, भन्सार नाकामा सहजताका लागि गरेको प्रयास सकारात्मक

डुइङ बिजनेश इन्डेक्स : आगामी वर्ष थप सुधार गर्ने सरकारको भनाइ

पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोल्दै प्रदेश ३ सरकार

‘डुइङ बिजनेशमा नेपालको सुधार प्रयास पूरै समावेश हुन सकेन’

सामाजिक सुरक्षा योजना : १२ शीर्षकमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार

श्रम समझदारी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान यूएई सहमत

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली

राजस्व बोर्ड गठन लम्बिने संकेत

सुन आयातमा थप कडाइ

मदिराको कच्चा पदार्थको मापदण्ड हेरफेर

अन्तःशुल्क स्टीकर किन्ने प्रक्रिया नरोकिने

आठौं कर दिवस : "कर धेरै भयो : निजीक्षेत्र, क्षमताअनुसार कर : अर्थमन्त्री"

ई–पेमा कर छूट : थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी

राजस्व बोर्ड गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

खुल्न थाले बन्द मदिरा उद्योग

न्यून पूँजीगत खर्च : प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौताले पारेन प्रभाव

मोबिलाइजेशन पेश्कीमा कडाइ गर्दै सरकार

अहिलेसम्म बनेन सुन निक्षेप योजनाको कार्यविधि

राजस्वको संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न थप कडाइको तयारीमा सरकार

राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण शुरू हुँदै

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको बाटो खुल्यो

बीमा विधेयकमा संसद्मा छलफल शुरू

चीनसँग जोडिएका नाका खुल्न अझै केही समय लाग्ने

पूर्वाधार विकास करमा दोब्बरले वृद्धि

राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार विकास करमा दोब्बरले वृद्धि

१५औं योजनामा १८ रूपान्तरणकारी आयोजना

१५औं योजनामा १८ रूपान्तरणकारी आयोजना

कोरोना प्रभावित देशमा कामदार पठाउन रोक्ने तयारी

खतिवडाको दोस्रो इनिङ चुनौतीपूर्ण

शेयर बजारको मूल्यको कुरा व्यक्ति विशेषसँग जोड्ने विषय होइन : अर्थमन्त्री

शेयरबजारबारे अर्थमन्त्री : ‘नीतिगत समस्या भए छलफल गर्न तयार छु’

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरबारे अध्ययन शुरू

कोरोनाको असर पूर्वाधार, पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा : अर्थ मन्त्रालय

बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा कडाइ

वैदेशिक रोजगारी : श्रम स्वीकृति लिएका ५५ हजार रोकिए

विकास आयोजना अनुगमनका लागि छुट्टै कानून ल्याउँदै सरकार

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ पेरुम पेरुरीलाई

स्वास्थ्य सामग्रीको निर्यातमा रोक

स्वास्थ्य सामग्री निर्यातमा रोक

निजीक्षेत्रलक्षित राहत प्याकेजको तयारी : प्राथमिकतामा पर्यटन, श्रम, पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्र

आगामी आवको बजेट निर्माण प्रभावित

तातोपानी नाका सुचारु, चिकित्सा सामग्री शनिवारसम्म काठमाडौं आइपुुग्दै

न्यून आय भएकालाई प्याकेज ल्याउँदै सरकार

सरकारले अन्ततः ल्यायो राहत प्याकेज

सरकारको राहत प्याकेज कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थविद्को सुझाव

पूँजीगत लाभकर : लकडाउन लगत्तै १४ अर्ब ४० करोड एनसेलले चुक्ता गर्नुपर्ने

लकडाउनलगत्तै एनसेलले रू १४.४ अर्ब चुक्ता गर्नुपर्ने

स्रोत व्यवस्थापन गर्न रकमान्तरदेखि वैदेशिक सहायतासम्म

तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्न अझै विलम्ब

कोरोना नियन्त्रण : गैससले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने

विकास साझेदारसँग करीब ४१ अर्ब जुटाउन गृहकार्य शुरू

लकडाउन सकिएलगत्तै ६ लाखलाई रोजगारी दिने तयारी

विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारीमा सरकार

नेपालमा कोरोना प्रभावबारे दातृनिकायका प्रतिनिधिहरु बीच छलफल

एनसेलले बुझायो १४ अर्ब ३३ करोड

आर्थिक वृद्धि संकुचित हुने : विश्व बैंक

अर्थ मन्त्रालयद्वारा राजस्व असुली भेट्न बक्यौता असुलीमा जोड

राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. डेढ खर्ब आवश्यक

सामाजिक सुरक्षा कोष : ३३ हजार योगदानकर्ताको चैत महीनाको रकम जम्मा गर्न पत्राचार

संसद् विकास कोषको बजेट कोरोना उपचारमा

३३ हजार योगदानकर्ताको चैत महीनाको रकम सासु कोषमा जम्मा हुँदै

स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : सरकारी कोषमा रहेको रू. १९ अर्ब कोरोना उपचारमा प्रयोग गरिँदै

लकडाउनमा वैदेशिक व्यापार : फागुनको तुलनामा चैतमा ५० % ले घट्यो

मरिच आयातमा लागेको बन्देज खुकुलो पारिने तयारी

लकडाउनको अवधिमा सासु कोषमा करीब ४ हजार श्रमिक थपिए

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : विश्व बैंकको ऋण खर्च गर्न बाटो खुल्यो

राजस्व बढाउन भन्सारमा कडाइ गर्दै सरकार

नयाँ बजेटको तयारी तीव्र

स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण : लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दोब्बर बजेट माग

सञ्चारप्रविधि क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष काम गर्ने डेढ लाखको रोजगारी गुम्यो

एडीबीले ३० अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग गर्ने

कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा असर

सरकारले ल्यायो थप राहत प्याकेज

विदेशमा कति नेपाली ? तथ्यांक संकलन गर्दै सरकार

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने

नीति तथा कार्यक्रमको खाका अन्तिम चरणमा

बजेटको आकार नबढाउन सांसदहरूको आग्रह

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : अन्योलमा अर्थ मन्त्रालय

सरकारले आगामी वर्ष अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने

किसानको नाफा सुनिश्चित गरिने, उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र कृषि

कोरोनाको असर वैदेशिक रोजगारीमा : २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी गुम्ने

नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधन छिट्टै : प्रधानमन्त्री

लकडाउनको असर संवैधानिक अंगमा : महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ढिलाइ

बजेटको आकार नघटाउन सुझाव

राजस्व गुमेपछि खर्च कटौतीमा जोड दिंदै सरकार

खस्किँदै वैदेशिक व्यापार

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ : आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै

बजेट भाषण आज : प्याकेज र स्रोत सन्तुलनको दबाबमा अर्थमन्त्री

आकार कम गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको नयाँ बजेट सार्वजनिक

करको दरमा अर्थमन्त्रीको ‘चलाखी’

बन्दाबन्दीमै कर तिर्न सरकारको दबाब

चौतर्फी दबाबपछि कर बुझाउने समयावधि थप

४० हजारभन्दा बढी अलपत्र नेपालीको उद्धार शुरू

बन्दाबन्दी खुकुलो नपारे सरकारको आयमा पनि असर पर्ने

लकडाउनले बढायो सामाजिक सुरक्षामा आकर्षण

कोरोना सहायता मापदण्ड : अब जथाभावी स्वास्थ्य सामग्री सहयोग नलिइने

चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमात्र : विश्व बैंक

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले बजेट पारित

कर तिर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर : सर्वोच्च

कर तिर्न आउने बढे

राजस्वबाट दैनिक खर्च धान्नै कठिन : अर्थमन्त्री

करसम्बन्धी सरकारको भ्याकेट सर्वोच्चद्वारा खारेज

अलपत्र नेपालीको उद्धार : कल्याणकारी कोषबाट गर्न सर्वोच्चको आदेश

अन्त : शुल्क स्टीकर स्वदेशमै छाप्न गृहकार्य

सरकारलाई खर्च धान्नै मुश्किल

राजस्व संकलनमा सुधार आउँदै

स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता

‘निजीक्षेत्रलाई तर्साउनु गलत’

असार लागेसँगै भुक्तानीमा चाप

एमसीसी सम्झौताको म्याद थप्न गृहकार्य

रसुवागढी नाका यसै साता खुल्दै

एमसीसी अनुदान सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

तङ्ग्रिन सकेन वैदेशिक व्यापार : निर्यात वृद्धिदरमा झड्का, आयात पनि घट्यो

अख्तियार विधेयक परिमार्जन हुँदै

नेकपाको शक्तिसंर्घषले एमसीसी म्याद थप प्रभावित

कोरोनाको प्रभाव : १५औं योजनाका लक्ष्यहरू पुनरवलोकन गरिँदै

अन्त : शुल्क स्टीकर छपाइ अझै अन्योलमै

रसुवागढी नाकामा १६ ओटा मालवाहक ट्रक लोड

असार लागेयता राजस्व असुलीमा सुधार हुँदै

सार्वजनिक निकायको खर्चमा कडाइ गर्दै सरकार

आगामी मौद्रिक नीति : बढीमा रू. ५ करोड पुनर्कर्जा दिइने

स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण : संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीबीच चर्काचर्की

संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च

बैंकबाटै आय विवरण बुझाउन र विद्युतीय कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन शुरू

कार्यान्वयनमा कमजोर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

असारे विकास नरोकिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना

रसुवागढी नाकामा फेरि अवरोध : ५० ओटाभन्दा बढी कन्टेनरको जाँचपास रोकियो

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा जनक शिक्षालाई

सामाजिक सुरक्षा कोष : ४ महीनामा रू. १ अर्ब १२ करोड सरकारलाई दायित्व

हदबन्दी बाहिरको जग्गा हदभित्र ल्याउन करीब १०० को आवेदन

अख्तियारका कामबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने

१८२ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालू आवको बजेट

ऋणको भाका सार्ने प्रस्ताव : जापानबाहेक अन्य दातृ निकायबाट आएन प्रतिबद्धता

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि कागज किन्दै जनक शिक्षा

आममाफी पाएका ४१३ श्रमिकको उद्धार गरिँदै

सरकारी निकायमा मौलाउँदै बेथिति : आयोजना टुक्रा पारी विनाप्रतिस्पर्धा अर्बौंको खरीद

विद्युतीय कारोबारमा भ्याट छूट : ‘सिस्टम’ तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या

५० अर्ब कोषको गृहकार्य शुरू

भारतीय दूतावासमार्फत लगानी हुने साना विकास आयोजना : सरकारद्वारा आगामी ३ वर्षका लागि म्याद थप

द्विपक्षीय परियोजनालाई गति दिन सहमत

कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न प्रदेश, स्थानीय तहबाट रू. ४५ करोड माग

राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार

लकडाउनका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही वडा कार्यालय पुग्न नसक्दा ‘भत्ताकार्ड’ नवीकरणमा समस्या

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ १ महीनाभित्र शुरू हुने

राजस्व संकलनमा पुनः असर

चिनियाँ सहयोगका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सहमति

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण : बन्दाबन्दीमा दोब्बर रकम जम्मा

प्रदेश तथा स्थानीयलाई ३६ अर्ब निकासा

निषेधाज्ञाका बीच नयाँ श्रमस्वीकृति खुला

वामदेव भित्रिए, खतिवडा बाहिरिए

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चीनतर्फका प्रमुख नाका ठप्प

नवप्रवर्तन व्यवसाय : सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा

निषेधाज्ञामा कर तिर्न निजीक्षेत्रलाई ताकेता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बेरोजगारको सूची र बजेट नपठाउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्चिने रकमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

साढे पाँच महीनादेखि विदेशी मदिरा आयात ठप्प

एमसीसी सम्झौता : संशोधनको विषय नटुंगिँदा अलमल

औद्योगिक सर्वेक्षणको स्वरूप फेरिँदै

चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत : एडीबी

कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा : ५० अर्बको राहत कोषको कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिँदै

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै सरकार

बुधवारबाट रसुवागढी नाका सञ्चालनमा

अख्तियारले छानबिन गरेका दुई ठूला खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको चासो

२७ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली गठन

असोज १९ बाट खुल्ने भयो तातोपानी नाका

‘जिटुजी’ मार्फत कामदार पठाउन इजरायलसँग श्रम सम्झौता

३ महीनामा ७० करोड स्टीकर छापिने

सामाजिक सुरक्षा कोष : योगदानकर्तालाई ऋण दिने प्रस्ताव रोकियो

आजदेखि तातोपानी नाका सुचारु हुँदै

बेखर्ची बनेका श्रमिकको उद्धारमा ४० लाख खर्च

मजदूरमा कोरोना देखिएपछि तातोपानी नाका पुनः बन्द

भारतीय लगानीका साना परियोजनाको दायरा बढ्यो

‘विभागीय मन्त्री’ नहुँदा अर्थ मन्त्रालय अस्तव्यस्त

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा पदभार ग्रहण

पहिलो त्रैमासमा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएन

वैदेशिक सहायता : अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै

पहिलो त्रैमासमा राजस्व लक्ष्य भेट्न कठिन

ईपासपोर्ट छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीले पायो

करीब रू. ५१ अर्ब ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा स्वास्थ्य र पूर्वाधारका योजना छनोट गर्न परिपत्र

बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा झन् कडाइ

इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन ‘प्रोटोकल’ तयार

बजेट कार्यान्वयनबारे अर्थमन्त्रीले थाले समीक्षा

बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिने

विदेशबाट करीब १ लाख नेपाली श्रमिकको माग

बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न गृहकार्य हुँदै

संस्थान नियमनका लागि ‘एकीकृत कानून’ निर्माण प्रभावित

किताब आयातमा लगाइएको थप कर खारेज

अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गरिँदै

सरकारले बनायो मितव्ययिताको मापदण्ड

आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन

रोजगारीका कार्यक्रम अलपत्र

राजस्व लक्ष्यनजिक

५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि पारित

सहुलियत कर्जाका लागि मंसिर १० बाट आवेदन

उत्कृष्ट करदाताको सूची प्रकाशित : सिद्धार्थ राणालाई विजय शाहले उछिने*

मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारे

सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी : २३ सय निकायको करीब रु. ४१ अर्ब सम्पत्ति अभिलेखन

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको २ वर्ष : आकर्षण बढाउन सरकार नै उदासीन

दैनिक ५० लाख थान स्टीकर छपाइ

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : नीतिगत व्यवस्थापछि स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना छान्न थालियो

‘नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह’ : ‘स्टार्टअप’ का लागि रू. ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गरिँदै

सुस्तायो ठूला आयोजनाको गति

राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय

१० महीनादेखि संसद्मा गाँजासम्बन्धी विधेयक अलपत्र

बक्यौता कर रू. १ खर्ब ३ अर्ब उठाउन सरकारलाई सकस

कोरोना बीमा भुक्तानी प्रमाणीकरण भएका सबैले पाए : अर्थ

अब तीन तहकै लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गरिने

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ : सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट

मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० : नेपालले गर्‍यो सामान्य सुधार

इजरायलमा रोजगारी : ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर पुसको दोस्रो साताभित्रै

समपूरक र विशेष अनुदान : अनुदानका लागि आयोजना खोजिँदै

५ महीनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च

एमसीसी खारेज हुने खतरा बढ्यो

शेयरबजारका समस्याप्रति अर्थमन्त्रीको चासो : ब्रोकर कमिशन तत्कालै घटाउन निर्देशन

मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा : संकटपूर्ण अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा

अप्रत्याशित चुनाव घोषणाले स्रोतमा चाप

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा : स्रोतको जोहो गर्नै कठिन

कोरोनाका कारण चुनाव खर्च बढ्ने आकलन

प्रतिनिधिसभा भंग : विकास निर्माणका दर्जनौं विधेयक रोकिए

भूमि नियमावली संशोधन : जग्गा वितरणमा नयाँ प्रावधान

उद्योगीले अझेसम्म पाएनन् हदबन्दीसम्बन्धी विशेष सुविधा

कोरोना खोप : स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थको अनुमति

सरकारी ढुकुटी करीब ३३ अर्ब बचतमा

नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा : कार्यविधि आयो, कार्यक्रम अन्योलमा

राजस्वको लक्ष्य भेट्न कठिन

यूरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनै सकेन

प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि सांसद्को तजबिजमा साढे ६ अर्ब

स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव : नेपालले पाउने सुविधा खोसिने खतरा

एनसेलको रिटमा भएन सुनुवाइ

कोरोना खोप किन्न आर्थिक जोहो गर्दै सरकार

विकासले गति लिनै सकेन

सामाजिक सुरक्षा योजना : योगदानकर्तालाई ऋण सुविधा दिने तयारी

कोभिड खोप लगाउन १ करोड ३० लाख ‘सिरिन्ज’ किनिँदै

अर्थतन्त्र उकास्न रू. ६ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक

नेपाल र इजरायलबीच कामदार लैजाने ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर

यति कार्पेटलाई पुरानै लयमा फर्काइँदै

सुरक्षा गार्डमा जागीर लगाइदिने भन्दै ‘मानव तस्करी’

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : सूचकांकहरू कमजोर तर वार्षिक लक्ष्यहरू हेरफेर गरिएन

१० वर्षदेखि सुनमा कोटाप्रणाली