भैरहवा विशेष : अन्तरक्रिया : बाबुकाजी शाक्य

बाबुकाजी शाक्य
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ फाइनान्स लिमिटेड

सिद्धार्थनगर : कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यवसायको शहर

भैरहवा प्रशस्त औद्योगिक, व्यापारिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको शहर हो । भारतीय सीमा नजिक भएकाले र नेपालको वीरगञ्जपछि बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्सार नाकासमेत यही भएकाले यो शहरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान राख्छ । तर, लगातारको लोडशेडिङ, बैङ्कहरूको चर्को ब्याजदर, ढुवानी व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट, स्थानीय निकायले लिने करलगायतका कारण यस क्षेत्रमा उद्योग–व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको यहाका उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकले गत साता भैरहवाका उद्योगी–व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग भैरहवाको आर्थिक अवस्था र सम्भावनाका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । प्रस्तुत छ, अन्तरक्रियामा सहभागीहरूको विचारको सार :

मर्जरमा थप सुविधा दिनुपर्छ



नेपालमा धेरै बैङ्क खुलेका छन् । तर पनि बैङ्कहरूको आफ्नै कारणले समस्या सृजना भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाले बैङ्क सञ्चालकहरू व्यवस्थापनमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो नीति दीर्घकालका लागि उपयोगी भए तापनि तत्काललाई समस्या सृजना गर्छ । संस्थागत सुशासनका हिसाबले राष्ट्र बैङ्कको कदम सही होला । तर, सयौं संस्थापकले एकैपटक सञ्चालकबाट हट्नुपर्ने र लिएको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको
छ ।

व्यवहारमा त्यो निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । बैङ्कहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)बाट पूँजी लागत बढेको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर, अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हेर्दा नेपालमा भएको ५ देखि ६ सीआरआर त्यति धेरै होइन । चीनमा २० प्रतिशत, भारतमा ४ देखि ४ दशमलव ५० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ७–८ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सीआरआर मात्र पूँजी पर्याप्तता कायम गर्ने उपकरण बन्नुहुँदैन । बैङ्कहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा बैङ्कहरू मर्ज हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा मर्जरको क्रम पनि शुरू भएको छ र फाइनान्स तथा विकास बैङ्कको सङ्ख्या विस्तारै घट्दै छ । तर, मर्ज गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिनुपर्ने सुविधा दिन सकेको छैन । मर्जरका लागि बैङ्कहरूले करछूट, सेवाक्षेत्र विस्तारलगायत थप सुविधासमेत पाउनुपर्छ । यो हाम्रो माग हो ।