Saturday August 24 2019

ई – पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | English

विजय दमासे

सञ्चित कोषको प्रयोग : प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य

निष्क्रिय कोषको रकमबारे खोजी शुरू

सातै प्रदेशले ४ महीने बजेट ल्याउँदै

भ्रमण तथा आर्थिक सहायता : एकै महीनामा साढे २ करोड खर्च

करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गृहकार्य शुरू

सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद : ८ महीनामा डेढ अर्ब निकासा

महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी

वित्तीय नीतिमा क्रमभङ्ग : बजेटको आकार साढे ५ प्रतिशत घटाइँदै

सरकारकै कारण सार्वजनिक संस्थान धराशयी

निष्क्रिय कोषबारे सरकार बेखबर

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च

विकास खर्चको अवस्था नाजुक, सुध्रिने अपेक्षा

संसद् सचिवालयमा बेथिति : खरीदमा अनियमिततादेखि गैरकानूनी सुविधासम्म

पदाधिकारी नियुक्तिमा आलटाल

परराष्ट्रमा बेथिति : भवनको बजेटले सवारी खरीद

आउँदो बजेट : स्रोत सुनिश्चितताविनाका कार्यक्रम नल्याइने

नेपालीको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलर

‘कनेक्सन’ तोड्न अर्थमा व्यापक हेरफेर

गुज्रियो संवैधानिक समयसीमा : वित्तपरिषद्को बैठक अनिश्चित

कानूनी जानकारी नहुँदा विभिन्न पक्षबाट कामदार पीडित

२०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन : चालू खर्च ऐतिहासिक उच्च पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम

वित्तपरिषद्को सदस्य मनोनीत

१० महीनामै १ खर्ब ३६ अर्ब आन्तरिक ऋण

राजस्व चुहावट रोक्न सरकार आक्रामक : एकीकृत राजस्व नीतिको तयारी

स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक : सबैभन्दा धनी यातायातमन्त्री गरीब महिलामन्त्री

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्दो परिचालन कमजोर

भ्रमण तथा सत्कारमा ३३ करोड सकिँदै

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति सुस्त, आर्थिक भार चुलिँदै

अर्थमन्त्रीले भने, ‘अप्रत्याशित कारोबारलाई रोक्नुस्’

बजेट कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना

प्रतिव्यक्ति आय : प्रदेश ३ को सबैभन्दा धेरै प्रदेश ७ मा कम

एनजीओ/आईएनजीओ गृहको निगरानीमा : पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुँदै

स्थानीय तहलाई अर्थको पत्राचार : खर्च नभएको अनुदान फिर्ता

चीनसँग आठ सम्झौता

ओलीको चीन भ्रमण : रेलमार्ग निर्माण सम्झौता

साढे ३३ अर्ब शोधभर्ना उठ्न बाँकी

सहायता परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय नै कमजोर

स्थानीय तहको बजेटबारे केन्द्र सरकार अन्योलमा, तीन दिनभित्र आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पत्राचार

करोडौंको अत्याधुनिक मेशिन अलपत्र

अवकाशको सुविधामा पनि आयकर

प्रदेश प्रमुखको गाडी खरीदमा करोडौं निकासा

आर्थिक अनुशासन देखाउने दाँतमात्रै : एकै दिन ३३ अर्ब निकासा

वैदेशिक सहायता बढ्दो : ४ महीनामा रू. ५० अर्ब

‘मनपरी कर तोक्नु कानूनविपरीत’ : कार्यान्वयन नगर्न अर्थको पत्राचार

सवारी लाइसेन्सको आवेदन सुचारू

ईट्टा उद्योगमा बालश्रम अन्त्य गर्ने समझदारी बन्यो

१ वर्षमा करीब ५ हजार फर्मको अनुगमन

वन विभागका कारण भूमिगत प्रसारण लाइनको काम प्रभावित

अनुगमनप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी

प्रस्तावित ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’: कृत्रिम अभाव गरे ३ लाखसम्म जरीवाना

ऊर्जामा उपलब्धि : सिंहदरबारमा सोलारदेखि अरुण तेस्रो शिलान्याससम्म

यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न : सडकको खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ ?

पञ्जीकृत नहुने सवारीको रूट परमिट रोकिने

यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न : सडकको खाल्डाखुल्डी कहिलेसम्म पुरिन्छ ?

रासायनिक मल ढुवानी : समस्या हल गर्न भारत सहमत

धरपकड विरूद्ध कालिमाटी तरकारी बजार ठप्प

धरपकडविरुद्ध तरकारी व्यवसायी : बजार खुल्ने, आन्दोलन यथावत्

बल्खु तरकारी बजार : व्यवसायी धमाधम प्यानमा दर्ता

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ‘निर्धारित समयभित्रै पानी वितरण गर’

नेपाल–चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता : प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन वार्ता हुँदै

१५ ओटा ‘रिफ्युलर’ किन्ने तयारी

गाउँमै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ खुल्दै

'शैक्षिक कर्जा कार्यविधि–२०७५' प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अलपत्र

६४ करोड मासिक घाटा बेहोर्दै नेपाल आयल निगम

नेपाल–चीन उच्च अधिकारी बैठक : बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक

नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने बङ्गलादेशको योजना

नेपाल चीन यातायात तथा पारवहन सम्झौता : कार्यान्वयनको बाटो खुला

माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेवा बिजुली बङ्गलादेशले किन्ने

दशैंको टिकट बुकिङ : खुल्नै कठिन

चाडपर्व लक्षित साल्ट ट्रेडिङको नयाँ योजना : मोवाइल भ्यानबाट खाद्य बस्तु विक्री गर्ने

आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक : ९ लाख २२ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ३४ लाख रोजगार

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ : सवा ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान

दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज ५ देखि खुलाउने सहमति, भाडादर बढ्ने

निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई रू. ४ करोड : कार्यक्रम रोकियो, सांसद असन्तुष्ट

एकै वर्षमा ५ सय ७४ टन विषादी आयात

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : उपभोक्ताको अधिकार खोसिने खतरा

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन : ५ वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर

पूर्वाधार विकासमा ४ करोड खर्च गर्न बाटो खुला

बूढीगण्डकी प्रकरण : अदूरदर्शी निर्णयले लगानीकर्ता भड्किने खतरा

४ महीना नपुग्दै भन्सार मूल्याङ्कन बढ्यो

पेट्रोल र ग्यासको विषयमा छलफल गर्न आयोजित नेपाल–भारत जेडब्लूजीको उच्चस्तरीय वार्ता टर्यो, भारतीय अधिकारी नआउनु अर्थपूर्ण

वाइडबडी खरीदबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्दै

चिनीको मूल्यमा मनोमानी

चिनीमा चलखेल : रातारात चिनी आयात गरेपछि सरकारले रोकेकोमा सांसदको शंका

एकै वर्ष साढे २ लाख मेटन चिनी आयात

इन्धनको भाउ बढ्दासमेत रोकिएन निगमको घाटा

कानूनी अड्चनले मोटरसाइकल दर्ता अवरुद्ध

‘बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय सच्चाऊ’

स्टक नसकिएसम्म भुक्तानी दिन सक्दैनौं : चिनी उद्योगी

मोटरसाइकल दर्ता खुलाउन सरकार उदासीन

२२ वर्षदेखि अधुरो हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमै बन्ला ?

चार महीनादेखि बन्द मलेशियाको रोजगारी खुल्दै, कात्तिक १२ मा दुई देशबीच श्रम सम्झौता

३ दशकमा साढे १६ हजार हेक्टर वनक्षेत्र उपयोग

निर्यात कमजोर आयात झन् बलियो बन्दै

समितिबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा

तिहार बजार : भाइमसलाको भाउमा अत्यधिक वृद्धि

फूलमा अझै परनिर्भर : वार्षिक आयात भने घट्दो

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष : साढे चार अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय

बजेट कार्यान्वयन सुस्त : ५ महीनामा ८% विकास खर्च

श्रम सहचरी नियुक्त गर्दैन सरकार

‘उत्कृष्ट करदाता’ले कति कर तिरे ?

५४ अर्ब गैरबजेट माग

स्तर कमजोर देखाइनु गलत : निजीक्षेत्र

‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरिँदै

सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू

५८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

वित्त आयोग अझै अपूर्ण

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : पानी आउने भाका सरेको सर्‍यै

रकमान्तर बढ्यो विकास खर्च बढेन

अब योगदानमा आधारित पेन्सन

कांग्रेसको अर्थनीति प्रतिवेदन :‘वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत कम’

२२ अर्ब लगानीमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरिँदै

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाः खाका निर्माण अन्तिम चरणमा

महालेखाको ५६औं प्रतिवेदन : निर्धारित समयमै तयार हुँदै

अन्तरिम लेखा परीक्षण : अर्थमन्त्री–सचिवबीच मतान्तर

मेलम्ची आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भाग्नुमा सरकारमाथि नै आशंका, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ जफत

पूँजीबजार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन : ऋणपत्र बजार विस्तारमा जोड

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा दलालको बिगबिगी, निःशुल्क फारमको ५ सयसम्म असुली

घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध : १ हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित

मुद्रा तथा पूँजीबजार कार्यदलको सुझाव : तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना बन्दै

तीन तहको सरकार चलाउन १ लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी तय, २१ दिनभित्र समायोजनको कार्य पूरा हुने

शोधभर्नाबापत उठ्न बाँकी ३४ अर्ब

आयात प्रतिस्थापनका लागि विदेशी लगानी

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा : दलालको बिगबिगी

लेखापरीक्षण विधेयकमा आइक्यानको आपत्ति

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ : कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन

चिनी उद्योग अझै घाटामा

बेरुजूमाथि सूक्ष्म अध्ययन थालियो

घट्यो वैदेशिक रोजगार जानेको संख्या

नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ : विदेशी लगानी चाहिने आयोजनाको अध्ययन शुरू

वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी : एकैदिन सात बिचौलिया प्रहरीको नियन्त्रणमा

आयल निगमको घाटा २ अर्ब ३५ करोड : मापदण्ड नहुँदा ग्यास सहुलियत सुविधाको दुरूपयोग

प्रदेश/स्थानीय तहमा करबारे अन्योल कायमै : वित्तीय परनिर्भरता बढ्ने खतरा

चिनीको भाउ बढाउने तयारी

को–को कसरी समेटिने ?

सहुलियत कर्जामा आकर्षण : पहिलो चरणमा २० हजारको आवेदन

अर्धवार्षिक समीक्षा : रू. ३ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च

पेन्सन पाउन ६० वर्षको उमेर हद

कृषिमा गोल्यान समूहको लगानी : २०९ बिघामा अर्गानिक खेती

सहयोग लिँदै थन्काउँदै सरकार : स्क्यान मेशिन प्रयोगमा सरकार नै उदासीन

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे सरकारलाई संसद्को निर्देशन : बाँकी काम नेपाली कम्पनीबाटै गराऊ

जमीन बाँझो राखे जरीवाना

सामाजिक सुरक्षा कोष : ६२५ सूचीकृत, २७२ लाई प्रमाणपत्र

आयातमा कडाइ गर्ने तयारी

स्थानीय/प्रदेशको करमाथि केन्द्र सरकारको ‘अंकुश’

सेज ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश

बेरोजगारको नामावली संकलन गर्दै सरकार

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी तीव्र

गैरबजेट माग उत्कर्षमा : १ खर्बभन्दा बढी माग

स्रोत व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण चुनौती

विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन सुझाव

श्रमिकको सेवा सुविधा खोस्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको बोनस ऐनको संशोधन प्रस्ताव उल्टियो, पूरानै ब्यबस्था कायम

कानून समितिमा संशोधित वैदेशिक रोजगार विधेयक : म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण सहित धरौटी परिमार्जन

प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना : प्रक्रिया सच्याए लगानी गर्न भारत इच्छुक

विदेशीलाई श्रमस्वीकृति दिन कडाइ

एकै महीनामा ८ अर्ब ३० करोड रकमान्तर : देउवा सरकारलाई उछिन्यो ओली सरकारले

सरकारको अपेक्षा विपरीत आईएमएफको प्रक्षेपण : चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५% मात्रै

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएन

२५ ओटा आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी

विद्युतीय व्यापारलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदै

खाद्यान्नमा चुलियो परनिर्भरता

प्रदूषण कर : अर्बौं रकम प्रयोगविहीन

मलेशिया रोजगारी : ९ महीनादेखि ठप्प ‘एमओयू’ पनि गुपचुप

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : खर्चको प्रक्षेपण घटेर ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै

स्थानीय तहहरूको खर्च गुपचुप : विवरण खोज्दै अर्थमन्त्री

अनुदान खर्चमा कडाइ

लगानी सम्मेलनको तयारी : ६३ ओटा परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने

प्रदेश–३ : ‘उद्योग हब’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक : करारबाट उत्पादन निषेधको विरोध

शुरू भयो नेपालको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला : निर्यातमा गुणस्तर अवरोध हट्ने आशा

नेपाली कामदारलाई जापानको गन्तव्य खुला : दुई देशबीच श्रमिक आपूर्तिबारे समझदारी

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन : भाषिक त्रुटि कि सरकारी नियत ?

लगानी सम्मेलन–२०७५ : ७७ परियोजनाका लागि ४० देशका लगानीकर्तालाई निम्तो

लगानी सम्मेलन–२०७५ : केही आशा, केही संशय

एडीबीको प्रक्षेपण : यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.२%

५६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन

राजस्व परामर्श समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

जनगणनाका लागि रू. ५ अर्ब चाहिने

जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ताको चासो कम

वर्ष २०७५ : वैदेशिक लगानी वातावरणको प्रयास

शीप परीक्षणमा आकर्षण कम

ठूला अड्डाबाटै खर्च भएन विकास बजेट

आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

आगामी बजेटबारे अर्थविद्हरूको सुझाव : ‘चालू खर्च घटाऊ, राजस्व दर नबढाऊ’

बजेटको सीमाप्रति प्रदेशहरू असन्तुष्ट

सरकारले लिएन आन्तरिक ऋण : वैदेशिक सहायता लिने क्रम बढ्दो, परिचालनमा भने समस्या

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अति महत्वाकांक्षी, बजेटमा सबै नपर्ने आशंका

वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बजेटका लागि केन्द्र ताक्दै

सामाजिक सुरक्षा योजना : आकर्षण न्यून, अस्पष्टता कायमै

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्ताव माग

सामाजिक सञ्जाललाई कर : अर्थ मन्त्रालयले निकाल्न सकेन निष्कर्ष

वैदेशिक लगानी घटेर आधा

संसदीय समितिको निष्कर्ष : सरकारी सेवाप्रवाहमा चरम ढिलासुस्ती

५ वर्षमा ७ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन

कृषि आयमा पनि करको सम्भावना

२०७५/७६ को बजेट समीक्षा : लोकप्रिय कार्यक्रम फितलो कार्यान्वयन

अर्थमन्त्रीले गरे बजेटको बचाउ

वैदेशिक सहायता परिचालन ‘संघीय मोडल’मा

करको दायरामा व्यापक विस्तार : उपभोग्य वस्तुदेखि राँगा र बोका पैठारीसम्ममा कर

प्राविधिक सहायतामा दातृ निकायको साढे ४४ अर्ब

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १ खर्बभन्दा बढी बजेट

चालू आवको बजेट ४०% खर्च हुन बाँकी

परामर्श समितिको साटो राजस्व बोर्ड गठन हुँदै : २४ वर्षअघिको परिकल्पना पूरा गरिँदै

सातै प्रदेशको बजेट आज

सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक : प्रदेश–३ को सबैभन्दा बढी, सुदूरपश्चिमको कम

असारे विकास : एकै दिन रू. १७४ करोडसम्म निकासा

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल लगानीको ३६.५% निजीक्षेत्रबाट

व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना : कार्यान्वयनमा संशय

आगामी बजेट कार्यान्वयनको खाका खोज्दै प्रधानमन्त्री

२१ मुलुकसँग व्यापार नाफा तर व्यापारघाटा बढेको बढ्यै

राष्ट्रिय आर्थिक गणना : दर्ता भएका र नभएका प्रतिष्ठान झन्डै बराबर

आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा सरकार

सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी दर्ता

ठूला उद्योगमा मात्र ‘भीसीटीएस’ लगाउन सरकारलाई दबाब

वित्तीय अनुशासन मिच्दै असारमा झन्डै २० अर्ब रकमान्तर

कर कार्यालय र बैंकबीच सूचना आदानप्रदानको स्वचालित प्रणाली लागू हुने

लगानी भित्र्याउन पहल गर्दै सुदूरपश्चिम

प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत कमजोर

यूरोपमा वैदेशिक रोजगारी अझै अनिश्चित

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन : ठेक्का सम्झौताको १५ दिनभित्र अनिवार्य काम शुरू गर्नुपर्ने

विदेशी दाताहरूबाट ३८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना उठ्न बाँकी

१२ वस्तुको एमआरपी भन्सारमै घोषणा गर्नुपर्ने

दमक औद्योगिक पार्कका लागि रू. ६४ अर्ब लगानी स्वीकृत

‘असारे विकास’ रोक्न सरकारको नयाँ रणनीति : दोस्रो चौमाससम्ममा खर्च नगरे बजेट खोसिने

सरकारी निकायमा बेरुजू : रू. ३६ अर्बमा ४ अर्बमात्रै फर्छ्योट

अर्थका दुई महाशाखाको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न

मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन सुझाव

एक वर्षमा थपियो ८१ अर्ब वैदेशिक ऋण

वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक : राजनीतिक नेतृत्वलाई छूट कर्मचारीलाई कडाइ

प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता बढाउन १० करोड डलर वैदेशिक अनुदान लिइँदै

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किए

३१ सिमेन्ट उद्योग मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा

राजस्व अनुसन्धान विभाग : प्रधानमन्त्री मातहत नराख्न कांग्रेसको माग

ठूला पूर्वाधार आयोजना सरकारी अनिर्णयका बन्दी

सरकारी विज्ञापन आफूखुशी गर्न रोक