जलविद्युत् विकासमा संयुक्त लगानीको आधा शताब्दी

नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेको आधा शताब्दी बितिसकेको छ । यसबीचमा यी दुई छिमेकीले संयुक्त रूपमा ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेका छन् । ‘लगानीको उचित वातावरण बने थप आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले अभियानसँग भने ।

सन् १९६७ मा पहिलोपटक नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा रहेको सो आयोजनाको क्षमता २४ मेवा रहेको छ । त्यसपछि सन् १९६९ मा पोखरा उपमहानगरपालिकामा रहेको १ मेवाको फेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको थियो ।

यसैगरी देवीघाट, चतरा र गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । हाल ३२ मेवा क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । ‘राजनीतिक वातावरणमा सुधार आएमा संयुक्त लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा भारतले लगानी बढाउने निश्चित छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरले भने । भारतीय कम्पनीहरूले नेपालका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने भएका छन् । ९/९ सय मेवाका ती आयोजना निर्माणका लागि क्रमशः जीएमआर र सतलुज कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । ‘आयोजनालाई प्रोत्साहन दिने हो भने छिट्टै आयोजनाको काम अगाडि बढ्नेछ,’ कुँवरले भने । हाल ती आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने क्रममा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी दुई देशको संयुक्त लगानीमा पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिने भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा ६ हजार ४ सय ८० मेवा र रुपालिया रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २ सय ४० मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । ‘आयोजना निर्माण गर्न सकिए नेपाललाई वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन्छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक एवम् पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख डिल्लीबहादुर सिंहले भने । पञ्चेश्वर आयोजना आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको पनि उनले बताए ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट उत्पादित विद्युत् दुवै देशले आधा–आधा बाँड्ने सहमति भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल र बाँकी भारतले लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैबीच नेपाल र भारतबीच ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हालै सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको विकास गर्न पावर ट्रान्समिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) तथा भारतको क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, इण्डिया (सीपीटीसी)को गठन गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट स्थापित कम्पनी पीटीसीएनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत तथा आईएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत शेयर रहने भएको छ ।

यसैगरी भारततर्फको कम्पनी सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत, सतलुज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आईएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत शेयर रहने भएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१४ को डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणले ऊर्जासङ्कट समाधान गर्न सहयोग पुग्ने कोइरालाको भनाइ छ ।